Loading...
काठमाडौं, २८ साउन– हिजो बिहिबार साउन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारको बिशेष प्रतिनिधिका रुपमा नेपालको समसामयिक परिस्थितिबारे जानकारी गराउन उपप्रधानमन्त्री एबम गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई भारत र अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको छ । दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक–सामरिक शक्ति प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिले कठोर कुटनीतिक सन्तुलन माग गरेको छ । भू–राजनीतिले नेपालको आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धलाई थप पेचिलो बनाएको बेला सरकारले तय गरेको भ्रमण आफैंमा सकारात्मक छ । तर पररास्ट्र मन्त्री नियुक्त गरी उक्त मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता समेत देखिएको भए कुटनीतिक स्मरण, अभिलेख र भविस्यमा कार्यान्वयनका निम्ति पनि नजीर हुन सक्थ्यो । यसमा सकारको हतारो देखिएको छ ।
करिब एक हप्ताभित्र हुन सक्ने भ्रमणमा उठ्ने एजेन्डा र निस्कने परिणामले भ्रमण सफलताको मापन गर्नेछ । त्यसैले, हेरौं के छन् त उप प्रधानमन्त्री द्वयका एजेन्डा छिमेकीसँग ।
प्रचण्ड सरकारमा बिमलेन्द्र निधि भारतको वास्तविक ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ हुन् । उनीमार्फत भारतले नेपाल–चीन सम्झौता ढिलाई गर्ने, सके रोक्न खोज्ने लगायतका काम अवश्य गर्नेछ ।
भारतले तय गर्यो निधि भ्रमणकाका चार एजेन्डा
काठमाडौ स्थित भारतीय राजदूत रञ्जित रे यसबेला दिल्लीमा निधि भ्रमणमा छलफल हुने चार समसामयिक एजेन्डाबारे विदेश मन्त्रालय, रास्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र गृह मन्त्रालयको तहमा ब्रिफिंङ गरिरहेका छन् ।
१. मधेस मुद्दाको अवतरण
बाहिर सार्वजनिक गरिएका मुद्दा जेसुकै भए पनि निधि भ्रमणको पहिलो बिषय हुनेछः मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा लैजानु । आन्दोलन सकिए पनि ती दल सरकारमा सहभागी नभएसम्म मुद्दा अवतरण भएको मानिएको छैन ।
मधेस आन्दोलनमा भारतको सदाशय खोज्ने काम नौलो भने होइन । वास्तबमा १२ बुँदेको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो नै नेपालको निर्णायकत्व दक्षिणी छिमेकीको हातमा पुर्याउनु थियो, जसमा मधेस आन्दोलन अतिरिक्त सहायक भईदियो ।
भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कसरी टांङ अड्काउँछ भन्ने बुझ्न चार बर्ष अघिको उदाहरण हेरे पुग्छ । चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ २०११ मा नेपाल आउने मिति भारतीयसँगको सल्लाहमा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले चुहाएपछि उनको डिसेम्बरमा हुने भ्रमण एक महिना पछि (२०१२ जनवरी) सर्यो । दुई दिने भ्रमण ५ घन्टामा झर्यो ।
६३ सालमा पहिलो मधेस आन्दोलनताका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएः भारतले चाहेमा मधेस आन्दोलन २ मिनेटमा सकिन्छ । तीन दिन अघि पुर्व उपप्रधान एबं पररास्ट्रमन्त्री कमल थापाले भनेका थिएः पछिल्लो चरणमा नेपालको आन्तरिक निर्णय १६–बुँदे र संबिधान निर्माणले नेपालीकै हातमा फर्काएको थियो जुन अब फेरि गुम्न थालेको छ ।
थापाले भनेझैं आफ्नो पहल गुम्न लागेको बुझेर भारतले सरकार परिवर्तन गर्न पुग्यो जसमा यसपल्ट माओबादी हतियार बन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालको बडी ल्याङ्ग्वेजमा आजकल झल्किने पीडाको भाव यहि हतियार बन्नुको ग्लानीबोध हो, किनभने माओबादीको स्वाधिनताबादी स्कुलिङ्लाई त्यागेर क्रमभंग गर्नु सजिलो छैन भन्ने उनि जति अरुले बुझेका छैनन् ।
यो समीकरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्र हुनाले निधिले मधेस मुद्दाको अवतरणबारे केहि ठोस योजना दिल्ली समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् जसको छनक उनले आजको अंग्रेजी दैनिक हिमालय टाइम्स मार्फत दिएका छन् । करिब छ हप्ताभित्र संबिधान संसोधनको खाका तयार गर्ने योजना सुनाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संसोधनमा बाधक रहेको आरोप त्यसै पत्रिका मार्फत लगाउन भ्याईसकेका छन् ।
केपी ओली हटाएर पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भ्रमणमा हुने चीन सँगका सम्झौता कार्यान्वयन रोक्ने भारतीय योजना असफल हुने देखेपछि निधि मार्फत चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा भएका तयारी र प्रगतिबारे चासो राख्ने भारतको चौथो एजेन्डा छ । यो धेरै खतरनाक पनि छ ।
अर्कोतिर मधेस आन्दोलन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिरुद्द लक्षित गरेर मधेस केन्द्रित दलले संबिधान संसोधनमा एमालेको साथ नचाहिने जस्तो व्यवहार देखाए जबकि आन्दोलनमा क्षति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भएको थियो । एमाले नेतृत्वमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर बसेको माओबादी चोखो हुने, ५० जनाको ज्यान लिने कांग्रेस चोखो हुने तर, मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई स्मार्ट सिटि बनाउन, हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न एबम तराइ–काठमाडौँ द्रूतमार्ग बनाउन अरबौं बजेट हाल्ने एमाले कसरि दोषी हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ मधेस केन्द्रित दलले दिन सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले आन्दोलन छैन । तीन बुँदे सम्झौतापछि सरकारमा जान खुट्टा उचालीसक्दा आफ्नै दल र मधेसबाट तीब्र बिरोध आएपछि अब हुने संबिधान संसोधनको नाटक केवल मधेसी दलको सत्तारोहणको भर्याङ् मात्र हो । संसोधन मार्फत अंगीकृत नागरिकता वालालाई सरकार प्रमुख बनाउने, मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने जस्ता घातक माग अघि सारिने पक्का छ जसले द्वन्द चर्काउने छ । निधिको भ्रमणमा यी बिषय माथि भारतीय ‘लाइन’बारे छलफल हुने निश्चित छ ।
असोज तीन गते संबिधान दिवसको अवसरमा हुने कार्यक्रममा मुखर्जी प्रमुख अतिथि बनेर संबिधानलाई मान्यता दिने तर त्यस भन्दा अघि नै भारतले भने अनुसार संसोधन हुनुपर्ने उसको शर्त छ । निधिले सार्वजनिक गरेको छ हप्ते योजना यसैको अंग हो । यसबाट चीनियाँ राष्ट्रपति भन्दा पहिल्यै नेपाल पनि पुगिने र संबिधान संसोधन मार्फत आफ्ना एजेन्डा पनि अघि सार्ने उसको रणनीति हो । त्यसैले निधि नेपालका लागि भन्दा पनि भारतीय नीतिको नेपालमा कार्यान्वयनका निम्ति भारत जाने जस्तो अवस्था बन्न गएको छ ।
२. दुई राष्ट्रपतिको भ्रमण
नेपाल र भारतका राष्ट्रपतिले एक अर्को देशको भ्रमण गर्ने एजेन्डा पुरानै हो । १२ बुँदे सम्झौतामा भूमिका खेलेको हुनाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको इच्छा थियो, छ । अझ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गत जनवरीमा तय भएपछि भारतले चीनका राष्ट्रपति भन्दा पहिल्यै मुखर्जीलाई नेपाल पठाउन चाहेको छ ।
मोदी नेतृत्वको भारतले आफ्ना प्रत्येक विदेश भ्रमणलाई भारतकै ‘डोमेस्टिक अडियन्स’का लागि प्रस्तुत गर्ने गरको छ । भारतमा प्रतिपक्षी कांग्रेस एबं धेरै स्वतन्त्र बौद्दिकहरुले नेपाल मामिलामा मोदी सरकारबाट गल्ति भएको औंल्याएका छन् । यसलाई आफुले सच्याएको सन्देश दिन र प्रतिपक्षको मुख थुन्न पनि राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण छिटो गराउने तहमा भारत छ । राजनीतिक अस्थिरता नभए यसैबेला अगस्टमा उनी आउने पक्का थियो ।
आफ्नै दल र मधेसबाट तीब्र बिरोध आएपछि अब हुने संबिधान संसोधनको नाटक केवल मधेसी दलको सत्तारोहणको भर्याङ् मात्र हो । संसोधन मार्फत अंगीकृत नागरिकता वालालाई सरकार प्रमुख बनाउने, मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने जस्ता घातक माग अघि सारिने पक्का छ जसले द्वन्द चर्काउने छ । निधिको भ्रमणमा यी बिषय माथि भारतीय ‘लाइन’बारे छलफल हुने निश्चित छ ।
अब असोज तीन गते संबिधान दिवसको अवसरमा हुने कार्यक्रममा मुखर्जी प्रमुख अतिथि बनेर संबिधानलाई मान्यता दिने तर त्यस भन्दा अघि नै भारतले भने अनुसार संशोधन हुनुपर्ने उसको शर्त छ । निधिले सार्वजनिक गरेको छ हप्ते योजना यसैको अंग हो । यसबाट चीनियाँ राष्ट्रपति भन्दा पहिल्यै नेपाल पनि पुगिने र संबिधान संसोधन मार्फत आफ्ना एजेन्डा पनि अघि सार्ने उसको रणनीति हो । त्यसैले निधि नेपालका लागि भन्दा पनि भारतीय नीतिको नेपालमा कार्यान्वयनका निम्ति भारत जाने जस्तो अवस्था बन्न गएको छ ।
निधिको भ्रमणका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिल्यै मोटामोटी तय भै सकेको तर तयारी नपुगेर गत बैशाखमा स्थगित भएको भारत भ्रमणको सम्भावित मितिबारे पनि छलफल हुनेछ ।
३. प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत यात्रा
नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि जति सक्दो छिटो भारत भम्रण गर्ने सबैको उद्देश्य हुन्छ । निधिको भ्रमणमा माथि उल्ल्खित दुई एजेन्डा (मधेस मुद्दाको अवतरण र राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल भम्रण)मा अन्तर्निहित बिषय किनारा लागेपछि वा लाग्ने तय भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण हुनेछ । सेप्टेम्बरमा रास्ट्रसंघ महासभा हुने र लगत्तै भारतीय र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनाले सेप्टेम्बर भित्रै प्रचण्डको भ्रमण हुनुपर्ने तालिका दिल्लीमा बनेको छ ।
प्रचण्ड स्वयं भने मधेसी दललाई सरकारमा लिएर भारत जाने मानसिकतामा छन् । त्यसैले मोटामोटी सहमतिको खाका निधिमार्फत दिल्लीमा तय गर्ने, र संबिधान संशोधनको उधारो शर्तमा मधेसी दललाई सरकारमा लगिहाल्ने योजना उनको छ । भारतले जाउ भने मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा जान गाह्रो पनि छैन । तर संसोधन नभए असोज ३ गते संबिधान दिवसको कार्यक्रममा सामेल हुन मुखर्जीलाई अप्ठ्यारो पर्ने धारणा भारतले राख्नेछ । एमाले र राप्रपा नेपाल सहमत नभए असोज ३ अघि संबिधान संसोधन नहुने पक्का छ । यो सबै प्रक्रियामा बाटो निकाल्न भारतले निधिसँग छलफल गर्नेछ ।
४. चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
नेपालमा केपी ओली हटाएर पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भ्रमणमा हुने चीन सँगका सम्झौता कार्यान्वयन रोक्ने भारतीय योजना असफल हुने देखेपछि निधि मार्फत चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा भएका तयारी र प्रगतिबारे चासो राख्ने भारतको चौथो एजेन्डा छ । यो धेरै खतरनाक पनि छ । भारतीय जनता पार्टी, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अहिलेको पूरा भारतीय संस्थापन कम्युनिष्ट र त्यसमा पनि माओबादीलाई ‘मान्छे’ मान्न पनि तयार छैन । जति सुध्रिएको दावी गरे पनि माओबादीबारे उसको यो धारणा परिवर्तन हुने अवस्था छैन । ओली हटाउने हतियार बन्न सहयोगी भएको बदलामा प्रचण्डलाई केवल नौ महिना शंकाको लाभ दिइएको छ । त्यसैले प्रचण्ड सरकारमा बिमलेन्द्र निधि भारतको वास्तविक ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ हुन् । उनीमार्फत भारतले नेपाल–चीन सम्झौता ढिलाई गर्ने, सके रोक्न खोज्ने लगायतका काम अवस्य गर्नेछ ।
चीन महाशक्ति हो । विश्व मन्चमा उसको एक्लो प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँग छ । भारतलाई उसले आफ्नो प्रतिद्वन्दी नै मान्दैन । त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण चीनले चाहे मात्रै हुने वा रोकिने हो । नेपाल वा भारतले चाहेर रोकिने अवस्था छैन ।
तर भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कसरी टांङ अड्काउँछ भन्ने बुझ्न चार बर्ष अघिको उदाहरण हेरे पुग्छ । चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ २०११ मा नेपाल आउने मिति भारतीयसँगको सल्लाहमा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले चुहाएपछि उनको डिसेम्बरमा हुने भ्रमण एक महिना पछि (२०१२ जनवरी) सर्यो । दुई दिने भ्रमण ५ घन्टामा झर्यो ।
मधेस केन्द्रित दलले संबिधान संसोधनमा एमालेको साथ नचाहिने जस्तो व्यवहार देखाए जबकि आन्दोलनमा क्षति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भएको थियो । एमाले नेतृत्वमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर बसेको माओबादी चोखो हुने, ५० जनाको ज्यान लिने कांग्रेस चोखो हुने तर, मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई स्मार्ट सिटि बनाउन, हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न एबम तराइ–काठमाडौँ द्रूतमार्ग बनाउन अरबौं बजेट हाल्ने एमाले कसरि दोषी हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ मधेस केन्द्रित दलले दिन सक्ने अवस्था छैन ।
चिनियाँहरु शान्त कुटनीतिमा विश्वास गर्छन् जबकी मोदी र भारतीय कुटनीतिमा हल्लाको अंश उल्लेख्य छ । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण जरुरी छ र यसका लागि भारतीय मतियार हुने बाटो सरकारले त्याग्नु पर्छ । निधिको भ्रमणमा यो एजेन्डा भारतले उठाए पनि कुटनीतिक जवाफ मार्फत उम्कनु पर्छ । तर निधिले त्यसो गर्ने छैनन्, यो पनि सत्य हो । अहिलेको नेपालको बिडम्बना नै यहि हो । नेपाल–चीन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि युद्दस्तरको तयारी आवस्यक छ । यसमा सरकारलाई चौतर्फी दवाब दिनुपर्छ कि सरकारले केटौले पारा नदेखाओस ।
महराका दुई एजेन्डा चीनसँग
उता चीनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तयारीबारे बिस्तृत छलफल गर्नेछन् । सुरक्षा, सम्झौता तयारी तथा सम्बन्धका आयामबारे अवस्य छलफल हुनेछ । यसका अतिरिक्त महराको एजेन्डामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण र राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणबारे पनि छलफल हुने एजेन्डा रहेको छ ।
chakrapath
Loading...
Social Buttons