Latest News
Showing posts with label Politics. Show all posts
Showing posts with label Politics. Show all posts

ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारण सरकार गिरेको माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना निकटकालाई बताउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग आयोगले कृष्णबहादुर महरासँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत तान्ने भएका कारण राष्ट्रवादी सरकार ढलेको श्रेष्ठको निष्कर्ष छ ।
अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका अर्थ मन्त्री महराले भारतसग लम्पसार परेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढालेको श्रेष्ठको ठम्याई छ । वैचारिक, राजनीतिक रुपमा झण्डै शून्य र युद्ध चेतनाका वर्षमान पुनलाई वाह्य र आन्तरिक राजनीतिक समीकरण मिलाउने जिम्मेवारी दिएकोमा पनि नारायणकाजी असन्तुष्ट रहेको कुरा वर्षमान पुनलाई रिपोर्टिङ्ग भएको चर्चा माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडा हुने गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।

कोटाका आधारमा होइन कार्य मूल्यांकनका आधारमा सरकारमा पठाउनुपर्ने भन्दै सक्षम, राम्रो काम गरेका गिरिराजमणि पोखरेललाई दोहो¥याउनुपर्ने पनि नारायणकाजीको अडानका कारण लामो समयसम्म ५ जना मन्त्रीहरु समेत माओवादी केन्द्रले छनोट गर्न सकेको थिएन । हिजो केपी ओलीको सरकारमा गएका कुनै पनि एमाओवादी मन्त्रीले आफ्ना नातापाताका मान्छे पीए नराख्ने र अवसर नदिने नीति अंगालेको भएतापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै चरित्रहीन बहुपत्नी छोरा प्रकाशलाई पीए राखेको मात्र अन्य सहयोगीहरुमा समेत आफ्ना निकट र नातेदारलाई पठाएको आरोप लागेको छ ।


विभिन्न १० माओवादी घटक मिलेर नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएको दुई महिना नपुग्दै पार्टीभित्र तीब्र असन्तुष्टी बढेको छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीबाट आएकाहरुले पार्टीमा एकाधिकार जमाउन खोजेको भन्दै एकतामा आएकाहरुले छु्ट्टै भेला गरेका छन्।

विचारमा एकताको भावलाई समेटिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको भनी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट नेतृत्व गरी एकतामा आएका रामबहादुर थापा बादल, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका मणि थापा, नेकपा माओवादीका मातृका यादव, नेकपा माओवादी विद्रोही समूहका तिलक परियार निकट नेताहरुले उक्त भेला गरेका हुन्।

गएको जेठ ६ गते माओवादीहरुको एकताको घोषणा गरिएको थियो। तर एकताको २ महिना नपुग्दै एमाओवादी बाहेक अरु समूहबाट आएकाहरुले हेपिएको महसुस गर्न थालेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादीका नेताहरुले एकतामा आएका समूहलाई सौतेनी व्यवहार गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।

एमाओवादीका नेता कार्यकर्ता उदार नभई निरंकुश भएको भन्दै उनीहरुले एमाओवादीले भावना र व्यवहारमा एकता नचाहेको दावी गरेका छन्।

पार्टीका जनवर्गीय संगठन निर्माणमा समेत एमाओवादीले एकाधिकार जमाएको उनीहरुको आरोप छ। जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय स्तरमा भएको एकता प्रक्रियाका क्रममा एकताबाट आएकाहरुलाई कुनै पनि पद तथा स्थानमा समावेश नगरेको नेकपा माओवादीबाट आएका एक नेताले बताए।

‘पार्टीको जनवर्गीय संगठन निर्माणदेखि हरेक तहमा एमाओवादीबाट आएकाहरुले एकाधिकार जमाउन खोजे यस विषयमा नेतृत्वले सोच्नुपर्छ’ उनले भने  झण्डै डेढ साताअघि सरकारको नेतृत्व लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिका क्रममा समेत पुरानै एमाओवादीको काखी च्यापेको उनीहरुको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार उक्त गोप्य भेला बादल, मणि, मातृका र परियारकै निर्देशनमा भएको हो।

भेलामा उनीहरुले भने सहभागी जनाएनन्। नेतृत्वमार्फत प्रचण्डलाई पुरानो एमाओवादीले गरेको गल्तीलाई आत्मलोचनासहित सुधार गर्न आग्रह गर्ने नेता रामबहादुर थापा बादल निकट एक नेताले थाहाखबरलाई बताए।

गोप्य राखिएको भेलाबारे प्रमुख नेताहरुले भने केही बताउन चाहेनन्। नेकपा माओवादी विद्रोही समूहबाट एकतामा आएका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य तिलक परियारले आफूहरुले गोप्य भेला नगरेको दावी गरे। स्रोतले भने परियार निकटका ३ जना नेता उक्त भेलामा सहभागी भएको किटान गरेको छ।
थाहा खबरबाट
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि विवाद चर्किएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा झडपमा भएको छ । झडपमा प्रहरी र नेविसंघ कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् ।
नक्कली प्रतिनिधिहरु समावेश गरिएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेपछि झडप भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ ।
यसअघि कुन्द काफ्ले समूहले प्रतिनिधि विवाद समस्या सुल्झाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेपछि भृकुटीमण्डपमा झडप भएको थियो ।

३० साउन काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री छान्ने विषयमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । मन्त्रीका आकांक्षीहरु बढ्दै गएको तथा महिलालाई समेट्नै पर्ने दबाबका कारण केन्द्रमा भाँडभैलो मच्चिएको हो । केन्द्रले मन्त्री छान्न भन्दै पटक पटक हेडक्वाटर बैठक बोलाएर छलफल गर्दा पनि मन्त्री चयन गर्न सकेको छैन । आफ्नो भागमा रहेका ८ मन्त्रालयमध्ये ३ मन्त्री सरकारमा पठाएको केन्द्रलाई बाँकी ५ मन्त्री छान्न फलामको च्यूरा चपाएझैँ भएको छ । हेडक्वार्टरको २५ गते बसेको बैठकले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष दाहाललाई लगाए पनि त्यसपछि बसेका बैठकहरुमा मन्त्री विवाद भने चर्कँदो अवस्थामा रहेको एक हेडक्वाटर सदस्यले जानकारी दिए । 
आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रीको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै सल्यानका सांसद् टेकबहादुर बस्नेतले हेडक्वार्टर बैठकमै पार्टी परित्याग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार बसेको हेडक्वाट बैठकमा बस्नेतले आफूले दुई९दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले उचित मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै चरम असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले पार्टीमा रुकुम–रोल्पाको दादागिरी बढेको आरोप समेत लगाए । ‘मैले दुईपटक चुनाव जित्दा पनि मूल्याङ्कन भएन । यहाँ रुकुम र रोल्पाको दादागीरी बढ्यो,’ बस्नेतको भनाई उधृत गर्दै माओवादीका एक नेताले भने, ‘यस पटक पनि मेरो मूल्याङ्कन भएन भने पार्टीबाट राजीनामा दिन्छु ।’ उनले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अर्का नेता जनार्दन शर्माको इसारामा चलेको आरोप समेत लगाए । ‘तपाईं जनार्दन कमरेडले पिसाब फेर भने फेर्ने, नफेर भने नफेर्ने रु,’ दाहाललाई व्यंग्य गर्दै बस्नेतले भने, ‘तपाईंको यो शैली ठीक छैन । तपाईं जनार्दनको मान्छे भन्दा पनि पार्टीको अध्यक्ष हो ।’ 
सरकार गठन भएको १० दिन बित्दा समेत माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेका ८ मध्ये ५ मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसअघि माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरा, दलजीत श्रीपाली र गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाएको थियो ।मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्री चयन गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रमा मन्त्री विवादले उग्ररुप लिइरहेको छ । २५ गतेको हेडक्वार्टर बैठक अघिनै माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मा उर्जा, राम कार्की सूचना तथा संचार, प्रभु शाह कानुन, हितराज पाण्डे स्थानीय विकास र डीआर पौडेललाई शिक्षा मन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि महिला नपरेको भन्दै विवाद बढेको थियो । दाहालले हितराज पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर प्रमुख सचेतकमा बस्नेतलाई ल्याउने बताएका छन् । 
तर, महिला समेट्नै पर्ने दबाब बढेपछि पाण्डेलाई मन्त्रीको सूचीबाट हटाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।‘उहाँ अध्यक्षकै नजिकको मान्छे भएका हुनाले फकाएर उहाँको ठाँउमा महिलालाई समेट्न सक्ने सम्भावना छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, महिला को भन्ने विषयमा पार्टी भित्र छलफल भएको छैन ।’यदि पाण्डेको ठाँउमा महिलालाई समेटेर अघि जाँदा बस्नेतले राजीनामा गर्ने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि पाण्डे पनि पछाडि फर्कन मानेका छैनन । पाण्डेबाहेक जनार्दन शर्मा उर्जा, राम कार्की सूचना तथा संचार, डीआर पौडेल शिक्षा मन्त्री बन्ने पक्का भएको स्रोतको दावी छ । मन्त्रालयमा असन्तुष्ट शाह पनि मन्त्री बन्नेछन् तर मन्त्रालयबारे भने दाहालले टुंगो लगाउने छन् ।शुक्रबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकमा पनि मन्त्री विवाद चर्किएको थियो । बैठकमा मणी थापा, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरुले अध्यक्ष दाहाललाई मन्त्रीमण्डलाई महिलालाई नसमेटी अघि नबढ्न चेतावनी दिएका थिए । 
यस्तै बैठकमा थापा लगायतका नेताले दाहालको सचिवालय सी ग्रेडको भएको भन्दै व्यंग गरेका थिए । दाहालले शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रीको नाम प्रस्तुत नगरेकोप्रति पनि नेताहरु असन्तुष्टa बनेका थिए ।यस्तै दाहालले महिलालाई राज्यमन्त्री दिएर अघि बढ्न सकिने बताउँदै आएको एक नेताले जानकारी दिए । यस्तै अर्का नेता प्रभु शाहले कानुन भन्दा स्थानीय विकास मन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् ।कांग्रेसले मधेसलाई प्राथमिकता दिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको बताउँदै उनले स्थानीय विकास मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेको स्रोतले जनाएको छ ।दाहालनिकट एक नेताका अनुसार दाहालले आइतबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नसक्ने छन् । पाण्डेका ठाँउमा महिला समेट्नु पर्ने दबाब, बस्नेतको र शाहको असन्तुष्टिकाबीच दाहालले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएर आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्ने स्रोतले जानकारी दियो । 
काठमाडौं, ३० साउन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको १० दिनपछि आज तेस्रो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । तेस्रो पटकको विस्तारमा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने छैन ।खतेस्रो पटकको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा पनि काँग्रेसले आफ्ना मन्त्रीको नाम टुंगाएको छैन ।
यसकारण प्रचण्डले माओवादीका कोटाबाट मन्त्री हुनेहरुलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् ।
उर्जा –जर्नादन शर्मा
स्थानीय विकास–हिताराज पाण्डे
संचार–राम कार्की
शिक्षा– डिआर पौडेल
कानुन–अजय शंकर नायक

अन्तिम समयमा प्रभु साहको नाम हटेको छ उनले स्थानीय विकास मन्त्रीको दावी गरेका थिए । तर, माओवादी हेडक्वाटरले उनलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा लिन आग्रह गरेको थियो । चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएपछि साह बाहिर बसेका हुन । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले समानुपातिक, समावेशी सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गर्ने निर्णग गरेको छ । तर, महिलालाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ ।
प्रचण्डले हिजो मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गरेको भेटवार्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकार विस्तारको विषयमा चासो राखेकी थिइन् ।

काठमाडौं,२९ साउन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । मोर्चाले वर्तमान सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार नै संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा समेत गरेको छ । मोर्चाको संसदमा ४५ सांसद छन् ।

संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनसहितका आफ्ना माग पूरा गर्ने तर्फ सरकारले तत्काल ध्यान नदिए सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने सद्भावनाका महासचिव मनिष सुमनले बताए । सरकार गठनपूर्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेस मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ ।

मधेसी मोर्चाले असोज पहिलो साता भित्र आफुहरुको माग पुरा नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने रणनीति बनाएको छ । अहिले पनि मोर्चाका सांसदहरु संसदको विपक्षी दलको कुर्सीमा बस्छन् ।

काठमाडौं, एनेकपा माओवादीका महासचिव तथा सरकारका तर्फ बाट कृष्णबहादुर महराले क्रिस्चियन महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गएर अब नेपाल कुनै हालतमा हिन्दु राज्य हुन नसक्ने र आफूहरुले त्यो हुने नदिने बताए ।

क्रिस्चियन कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने , “हाम्रो १० वर्षे जनयुद्धको मूख्य एजेन्डा नै देशलाई हिन्दू मुक्त बनाएर धर्म निरपेक्ष गराउने थियो , जसमा हामि लागिरहन्छौं , यदि कोहि कसैले हिन्दु राज्य चाहियो भन्यो भने त्यो हामि कुनै हालतमा पनि हुन दिने छैनौं ”

उनले भने, ‘मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बन्न नदिन भारत , चिन र अमेरिका ले दबाब दिएका थिए तर हामि झुकेनौं र कहिले झुक्दैनौं किनकि यो देशमा क्रिस्चियन हरुको अधिकार स्थापित गराउनु छ ।’

ठूलो मेहनत र परिश्रमबाट धर्म निरपेक्ष ल्याउन आफू सफल भएको भन्दै महराले यो नै हाम्रो पार्टीको ‘बटम लाईन’ भएको भनेर सबै क्रिस्चियन लाइ खुसि बनाए । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरुले पनि नयाँ संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षलाई निरन्तरता दिंदै अब हिन्दूहरुको बिदा , पर्व  र क्रिस्चियन को बिदा पर्व विच समानता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । स्मरण रहोस , औपचारिक कार्यक्रमका विच नै महराले यसरि वात्तिसा लिएर क्रिस्चियन बनिसकेका छन् उहिल्यै

शनिबार, २९ साउन
काठमाडौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ ।
मोर्चाले वर्तमान सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार नै संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा समेत गरेको छ । मोर्चाको संसदमा ४५ सांसद छन् ।
संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनसहितका आफ्ना माग पूरा गर्ने तर्फ सरकारले तत्काल ध्यान नदिए सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने सद्भावनाका महासचिव मनिष सुमनले बताए ।
सरकार गठनपूर्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेस मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ ।
मधेसी मोर्चाले असोज पहिलो साता भित्र आफुहरुको माग पुरा नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने रणनीति बनाएको छ । अहिले पनि मोर्चाका सांसदहरु संसदको विपक्षी दलको कुर्सीमा बस्छन् ।

काठमाडौं, २९ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सनसनीपूर्ण गोप्य तयारीको खुलासा गरेका छन् । सोमबार पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शमा देउवाले नेपाली राजनीतिमा भइरहेको भयंकर गोप्य तयारीको खुलासा गरेका हुन् । परामर्शका क्रममा उनले पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँदै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जेल हाल्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
‘हिजो जंगलबाट उठाएर ल्याएका प्रचण्ड आज नेपाली राजनीतिमा एकाएक हिरो बन्दैछ, प्रचण्डलाई धेरै समय खुल्ला छाड्यो भने कांग्रेस सखाप हुन सक्छ’ शीर्ष नेतासँग उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डलाई ठीक पार्ने एउटै मात्र उपाय भनेको जेल हाल्ने हो, म अहिले त्यसैको तयारीमा छु, तपाईहरुले पनि साथ दिनुपर्छ ।’

प्रचण्डलाई जेल हाल्न गरेको तयारीकै क्रममाले उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटघाट गरि सल्लाह गरेको बताए । ओली यो विषयमा सहमत नभएको उनको भनाई थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तिमसम्म कन्भिन्स गर्ने उनले बताए ।


पछिल्लो पटम सरकार परिवर्तनको विषयमा प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै उनले प्रचण्डलाई अब विश्वास गर्न नसक्ने समेत बताएका थिए । गोप्य छलफलमा उपस्थित कांग्रेस नेताहरुले प्रचण्डलाई एक रात भए पनि जेल भित्र हुल्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘देउवाको तयारी बाहिर आयो भने राजनीतिमा तरंग फैलिने निश्चित छ, कि प्रचण्ड सिद्धिन्छ कि देउवा । प्रचण्डको अगाडि देउवाले केही गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’छलफलमा सहभागी एक नेताले खबरटाइम्सलाई नाम नछाप्ने शर्तमा भने । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अभियोगमा प्रचण्डलाई जेल हाल्ने उनको तयारी रहेको बुझिएको छ । खबरटाइम्सबाट
काठमाडौं २८ साउन | नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था चाहिने भन्दै यसका लागि संविधान संशोधनका लागि तयार हुन प्रमुख दलहरुसँग आग्रह गरेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले शुक्रबार काठमाडौंमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता, बुद्धिजिवी, नागरिक समाजका अगुवा, व्यवसायी लगायतसँग छलफल कार्यक्रम राखी प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने क्रममा शासकीय स्वरुपमा पनि सुधार गरिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले संविधान नयाँ बने पनि शासन व्यवस्थाका आधारमा मुलुक अहिले पनि २ दशक पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्ने रोगबाट मुक्ति पाउन तथा मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा हिंडाउनका लागि संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले सीमांकन र शासन प्रणालीमा रहेको त्रुटीलाई महत्वपूर्ण सवालको रुपमा लिइ संविधान संशोधनका लागि सहमति गर्न प्रमुख दलहरुसँग आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै डा. भीमार्जुन आचार्यले भने- ‘०७४ माघ ७ को त्यो डेटलाइन पक्कै पनि मजाकका लागि बनाइएको होइन होला । त्यो अवधिभित्र निर्वाचन गरिएन भने यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ ।’


संविधानविद ज्ञवालीले संविधानको मृत्यु हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै भने- ‘यो संविधान आफ्नो आयु लिएर आएको देखिन्छ, ०७४ माघ ७ सम्म । यो ९/९ महिनाको म्यादी सरकारले ३/३ वटा निर्वाचन गर्न सक्छ ? ०७४ माघ ७ सम्म तीनतहको निर्वाचन गर्न सकेन भने यो संविधानले आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएको छ ।’

संविधानविद ज्ञवालीले नयाँ महेन्द्रको जन्म हुन सक्ने र प्रधानमन्त्री जेल जान सक्ने खतरा औंल्याए । उनले भने- ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो देशका लागि खाँचो छ, होइन भने संसदीय पद्दती अफापसिद्ध भयो भनेर राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसदलाई डिजल्भ गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेर निरंशुक व्यवस्था लादेको जस्तो फेरि पनि नहोला भन्न सकिन्न ।’

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधि जम्मा डेढ वर्ष मात्र रहेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि छलफल चलाउन ढिला भइसकेको बताए। उनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमतिका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अवसरवादी चरित्रको भएको बताए। उनले प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद् रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउनुको औचित्य नरहेको बताए। उनले प्रदेशको सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र आयोगलाई काम लगाउनुपर्ने र आयोगको अहिलेको कार्यदेश पनि सच्याइनुपर्ने बताए।


२७,साउन,काठमाण्डौं । प्रचण्ड प्रधनमन्त्री बनेको एकहप्ता भन्दा वढी वितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पुर्णता पाउन सकेको छैन् । सरकारले पुर्णता नपाउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकसमा छन् । सबैभन्दा संकट पनि माओवादी केन्द्रलाई नै परेको छ । यहाँसम्मकी माओवादीका वाकि ५ मन्त्रालयका लागि ११ जना आकांक्षी छन् । माओवादी हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार कतिपयले मन्त्री नपाए आत्महत्यासम्मको चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।  मन्त्रालय बाँडफाडमा नेपाली कांग्रेसलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित १३ र माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ९ को सहमति भएपनि दुबै दलका नेताहरुले पार्टीभित्र धेरैको दावि भएपछि पुर्णता दिन सकिरहेका छैनन ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यतिबेला चर्को दवावमा छन् । आफ्नो भागमा परेका ९ मन्त्रालय अन्तर्गत ४आफुसहित उपप्रधान तथा अर्थ कृष्णबहादुर महरा, खेलकुदमा दलजित शेर्पाली तथा कृषिमा गौरीशंकर थारु गरी यसअघि नै मन्त्रीपरिषदमा सहभागी भइसकेका छन् । अब माओवादीको भाग ५ मन्त्रालय बाँकी छन् । माओवादी हेडक्वार्टर स्रोत बाँकी ५ मन्त्रालयमा ११ नेताको दावि रहेको बताउँछ । मन्त्रीपरिषद समावेशी बनाउनुपर्ने र पठाउनुपर्ने अर्को वाध्यतामा प्रचण्ड छन् । एकातिर दलित र थारुको प्रतिनिधित्व भएपनि महिला, मधेसी, जनजातिको प्रतिनिधित्वको लागी माओवादी केन्द्रमा सशक्त आवाज उठेको छ । सबैभन्दा वढी समानुपातिकताको कुरा गर्ने माआवादीले ८ जनामा एकजना पनि महीला मन्त्री नपठाउदा अर्को फसाद माओवादीलाई पर्न सक्छ ।  माओवादी केन्द्रका दावेदार १ नं. प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य तथा समानुपातिक संसद राम कार्की, पाँचथरका समानुपातिक सभाषद तथा जनजाति नेता श्रीप्रसाद जगेबु र मोरङ ४ बाट प्रत्यक्षी निर्बाचित मधेसी नेता शिवकुमार मण्डलको दावी छ । कार्की माओवादी उच्च तहका नेता हुन् भने यसअघि सरकारमा कुनैपनि जिम्मेवारीमा अवसर पाएका छैनन् । जगेबुले आफुलाई जनजाति कोटाबाट र मण्डलले मधेसी कोटाबाट दावी गर्दै आएका छन् ।  यस्तै प्रदेश नं २ बाट रौतहटको २ नं. क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रभु शाह र जनकपुरका समानुपातिक संसद राम सिहंको दावी छ ।  दुबै संसदका मधेसी कोटाबाट सशक्त दावी छ ।  यता ३ नं. प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व भन्दै चितवनका समानुपातिक संसद डिआर पौडेलको दावेदारी छ । उनी केही वर्षअघि पार्टी एकतामा नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै प्रवेश गरेका हुन् ।  ४ नं. प्रदेश तथा पार्टीका उच्च नेता हितराज पाण्डे गोरखा
काठमाण्डौ, साउन २६ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले नेविसंघ महाधिवेशनलाई विधिसम्वत ढंगले अघि बढ्न माग गर्ने विद्यार्थीलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका आकांक्षी कुन्दन काफ्ले पक्षधर विद्यार्थीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले नेविसंघ महाधिवेशनमा विधि र विधानलाई मिच्न खोजको आरोप लगाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेता थापाले भने ‘नेविसंघको वर्तमान नेतृत्वले भने झैं अधिवेशन सम्पन्न भएको जिल्लाबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरियो भने हामी सबैले लाजले मुख छोप्नु पर्ने स्थिति आउँछ।’

नेविसंघ भित्र विधि र प्रकृयावाट छानिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मात्र राखेर महाधिवेशन गर्न माग राखेर आमरण अनसन बसेकाप्रति कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले संवेदनाहिनता प्रस्तुत गरेको थापाको आरोप थियो। ‘विवादरहित ढंगले ६४ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएको दावी नेविसंघ अध्यक्ष रञ्जित कर्णले गरेपनि कुन कलेज कहाँ र कति छन भन्ने कुरा अन्य विद्यार्थी संगठनलाई पनि थाहा हुन्छ’ थापाले भने ‘हुँदै नभएको कलेजबाट हुँदै नभएको विद्यार्थीलाई कसरी प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ ?’ करिब आठ सय जति प्रतिनिधि नक्कली भएको बताउँदै थापाले ६४ जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाममा एक इन्च तलमाथि गर्न मिल्दैन भनेर नामावली सार्वजानिक गर्न चुनौति दिए। थापाले प्रश्न गरे ‘अहिलेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीमा हस्ताक्षर गरेर महाधिवेशन गर्ने हिम्मत सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र नेविसंघ अध्यक्ष कर्णलाई छ?’

‘राजाले तर्साउँदा नतर्सने विद्यार्थीहरुलाई कांग्रेसका कुनै नेताले तर्साउन खोज्दछन् भने त्यो दिवा सपना मात्र हो’, भेलामा थापाले भने ‘पार्टीको महाधिवेशनमा भोगेको पराजयको
कुण्ठा र रोषलाई नेविसंघको महाधिवेशनमा प्रतिशोध साँध्न पाइँदैन।’ सभापतिका आकांक्षी कुन्दनराज काफ्लेले आमरण अनसन बसेर आफ्नो जायज माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्व तयार नभएकोले स्वरुप परिवर्तन गरी आन्दोलन गर्ने निर्णयमा आफूहरु पुगेको बताए। ‘सहमति हुन सक्छ तयार रहनुस्’ भेलामा युवा नेता थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा दुई/चार दिन बढी लागे पनि नेविसंघको महाधिवेशन गरेरै छाड्ने योजनामा रहेकोले सशक्त तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर विद्यार्थीहरुको उक्त भेलामा थापाले सभापति देउवासँगको भेटमा आफूले ६४ जिल्लाका प्रतिनिधिको छानबिन नगरी आफूहरु महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको जवाफ दिएको बताए। देउवाको भनाई उधृत गर्दै थापाले भने ‘दुई/दिन ढिला होस्, बढी पैसा खर्च हुन सक्छ तर कमजोरी सच्याएर भएपनि म महाधिवेशन गराएरै छाड्ने पक्षमा छु।’ सभापति देउवा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेको हुनाले प्रत्येक जिल्लाबाट विद्यार्थी राजनीति बुझेका नेता/कार्यकर्तालाई भोलिसम्म काठमाडौं आइसक्न पनि निर्देशन दिएका छन्। थापाले हरके प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नेता पनि तोकेका छन्। आकांक्षी मिलाउने जिम्मा प्रदेश संयोजकलाई भेलाले नेविसंघको महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने आकांक्षीलाई मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश संयोजकहरुलाई दिएको छ। जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा नेविसंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य भुपेन्द्र राई, प्रदेश नम्बर २ मा पूर्व सहमहामन्त्री इर्साद अन्सारी, प्रदेश नम्बर ३ मा कृष्ण रिजाल (धादिङ), उपत्यकामा सविन तामाङ, प्रदेश नम्बर ४ मा प्रताप पौडेल, प्रदेश नम्बर ५ मा विष्णु पन्थी, प्रदेश नम्बर ६ मा नारायण भट्टराई र प्रदेश नम्बर ७ मा विलबहादुर बिष्ट (बैतडी) लाई संयोजक तोकिएको छ। भेलामा सिटौला पक्षधर केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी, सांसदहरु तारामान गुरुङ, अशोक कोइराला, सुधीर शिवाकोटी, गणेश विमली, अमृतलाल राजवंशी पूर्वमन्त्रीहरु रामकुमार चौधरी, जनकराज गिरी लगायत उपस्थिति थिए।
साउन २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओली जस्तै चर्चित प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका छन् । तर परिस्थिति शुरु देखि नै उनको पक्षमा देखिएको छैन । सस्तो लोप्रियताका लागि उनले मन्त्रिपरिषद बैठकदेखि नै भ्रम फैल्याउने काम गर्दै आएका छन् । पहिलो मन्त्रिपरिषदमा उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे । जुन कुरा ओली सरकारले निर्णय गरी पैसा समेत वितरण गरिसकेको थियो । तर प्रचण्डले उक्त निर्णय गरेर भ्रम फैल्याए ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद्मै उनले अर्को झुटको खेती गरे । चिकित्सक नपुगेको हरेक स्वास्थ्य चौकीमा ३ महिनाभित्र चिकित्सक पठाउने निर्णय गरेका छन् । जुन ओली सरकारकै पालामा निर्णय भएर कार्यान्वयनमा अघि बढीसकेको थियो । दृष्टि साप्ताहिकबाट
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघको महाधिवेशनस्थलमा झडप भएको छ । विवादका बीच शुरु भएको नेविसंघको ११ महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु हुनुअघि अधिवेशनस्थलमा झडप भएको हो ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पक्षधर नेविसंघ नेता एवम् अध्यक्षका दावेदार कुन्दन काफ्लेको समूह प्रदर्शनीमार्गमा नाराबाजी गर्दै महाधिवेशनस्थल प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो । प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको हो । यसक्रममा केहीबेर प्रहरीसँग झडप र ढुंगा हानाहान पनि भएको थियो ।
विवादका कारण दुई दिनदेखि बन्दसत्र शुरु हुन सकेको छैन । मंगलबार दिउँसो २ बजेदेखि बन्दसत्र शुरु हुने भनिएको थियो । प्रतिनिधि विवाद नटुंग्याइकन बन्दसत्र गर्न नपाइने भन्दै काफ्ले समूहले नाराबाजी गरेपछि झडप भएको हाे।
महाधिवेशन परिसर भृकुटीमण्डप बाहिर प्रदर्शनीमार्गमा विद्यार्थीहरु महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी गरेका छन् । मनाेमानी प्रतिनिधि चयन गरिएकाे भन्दै कुन्दन पक्षका केहीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनसमेत बसेका थिए ।khabardabali

काठमाडौं । देशीविदेशीहरुको षडयन्त्र र नपाली कांग्रेसको वैशाखी टेकेर सत्तारोहण गरेको माओवादी केन्द्र पार्टी सरकारको गतिविधिलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । जसको नेतृत्व प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलले गरेका छन् । नया खबर .com मा खबर छ 
जुन असन्तुष्टि बाहिरै प्रकट भएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका राष्ट्रहित विकासका र दूरगामी योजना विकास निर्माणका कामहरु र छिमेकीसँगका राष्ट्रहिटका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने नेता र यो पूरै उल्टाउनुपर्छ भन्ने अनुदारवादी सोचका नेताहरु बीच सिधा टकराव मात्र भएको छैन, जसले पार्टीभित्र ठूलै असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय ठीक नभएको र त्यो विषय पार्टीमा छलफल नै नगरी एकतर्फी भएको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता विषयले सरकार र पार्टी समस्यामा पर्ने बताएको छन् भने रामबहादुर थापा बादलले पार्टी समाप्त हुने दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताएका छन् ।

निश्चित उद्देश्य र निश्चित समयका लागि बनेको यो म्यादी र निश्चित समयका लागि बनेको यो म्यादी सरकार निर्माणको प्रारम्भमै विवादित त बनेको छ नै यसबाट मुलुक र जनताले केही नपाउने निश्चत भएको छ ।

किनभने माओवादी केन्द्र अन्य दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै भएको र त्यसले पार्टीभित्र विवाद बढाएका कारण सरकारमा संलग्न हुने मन्त्रीको नाम छनौट गर्न समेत दुवै पार्टीमा समस्या भएको बुझिएको छ ।

सरकारको संरचना यसको निर्माण नेतृत्वको सोच र गतिविधि हेर्दा माओवादी केन्द्र सरकारमा छँदै फुट्ने सम्भावना भएको माओवादी केन्द्रकै एक नेताले नाम नबताउने शर्तमामा बताएका छन् ।


२४ साउन, काठमाडौं । सबैभन्दा बढी हिस्सा लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी निर्णय गरी सरकारमा पठाएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले आपत्ति जनाएपछि समस्या आएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएकै कारण पौडेल र सिटौंला पक्षधरले सभापतिविरुद्ध छुट्टै भेला गरेको छ ।

खड्काले पनि देउवाले महाधिवेशनअघिको सहमति तोडेको र मन्त्री चयनमा पनि एकलौटी गरेको भन्दै खुलेर प्रतिवाद गर्न थालेका छन् ।

सभापति देउवा समूहकै नेता अर्जुननरसिंह केसीले समेत सरकारमा नजाने घोषणा गरेका छन् ।

पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठताका आधारमा सरकारको नेतृत्व वा गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका केसीलाई दुवै नदिएइपछि रुष्ट बनेका हुन् ।

नेपाली राजनीतिमा ‘नभै नहुनी मायाँ बैगुनी भन्ने उखान’ लागु हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कतिपयले डाइनामिक भन्छन् त कतिपयले अस्थिर । प्रचण्ड आफैले संसदमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको सूचना दिने क्रममा आफूलाई फाइदा हुँदा डाइनामिक र घाटा हुँदा अस्थिर भन्ने गरिएको हेक्का रहेको बताए ।

अघील्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अनुभवको कमीले धेरै गल्ती भएपनि यस पटक आफूले गल्ती नगर्ने पटक पटक बताइरहेका प्रचण्डले शुरुवाती संकेत भने गल्तीकै चाङ लगाउने गरेका छन् ।par

परिपक्व राजनीतिक खेलाडी केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै बुइ चढाएर सरकारमा पुर्‍याउने र आफै सरकार ढाल्ने काम गरेर आलोचनाकाबीच प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गर्ने साना साना गल्ती नै उनलाई चिप्ल्याउने कारण बन्ने कुरा उनको पहिलो कार्यकालले पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारमा गएको शुरु देखि अन्त्य सम्म लोकप्रियता कायम राख्न सफल हुनुमा ओलीले देखाएको चातुर्यता प्रमुख कारक हो । उनले केही पनि गरेनन् भन्दा अत्तियुक्ती हुँदैन तर धेरैलाई ओली गर्ने मान्छे हो भन्ने पार्न सफल थिए । यही कुरा प्रचण्डमा खड्किने देखिएको छ । सरकारमा गएको ३ दिनमै प्रचण्डले गम्भिर ३ गल्ती गरिसकेका छन् । ओलीलाई प्रतिपक्षी बनाएका प्रचण्डले यसको मूल्य भने राम्रैसँग चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । किन भने शुरु देखि नै प्रचण्डले विपक्षी चिढ्याउने र आलोचकहरुलाई मसला दिने काम शुरु गरेका छन् ।
प्रचण्डले ३ दिनमा गरेका ३ गल्तीः
१ – सचिवालयमा परिवार र कमजोर ब्यक्ति
युद्ध देखि अहिले सम्म पनि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डको जति आलोचना हुन्छ त्यति नै आशा पनि गरिन्छ । प्रचण्डले दोश्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनीमाथि रहेको आशालाई ब्यापकता दिने ठूलो अवसर हो । तर उनले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गठन गरेको सचिवालयमा परेका सदस्यहरुले प्रचण्डले अझै पनि चेतेका छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

यस अघि आफ्नो राजनीतिलाई पटक पटक धक्का पुर्‍याउने कारण बनेको परिवारका विवादास्पद सदस्य (यद्यपी प्रचण्डका लागि छोरो भन्दा विश्वास पात्र अरु हुन सक्दैन भन्नेमा शंका रहेन) पुत्र प्रकाश दाहाललाई उनल सचिवालयमा राखे । त्यति मात्र होइन उनले सचिवालयमा छानेका अन्य सदस्य र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत कमजोर देखिन्छन् । अलि पाको र निर्णय क्षमता भएका सल्लाहकार राख्नु पर्नेमा प्रचण्डले आफू निकटकाहरुलाई मात्र खुसी पार्न खोजेको (वा बाध्य भएको) देखिएको छ ।
यस अघि ओली सरकार गठन हुँदा प्रचण्डको पार्टीले मन्त्रीहरूलाई आफ्ना नातेदारलाई स्वकीय र निजी सचिव राख्न नपाउने आचारसंहिता बनाएको थियो । पार्टीका मन्त्रीहरुलाई लागु हुने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई चाँहि लागु गर्नु नपर्ने ? जवकी यस अघी उपराष्ट्रपति बनेका नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुनले यस्तै अवसर छोडेर बाहिरै बसेका थिए । प्रचण्डले छोरालाई सचिवालयमा राखेको भनेर बदनामी गर्नेहरुलाई पुनः अवसर दिएका छन् ।
२- अपरिपक्व प्रस्तुति
प्रचण्डले आफै पनि पटक पटक भनेका छन् । अघिल्लो पटक अनुभवको कमिले गल्ती भयो यस पटक दोहोरिँदैन । तर प्रचण्ड गल्ती गर्ने र पछुताउने नेताकोरुपमा स्थापित भैसकेका छन् । कतिपयले उनका हरेक निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सपथ लिनु अघि नै विदेशी राजदुतहरुसँग भेट गरे । बधाइ दिने औपचारिक कार्यक्रम सपथग्रहणपछि राखिने गरेको भएपनि यस अघीका प्रधानन्त्रीले जस्तै कुटनीतिक मर्यादा विपरित प्रचण्डले राजदुतहरुलाई निजी निवासमै भेटे । चिनियाँ राजदुत प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ लाजिम्पाट पुगेर तस्विर खिचाउन भ्याएका थिए भने भारतीय राजदुत पनि सपथ लिनु अघी नै लाजिम्पाट पुगेर प्रचण्डलाई भेटेका थिए ।
भेटको क्रममा प्रचण्डको हाउभाउ समेत कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल गरेको जस्तो देखिँदैन । राजदुतहरुसँग झुकेर प्रस्तुत भएको भन्ने आलोचना शुरु गर्ने मसला समेत प्रचण्डले विपक्षीलाई दिएका छन् । कतिपयले राजदुत रञ्जित रेसँग प्रचण्डका तस्विरमा झुकेको भन्दै इङ्गित गरेर ओलीसँग तुलना गरेको समेत देखिन्छ । यस्तो कुरामा उनलाई सल्लाहकार वा सचिवालयले सचेत गराएको देखिँदैन । जवकी ओलीले आफ्नो कुटनीतिक भेटघाटमा यस्ता कुरामा आलोचना नहुने गरी काम गरेका थिए ।
प्रचण्डले अर्को गल्ती पूर्व सहकर्मी र अहिलेको विपक्षी दललाई चिढ्याउने गरी शुरुवात गरेर गरेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले गरेको राजदुत सिफारिस (आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको निर्णय) दोश्रो मन्त्रीपरिषदबाटै उल्ट्याए तर नयाँ थिति बसाल्नका लागि होइन अर्को सत्ता साझेदारलाई खुसी पार्न मात्र । यस अघिकै सरकारले मधेश आन्दोलमा मारिएकाहरुलाई १० लाख दिने निर्णय गरिसकेको र घाइते उपचारका लागि बजेट पठाएको रेकर्ड हुँदा हुँदै प्रचण्डले मन्त्रीपरिषदबाट उस्तै प्रकारको निर्णय गराए । यो निर्णयमाथि विपक्षीहरुले प्रश्न उठाइसकेका छन् । राजदुत फिर्ता र मधेशी दलसँगको सहमतिपछि गरिएको यो निर्णयबाट एमाले शुरु देखि नै भड्किने खतरा छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीमाथि औंलो ठड्याएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमाथि ओलीले पनि औंलो उठाउन शुरु गरेका छन् । यो प्रचण्डका लागि सुखद् संकेत होइन ।
त्यतिमात्र होइन प्रचण्डले ९ महिनापछि सरकारको नेतृत्व बदल्ने सहमति नभएको भन्ने भनाइ सार्वजनिकरुपमा राखेर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई चिढ्याउने संकेत गरेका छन् । यस अघि प्रचण्ड र ओलीबीच सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा सार्वजनिकरुपमा नै जुहारी चलेको थियो । त्यसकै जगमा ओली सरकार ढालेका प्रचण्डले आफूसँग देउवाको सोही अवस्था नआओस भन्नेमा सचेत देखिनु उचित हुन्छ ।
३- सञ्चारमा संक्रिणताः
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा शुरु भएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा’ भन्ने लोकप्रिय टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर उनले माओवादीमा संक्रिणता छ भन्नेहरुलाई मसला पनि सँगसँगै प्रदान गरेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम शुरुवात गरेका र लोकप्रिय रहेका सञ्चारकर्मी प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई विस्थापित गरेर सभामुख ओनसरी घर्तीको प्रेस संयोजक रहेका बबिन शर्मालाई ल्याएको छ ।
रवि लामिछानेले ओलीसँगका कार्यक्रममा कुनै भक्तिभावपूर्ण प्रस्तुति नगरेर निष्पक्ष कार्यक्रम चलाएको भन्ने छाप छोडेका कारण र माओवादीलाई सञ्चारकर्मी पनि माओवादी नै चाहिन्छ भन्नेहरुलाई मुख टाल्न पनि प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेलाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्थ्यो ।
आफूले शुरुवात गरेको कार्यक्रम आफूबाट खोसिएपछि रवि लामिछानेको फेसबुक प्रतिक्रिया यस्तो छः
त्यसमाथि नेपालका कुनै पनि नेता भन्दा बढी पाकपटुता भएका प्रचण्डका लागि प्रस्तोता को छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैनथ्यो । किन भने उनले अहिले सम्म सञ्चार माध्यममा दिएका अन्तर्वार्तामा कुनै पनि प्रस्तोताले प्रचण्डलाई न्याक्न सकेको उदाहरण छैन । टेलिभिजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र प्रस्तोता भने आफ्नो मान्छे चाहिने जस्तो देखिने निर्णय पनि प्रचण्ड र उनको टिमको कमजोरी र मिडिया तथा विपक्षीका लागि मसला बन्ने गल्ती बन्न सक्छ ।nepaliheadlines

काठमाडौं, २२ साउन । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।sujata
गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी संघको सातौँ केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटनमा सुजाताले मुलुकलाई विकासको बाटामा लैजानका लागि सहमति, सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटामा लैजानका लागि कुनै पनि सरकार स्थायी रुपमा चल्नुपर्ने बताउँदै भनिन्– ‘नौ–नौ महिनामा सरकार बनाउँदा वा ढाल्दा मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ ।’
व्यक्ति र पार्टीको हितभन्दा पनि राष्ट्रको हितका लागि राजनीतिक दल लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुजाताले संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई विकासको बाटामा अगाडि लैजानुपर्ने धारणा राखिन् ।
dainiknepal
काठमाडौं, २२ साउन– दशक लामो हिंसात्मक बाटो छोडेर माओवादी ०६३ सालमा बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत खुला राजनीतिमा आयो । माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ता आर्थिक रुपमा जर्जर थिए । त्यसबाट त्राण पाउन माओवादी पार्टीलाई र त्यसका शीर्ष नेता रहेका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेतालाई ठूलो आर्थिक ‘ब्रेक थ्रु’को खाँचो थियो । 

यस तथ्यलाई बुझेका र द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादी नेतृत्वसँग कुनै न कुनै रुपले नजिक रहंदै आएका नर्वेजियन राजदूतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटेर भनेका थिए– ‘शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न चाहनुहुन्छ भने माओवादीले मागेजति पैसा दिनुस् । यसले उनीहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा राख्छ ।’ 

गिरिजाप्रसादले नर्वेजियन राजदूतको सल्लाह त सुने कि सुनेनन् तर, त्यसको केही समयपछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले माओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता र अहिलेका अर्थमन्त्री महरालाई ५८ करोड रुपैयाको चेक मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा लेखेर दिए । नेपालको कुनै कानुन, नियम र आर्थिक ऐनलाई समेत कुल्चेर एउटै ब्यक्तिलाई विना उत्तरदायित्व यत्रो ठूलो रकम दिइएको नेपालको इतिहासमै अनौठो घटना थियो । यस प्रकरणलाई लामो समयसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाइरह्यो । 

नर्वेजियन राजदूतको सल्लाह अनुरुप रामशरण महतले महरालाई आर्थिक ऐन विपरित लेखेर दिएको ५८ करोड रुपैयाको चेक लामो समयसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाइरह्यो । तर, महराले अहिलेसम्म त्यसको हिसाव बुझाएका छैनन् । 

यस रकमको लेखा परीक्षण त परै जाओस् अहिलेसम्म कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने मोटामोटी विवरण समेत महरा वा माओवादी पार्टीले राज्यलाई दिएका छैनन् । यसरी रकम दिने काम नियम कानुनको बर्खिलाप त हुँदै हो, राजनीति मार्फत कसरी संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भन्ने नजिर पनि हो । त्यसयता माओवादी बारेको आम मनोविज्ञान के बन्यो भने ‘माओवादी जनयुद्ध नभएर धनयुद्ध रहेछ ।’ 

सोझासादा जनताका छोराछोरी माओवादी नेताको राजनीतिक र आर्थिक आकांक्षा पूर्तिका निम्ति युद्धमा होमिन बाध्य बनाइएका रहेछन् । ५८ करोडको चेक बुझेपछि माओवादीको आर्थिक कार्यपद्दतिमा उत्तरदायित्व भन्ने शब्द गायब भयो । क्यान्टोनमेन्टमा भएको करोडौं भ्रष्टाचारको मुद्दा लोकमानको नेतृत्वमा अख्तियारले गुपचुप राखेको छ । लाजिम्पाटको भब्य भवनमा सरेका माओवादी अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो ब्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर आफू भाडामा बसेको ‘कागज’ मिलाएका छन् । माओवादी धेरै नेताका अपारदर्शी कार्यशैलि, भड्किलो जीवनस्तरबारे वर्षाैं देखि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी नै हुँदै आएको छ– ‘पहिले माओवादी कमरेडहरुसँग हात मिलाउँदा ठेला बिझाउँथे, अहिले सुन र हिराका औंठी बिझाउँछन् ।’

आज परिस्थितिले तिनै महरा अर्थमन्त्रीका रुपमा आर्थिक नियम पालना गराउने र नियम संगत ‘चेक लेख्ने’ ठाउँमा पुगेका छन् । यही मेसोमा पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गत चैत ३० गते निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गरेको मधेस आन्दोलनका मृतक परिवारलाई जनही १० लाख र घाइतेलाई खर्च ब्यहोर्ने विषयलाई फेरि निर्णय गर्दै त्यही अनुसार पैसा दोहोर्याउने लक्षण देखाएको छ । 

एकातिर मधेसी मोर्चा आफूलाई ऋण लागेकाले मृतक परिवार र घाइतेको सट्टा आफैंले पैसा बुझ्न पाउनु पर्ने जिकीर गरिरहेको छ । अर्काेतिर सरकारले अस्पतालको बिल अनुसार पैसा भुक्तानी दिने निर्णय गरिदिएको छ । आन्दोलनमा ५४ जना नागरिकले मृत्युवरण गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्य विपरित ६० जना मारिएको दाबी मधेसी मोर्चाले गर्न थालेको छ । यसको सिधा अर्थ आन्दोलन बाहेकका कारणले मारिएकाको समेत रकम दाबी गरेर मोर्चाका नेताको आर्थिक सुदृढिकरण गर्ने देखिन्छ ।
०६३ सालमा महतसँग ५८ करोडको चेक बुझेर अहिलेसम्म खर्च विवरण पेश नगर्ने महराले मोर्चाका कुन नेताको नाममा ११ करोडको अर्काे चेक काट्ने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

सरकारको कोषबाट ४० जना मृतकका परिवारले रकम बुझिसकेका छन् । बाँकीको हकमा परिवारका सदस्यहरुबीच नै विवाद भएर रकम हस्तान्तरण रोकिएको गृह मनत्रालय स्रोतले वताएको छ । यद्यपी सबै मृतकका नाममा जानु पर्ने रकम गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगिसकेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ । यसरी जाने सरकारी रकम बुझ्ने ब्यक्तिको निसा प्रमाण, नागरिकता, स्थलगत छानविन लगायतका काम सकेपछि मात्र दिइने हुनाले यसमा अन्यथा हुने गुञ्जायस कतै देखिंदैन । ४४ जना मृतकका परिवारले जम्मा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यसमध्ये ४० जनाले प्रतिब्यक्ति १० लाख र ४ जनाले प्रतिब्यक्ति ५ लाख बुझेका तथ्यांक छ । 

आन्दोलनका घाइतेको हकमा पनि सरकारी अस्पतालमा उपचाररत सम्पूर्णको खर्च भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ । सरकारले पटक पटक गरी गृह मन्त्रालय मार्फत ४१ लाख रुपैयाँ मुलुकका विभिन्न अस्पताललाई दिन भनी मोर्चाका तर्फबाट एकमुष्ट बुझेको तथ्यांक समेत गृह मन्त्रालयमा छ । यसरी मृतक र घाइतेका नाममा भुक्तानी भइसकेको रकमलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मधेसी मोर्चाले बनाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारसँग भएका विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक वार्तामा मोर्चाले मधेस आन्दोलनका घाइतको उपचार गर्दा आफ्नो ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दै खर्च भरण माग गरेको थियो । शुक्रवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको वार्तापछि उपेन्द्र यादवले राम्रो संकेत देखिएको र आफू उत्साहित भएको वताएका थिए । ०६३ सालमा महतसँग ५८ करोडको चेक बुझेर अहिलेसम्म खर्च विवरण पेश नगर्ने महराले मोर्चाका कुन नेताको नाममा ११ करोडको अर्काे चेक काट्ने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

अव दिने भनी निर्णय गरिएको रकम वर्तमान दाहाल सरकारले कसरी मोर्चाका नेतालाई भुक्तानी गर्छ भन्ने विषय नागरिक चासो भित्र परेको छ । कुनै बेला रामशरण महतबाट ५८ करोडको चेक एकमुष्ट बुझ्ने र आजसम्म त्यसको हिसाव नबुझाउने महरा अर्थमन्त्री बनेका बेला उनका निम्ति अर्काे त्यस्तै चेक गैरकानुनी रुपले मोर्चाका नाममा लेखिदिनु अप्ठ्यारो नहोला । तर, जनताको नासोको रुपमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटी त्यसरी रित्याउँदा जनस्तरबाट प्रतिरोध भने अवश्य हुनेछ । 
-

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा घाइते भएका १९ जनाको ३१ लाख उपचार खर्च व्यहोरिसकेको थियो । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई मोर्चाले वार्ताको प्रमुख सर्त बनाइरहेका वेला सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले १९ घाइतेमध्ये १३ लाई २४ लाख ४८ हजार ३५४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ ।गत ३० फागुनमा गृह मन्त्रालयले उपचार खर्च दिने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । रकम निकासाका लागि ८ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्यो । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

त्यसअनुसार रकम निकासा भएपछि मोर्चाले उपचारको क्रममा रहेका घाइतेहरूको नाम उपलब्ध गराएअनुसार नै सरकारले भुक्तानी दिएको थियो ।१९ मध्ये मोर्चाका ६ नेता–कार्यकर्ताले ६ लाख ६९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ रकम मात्र बुझ्न बाँकी थियो ।

मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि पहिल्यै अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले नै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ५७ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।क्षतिपूर्तिको रकम जिल्लामा निकासासमेत भइसकेको थियो ।