मुलुक डुबाउने योजनामा विमलेन्द्र निधी

‘फास्ट ट्रयाक’ भारतलाई दिने नयाँ दाउ, ग्लोबल टेण्डरमार्फत अघि बढाउने अभिव्यक्ति

काठमाडौं— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) विदेशीलाई दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले फास्ट ट्रयाक ग्लोबल टेण्डरगरेर विदेशी कम्पनीलाई दिने बताएका हुन् । अरु देशलाई दिने संकेत गरेका छन् ।

अहिल्लो सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेमा फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालिन सुशील कोइराला सरकारले भारतलाई दिन खाजेको फास्ट ट्रयाक ओली सरकारले आफै बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका संसद भवनबाटै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसबेला फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधी अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । वरियतामा दाहालपछि उनी नै शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री समेत हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भारतलाई दिन पहल गरेको फास्ट ट्रयाक अब उनका निकटका निधीले ग्लोबल टेण्डर गर्ने भनेर फेरि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बनाएको बुझिएको छ ।

यस विषयमा विहीबार पत्रकारहरूसँग निधीले फास्ट ट्रयाकबारे अनावश्यक विवाद गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै भने– ‘नेपाल सरकारले बनाउने सबै कुराहरू नेपालकै हो, यसमा विवाद गर्नु राम्रो हुँदैन, हामी ग्लोबल टेण्डरमार्फत यसलाई अघि बढाउँछौं, जसको लगानीमा बनेपनि यो नेपालकै हो ।’ तर नेकपा एमालेले फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु राष्ट्रघात हुने भन्दै चर्काे विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

यस्तो थियो निधीको राष्ट्रघाती योजनाको वास्तविकता

ललितपुरदेखि बाराको निजगढसम्म ७६ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्रयाक सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चार लेनको यो सडक अन्तराष्ट्रियस्तरको हुने भन्दै यसको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर भारतीय कम्पनिले नै तयार पारेको हो । भारतीय कम्पनीले १ खर्ब १२ अर्ब लागतको दाबी गरेको छ । ७६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दा एक किलोमिटरको लागत १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । भारतमै यस्तो फास्ट ट्रयाक प्रतिकिलोमिटर ३५ करोड रुपैयाँमा बनाएको पाइएको छ ।

निधीले तयार गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले कम्पनीलाई सुरुमै १५ अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क भारतीय कम्पनिलाई दिनुपर्ने थियो । त्यसपछि सहुलियत ऋणको रुपमा ३ प्रतिशत ब्याजदरले ७५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यो दुबै रकम जोड्दा ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । बिज्ञहरूले भनेका थिए प्रस्तावको सबैभन्दा घातक प्रावधान ‘मिनिमन रेभिन्यू ग्यारेन्टी’ हो । यदि कम्पनीले फास्ट ट्रयाकबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेन भने नपुगेको नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरी करिब २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने उल्लेख गरिएकको छ । सोभन्दा कम गाडीहरुरू गुडेमा बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले हर्जाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । निर्माण गरेपछी ३० वर्ष सम्मको गाडीको चाप अनुमान गर्दा पनि २१ हजार गाडी सो सडकमा नगुड्ने देखिएको छ । यस हिसाबले नेपाल सरकारले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालाई ठूलो घाटा लाग्नेछ । १० अर्बको दरले पनि भारतीय कम्पनीलाई हर्जाना तिर्दा नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले लैजाने योजना बनाइएको थियो । नेपालको बाटो भित्र चल्ने गाडीको संख्या तोक्ने र सोअनुसार नपुगे भारतीय कम्पनिलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने विवादास्पद सर्त राख्नु नै राष्ट्रघाती सोच मानिएको कारण उक्त योजना रोकिएको थियो ।

प्रस्ताव अनुसार कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लागत निकाले पनि भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो ।

आइएल एन्ड एफएसले भने आयाोजनाको लागत एडिबीको अनुमानभन्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी निकालेको छ । कम्पनीले निकालेको लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २५ वर्षसम्मको आवधिक मर्मत खर्च जोडिएको छैन । उक्त खर्चसमेत जोड्दा लागत करिब २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने मन्त्रालयका अधिकारीले दाबी गरेका थिए ।

तत्कालिन सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनले भने दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने देखाएको थियो । ‘फास्ट ट्रयाक आयोजना’ आफैंले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनमा उक्त मार्गमा दैनिक ३ हजारमात्र सवारी गुड्ने उल्लेख छ । कति सावरी फास्ट ट्रयाकका लागि सम्भाव्य हो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन ।

Dropdown Menu