भारतले ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर नाकाबन्दी

काठमाण्डु, १२ असोज– भारतले अन्तर्राष्ट्रिय आठवटा कानुन मिचेर नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । १. भूपरिवेष्ठित देशको विशेषाधिकार– संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६५ मा पारित गरेको भियना सन्धीअनुसार भूपरिवेष्ठित देशले अर्को देशबाट विनारोकतोक आफ्नो देशमा सामान ल्याउन पाउन्छन् ।

२. राष्ट्रसंघीय सम्मेलनबाट पारित कानुन पनि भारले उल्लंघन गरेको छ । १९७३ मा जमैकामा भएको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म जाने बाटो निर्वाध दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

३. विश्व व्यापार संगठनको कानुन पनि भारतले उल्लंघन गरेको छ । १६५ देश सदस्य रहेको यो संगठनमा सदस्य हुने राष्ट्रले निर्वाध व्यापार गर्न पाउनु पर्छ ।

४. नाकाबन्दीपछि भएको पारवहन सन्धी पनि उल्लंघन भएको छ । ०४७ सालमा भएको पारवहन सन्धिअनुसार नेपालले बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।

५. भूपरिवेष्ठित देशले समुद्र उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकार उपयोगका लागि द्विपक्षीय व्यपार सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ०४७ मा भएको नेपाल भारतबीच व्यापार सन्धि अहिले भारले उल्लंघन गरेको छ । ६. एसियाली देशबीच सडक सञ्जालमा जोडिएर निर्वाध व्यापार गर्न पाउने अभियान सहित एसियन हाइवे सम्झौता भएको थियो । नेपालका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग एसियन हाइवे अन्तर्गत पर्छन् ।

७. कानुन मिचेर भारतले सार्ककै राष्ट्रमाथि ज्यादति गरेको छ । सार्क मुलुकको साफ्टामा यसरी सामान रोक्न नपाइने उल्लेख छ । ८. स्वतन्त्र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने विमस्टेक कानुन पनि भारले उल्लंघन गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट -

Dropdown Menu