Loading...
सरकारले हालै सशस्त्र प्रहरी एआईजी दुर्जकुमार राईलाई सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ । उनी हालै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तपछि संगठनको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यो नियुक्तिसँगै उनी एकपटक फेरी विभिन्न मिडिया, सामाजिक संजाल तथा आम नेपाली संचारमाध्ययाममा चर्चा तथा बहसको ‘मसला’ बनेका छन् ।
हुन पनि प्रहरी जस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुने व्यक्तिको बारेमा यसप्रकारको चासो तथा चिन्ता हुनु स्वभाविक नै मान्नपर्छ तर राइ भने ‘सामान्य’ भन्दा अलिक बढी नै चर्चा र विवादमा तानिएका छन् । मान्छे सुत्ने ‘ओछ्यानमामा उडुस पर्यो भने’ ओच्छ्यानलाई डढाएर फालिन्न । बरु कारण पहिचान गरि निदान गरिन्छ । हो त्यस्तै संगठनलाई विशाक्त ‘उडुश’हरु बाट बचाउन जुन प्रकारको विवाद ‘रहित’ व्यक्ति सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक पर्थ्यो । यसमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ । आखिर किन सशस्त्रभित्र यति धेरै विवाद तथा भ्रष्टाचार ? यसको कारण खोज्न जरुरी छ ।
को हुन् दुर्जकुमार राई ?
उनी दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ मा आन्दोलन दबाउन आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको भन्दै छानबिन समितिबाट ‘दोषी ठहरिएका प्रहरी अधिकृत हुन् । तर उनी कारबाहीको सट्टा पटक–पटक ‘पुरस्कृत’ हुँदै अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा ‘वन्त’लाई कारबाही गरेसँगै सशस्त्रको प्रमुख हुने सौभाग्य पाएका छन् । जनान्दोलन ताका उनले पेस्तोल ताकेर गोली चलाएको तस्विर ‘भाइरल’ बनेको थियो ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ के प्रहरीमा योग्य, क्षमतावान, स्वच्छ व्यक्ति किनमाथि जान सक्दैन वा जान दिइँदैन ? यो एकदम पेचिलो सवाल आम सर्ब–साधरण व्याप्त छ । यसका साथै दुर्जकुमारलाई नेपाली सेनाको ‘भगौडा’ र ‘नागरिकता किर्ते’ गरेको समेत आरोप लागेको छ । हुन त नेपालमा सात सालको क्रान्तीसँगै ‘भीमदत्त पन्तहरु’, बर्दियाकी कमैया ’कोइली थारु’ आफ्नो अधिकार माग्दा भारतबाट सेना झिकाई मारिएको देश हो ।
यदि अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन्थ्यो भने यसप्रकारको घटनाको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन थियो । सेनाबाट भगौडाहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही गरिन्थ्यो । तर, यसबाट बँच्दै आएका उनी ०४३ सालमा एकैपटक प्रहरी निरीक्षक पदमा भर्ना भए । दुर्जधन बान्तवा राई प्रतिलिपि नागरिकता अनुसार ‘इन्सपेक्टर दुर्जकुमार राई’ बन्न सफल भए । जनपद प्रहरीको इन्सपेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेका राई ०५८ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा पठाइएका हुन् ।
हुन त रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्याएको कति जनालाई कारबाही भयो ? यसको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । तर, जनआन्दोलन ( २ पछि ३ ) वटा सरकार परिवर्तन भए । प्रमुख राजनीतिक दल भनिने माओवादी, कांग्रेस र एमाले सबैले सरकारको नेतृत्व गरे तर त्यहि बेला नै कारबाहीको सट्टा किन पुरस्कृत गरियो ? यसको जवाफ कोहिसँग पनि छैन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरे अनिवार्य अवकाश हुन्छ । २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षक भर्ना भएका दुर्जकुमारको सेवा अवधी ३० वर्ष पुगिसकेको छ । दुखका साथ भन्नपर्छ, उनी यी सम्पूर्ण कुरालाई किर्ते गर्दै कोषराज वन्त अख्तियारको कारबाहीमा परेपछि वरिष्ठताक्रमले राईले महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस प्रकारको ऐना जस्तै छर्लंग भएको कुरा अवगत हुँदाहुँदै पनि सरकार आखिर किन यसप्रकारको ‘विवादास्पद’ काम गरिराखेको छ ? कुरा प्रष्ट छ –नीतिगत रुपमा नै अपवित्र साँठगाँठ र चलखेल ।
किन प्रहरीमा यति धेरै भ्रष्टाचार र विवादित ?
यसबाहेक नेपाल प्रहरीमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । मानौँ कि उक्त संगठन भ्रष्टाचारको अखडा नै हो । आखिर नेपाल प्रहरीमा किन यति धेरै भ्रष्टाचार छ त ? जवाफ खोज्न जरुरी छ, दुखका साथ भन्नपर्छ, जतिसुकै सु–साशन र भ्रष्टाचारविरोधी ‘डम्फु’ बजाए पनि उक्त संगठन दिन प्रतिदिन ‘घिनलाग्दो’ दलदलमा फसिरहेको छ । नेपालको प्रहरीको इतिहासमा ‘सुडान’ भ्रष्टाचार काण्ड सबैभन्दा लाजस्पद घटना थियो ।
त्यस समय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा प्रहरी कल्याण कोषको खर्च भएको ४४ करोड रुपैयाँमध्ये २८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिन्छ । यस्तो ‘भयङ्कर’ भ्रष्टाचारपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ जेठमा २४ बहालवाला प्रहरी अधिकारीलाई मुद्दा दायर त गर्यो । तर, विशेष अदालतले तीन पूर्व–आईजीपी र दुई ठेकेदारलाई दोषी ठहर गर्दै अरूलाई सफाइ दियो ।koshraj-durjkumar
यो भन्दा अरु बिडम्बना अरु के हुनसक्छ ? जहाँ न्यायलय नै भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्छ ? त्यसपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन त गरेको छ । तर, फैसला कहिले हुने हो त्यो भने कुर्न नै बाँकी छ । त्यसपछि, सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गरी रविन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । आखिर सरकाले तत्काल ‘बर्खास्ती’ गरि सर्बस्वसहित मुद्दा दायर नगरी किन सुरक्षासल्लाहकारमा नियुक्ति गर्यो त ? यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।
त्यस्तै पूर्व–आईजीपीहरू ओमविक्रम राणा र ओम गुरुङ पनि यस काण्डमा मुछिएका छन् । उनीहरुमध्ये राणाले १७ करोड ६ लाख ८ हजार, गुरुङले ६ करोड ४८ लाख ७० हजार र रमेश चन्द ठकुरीले ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार भ्रष्टाचार गरेको अनुमान गरिएको छ । यस्तो डरलाग्दो भ्रष्टाचार चीन, कोरिया, अरबलगायतका मुलुकमा भएको भए के हुन्थ्यो होला ? तर नेपालमा भने आझसम्म पनि उनीहरु खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन् । यो हाम्रो तितोसत्य हो ।
नेपाल प्रहरीको अर्को चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड हो । प्रहरी अधिकारीहरूको कमाइ काटेर जम्मा भएको कल्याण कोषअन्र्तगत सञ्चालित प्रहरी पेट्रोलपम्प । यस घटनामा प्रहरीका हाकिमसम्म राम्रो सम्बन्ध भएकाले इन्धनमा कहिल्यै खर्च गर्नुपर्दैन थियो । प्रहरीका हाकिमले एक कल फोन हान्ने बित्तिकै सित्तैमा चाहेजति इन्धन पाउँथे ।
नक्साल र पथलैयास्थित प्रहरी पेट्रोलपम्पबाट प्रहरीका आफन्त र पहुँचवालाले निःशुल्क पेट्रोलमा मस्ती गर । जन–गुनासो बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०६६ मा तत्कालिन एसएसपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो र त्यसले ५ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर त गर्यो तर दुखका साथ भन्नुपर्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च अधिकारीलाई भने छोइएन् ।
इन्सपेक्टरसम्मकालाई मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइयो । इन्सपेक्टर जोगलाल डंगोल, सईहरू पुष्पबहादुर वली, आनन्द रोक्का, डोरबहादुर राई र नयनबहादुर बोहोराविरुद्ध मुद्दा चलायो । वास्तवमा उनीहरु माथिल्लो हाकिमको आदेश मात्र पालन गर्थे । वास्तविक दोषी त कल्याण शाखाका तत्कालीन प्रमुखहरू नारायण भण्डारी, पुष्कर रेग्मी (हाल एआईजी), प्रतापसिंह थापा (हाल डीआईजी)हरू थिए । यो कुराको पुष्टि अर्याल प्रतिवेदनले समेत गरेको छ ।
Loading...
Social Buttons