Loading...
७ जेठ, काठमाडाैं । सरकारी कर्मचारीको तलब १३ देखि २३ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना तथा शिक्षकहरुका लागि तलव सुविधा बृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको हो । कर्मचारीहरुले मूल्य बृद्धि ब्यापक बढेकाले तलव ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने माग राखेपनि सरकारले धान्न सकिने गरी मात्रै तलव बढाउने जनाएको छ । त्यसमा पनि दीर्घकालिन भार नपर्ने गरी भत्ता मिसाएर तलव वढाइने अर्थमन्त्रालयको छ । सरकारले १३ प्रतिशतले स्केल र बाँकी हुने १० प्रतिशत रकम भत्ताका रुपमा दिने योजना अगाडि सारेको छ ।
५० प्रतिशत बढाउन दबाब
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ) ले बढ्दो महँगी र मुद्रास्फीति समेतका आधारमा सबै कर्मचारीको तलब कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मूल्यवृद्धि सूचकाङ्कका आधारमा आव २०७२÷०७३ को बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता लगायत सेवासुविधामा वृद्धि गर्न माग गर्दै सङ्घले अर्थमन्त्री समक्ष विभिन्न मागसहितको २५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजामती ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा व्यवस्था भए बमोजिम निजामती कर्मचारीको वार्षिक ग्रेड रकम एक दिनको तलब बराबरको रकम कायम गरिनुपर्ने जनाएको थियो ।
निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराइँदै आएको पोसाक भत्ता ७ हजार ५ सय रुपैँया अत्यन्तै न्यून रहेकाले त्यसमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरिएको छ । सबै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारी आवास सुविधा तथा पारवहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोषमा जस्तै नागरिक लगानी कोषमा समेत सरकारका तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थपिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कर्मचारीको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता र दसैँ खर्च दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्र सेवकको लगानीबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिनुपर्ने लगायत माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
५० प्रतिशत तलब वृद्धि असम्भव : अर्थमन्त्रालय
पुनर्निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले ५० प्रतिशत तलब बढाउन सम्भव नरहेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । निजामती कर्मचारी सेवा विनियमावलीको दफा २७ मा प्रत्येक २–२ वर्षमा तलब र भत्ता वृद्धि गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा तलबभत्ता पुनरवलोकन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले तलब बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्छ । गतवर्ष पनि कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्ने चर्चा चलेको थियो । तर, भूकम्पले मुलुक थलिएका बेला कर्मचारीको तलब बढाउन नहुने भन्दै अन्तिम समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तलब बढाउन नहुने पक्षमा उभिएपछि तलब वृद्धि रोकिएको थियो । त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
तलब वृद्धिको सम्भावित प्रभाव
सरकारले तलव सुविधा बृद्धि गर्दाको असर सोझै मूल्य बृद्धिमा पर्न जान्छ । तलव सुविधाका रुपमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्दा बस्तु तथा सेवाको भाउ वढ्ने गरेको छ । सरकारले तलव सुविधा बृद्धि गर्दा अर्धसरकारी संस्थाहरुमा पनि वढाउनु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि तलव सुविधा वढाउने दवाव पर्छ । निजी संगठित संस्थाहरुमा पनि तलव बृद्धिको दवाव पर्छ ।
-
Loading...
Social Buttons