असफल बन्दै छन् प्रधानमन्त्री !!! जानौ नालीवेली

देश अभूतपूर्व संकटमा छ, तर प्रधानमन्त्री ओली उद्घाटन र विमोचनमा भारतप्रति कटाक्ष गरेर सन्तोष मान्दै छन्

उज्वल पहाडी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ११ मंसिर
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको ३८औँ प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेको ४७ दिन पुगेको छ । ओली सिंहदरबार प्रवेश गर्दा मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी थियो । अहिले पनि आन्दोलन र नाकाबन्दी कायमै रहँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले नाकाबन्दी सहने, तर भारतसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्तिपछि धेरैले उनलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा छन् । तर, उनले नाकाबन्दीबाट उत्पन्न सकस अन्त्य गर्न नसक्दा असन्तुष्टि पनि बढेको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको समीक्षा गर्ने वेला भइनसकेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अडानअनुसार काम गर्न नसकेको भने उनले स्विकारे । ‘अहिल्यै सरकारको समीक्षा गर्ने वेला भइसकेको त छैन,’ भट्टराईले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्रियताका मुद्दामा उहाँले लिएका अडान ज्यादै ठीक छन्, त्यसअनुसारको काम–कारबाही भने केही पनि छैन भन्ने छ ।’
तराई मधेसको आन्दोलनले सय दिन नाघिसकेको छ । तर, मधेस समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी नलिएको आरोप ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कामप्रति समीक्षा गर्ने वेला नभए पनि अपेक्षित गतिअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बताए ।
सरकार बनाउँदैदेखि ओलीबाट कमजोरी भएको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । ‘पहिलो कुरा त सरकार बनाउँदा नै कमजोरी भयो । पार्टीभित्रै सहमति र समझदारी बनाउन सक्नुभएन । सरकारको दिनगन्ती सुरु भयो आफैँ भन्नुहुन्छ, तर अझै सरकार अपूरो छ,’ भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्तो वेला आफ्ना मान्छे लग्नेभन्दा क्षमतावान् मान्छे लगेर संकट समाधानमा लाग्नुपर्ने थियो, तर त्यो ढंगले मान्छे छान्नुभएन ।’
संकटको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो बैठक राखेर एमालेले कुनै धारणा बनाएको छैन । ‘संकटको यस्तो वेला दिन बिराएर स्थायी कमिटी बैठक बसेर पार्टीको धारणा बनाउनुपर्ने हो, तर बैठक बोलाइएको छैन,’ सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनबारे पार्टीका कार्यक्रम बनाएर तराई जानुपर्नेमा कार्ययोजना पनि छैन, जिम्मेवारी पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाकाबन्दीविरुद्ध लबिङ गर्न पार्टीका शीर्ष नेतालाई परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन ।’
स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र विज्ञहरूलाई बोलाएर संकट समाधान गर्न गम्भीर पहलकदमी गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री चुकेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । पोलिटब्युरो सदस्य भुसाल भन्छन्, ‘उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हो, तर समस्या समाधानका लागि पार्टीपंक्तिलाई परिचालन नै गर्नुभएन । एकातिर भारतीय पक्षसँग राम्रो कुरा भएको छैन भने अर्कातिर चीनतिरको कुरा पनि अल्झेर बसेको छ ।’
भारतको नाकाबन्दीका कारण मुलुक अस्तव्यस्त भएको वेला प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानका लागि सम्बोधन गर्ने जनअपेक्षा थियो । उनले प्रधानमन्त्री भएको ३७औँ दिनमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, तर तत्कालको समस्याबाट राहत दिने ठोस कार्यक्रम ल्याएनन् । सम्बोधनमा उनले महत्त्वकांक्षी योजना सुनाए । एमाले नेता भुसाल भन्छन्, ‘जनताले अहिले तत्कालको राहत चाहेका छन्, तर एक वर्षसम्ममा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाद्वारा खाना पकाउने र ग्यासमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्नेजस्ता कुराको कुनै अर्थ छैन ।’
डेढ महिनासम्म ओली के गर्दै छन् ? मन्त्रिपरिषद् बनाउँदै छन्
मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण
४७ दिनमा ३० जना मन्त्री भइसकेका छन् । चारपटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ । एमाओवादीका मन्त्री बनाउन १५ दिन र एमालेका मन्त्री बनाउन एक महिना लाग्यो । अझै राप्रपा, संयुक्त र समाजवादी जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा ओली छन् ।
इतिहासमै धेरै उपप्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले १९ कात्तिकमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ६ उपप्रधानमन्त्री बनाए । एउटै मन्त्रालयमा क्याबिनेट मन्त्रीसागै राज्य र सहायकमन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् । एक सिट भएको दललाई पनि मन्त्री दिएका छन् ।
मन्त्रीमाथि कमान्ड छैन
आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको कमान्ड देखिएको छैन । भारतलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणबारे सबै विभागका मन्त्री बोलिरहेका छन्, आ–आफ्नै तालमा । दुई उपप्रधानमन्त्री र एक मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा त भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेको छ ।

देशवासीलाई सम्बोधनमा ढिलाइ

नाकाबन्दीले प्रताडित जनताले नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, ओलीले जनतालाई सहानुभूतिका लागि सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरे । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ३७औँ दिनमा उनले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । तर, जनअपेक्षा सम्बोधन गरेनन् ।
समस्या एकातिर सम्बोधन अर्कातिर
नाकाबन्दीका समस्या सम्बोधन गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीले महत्त्वाकांक्षी योजना मात्र सुनाए । उनले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य, काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो—रेल सञ्चालन गर्ने, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई चार लेनको बनाउनेजस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गरे ।
फितलो टिम बनाएको आरोप
विदेशीसाग सघन संवाद गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा उनले विदेश सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका छैनन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूको हैसियत पनि देखिएन । यस्तो अवस्थाले अराजकता उत्पन्न हुन्छ ।’
पार्टी बैठक गरेनन्

प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सरकार सञ्चालनबारे पार्टीको राय, सुझाब लिएका छैनन् ।

मन्त्री छान्ने प्रयोजनका लागि तीनपटक स्थायी समिति बैठक भयो, तर बैठकको निर्णय पालना गरेनन् । शीर्ष नेताको सल्लाहमा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएर स्थायी समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भए पनि उनले त्यसो गरेनन् । तेस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका मन्त्रीलाई पार्टीले अनुमोदन नै गरेको छैन ।

मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीको विषयमा एमालेले ठोस धारणा बनाएको छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भयो, तर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठक बसेको छैन । यसबाहेक ओलीले स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र विज्ञलाई बोलाएर संकट समाधानबारे गम्भीर पहलकदमी पनि गरेका छैनन् ।
तर, ओलीका सबल पक्ष
राष्ट्रियताको जस
नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियताको भावना जगाएको धेरैको बुझाइ छ । इन्धन अभाव कसरी टार्ने भन्ने विकल्प ओलीसाग छैन । तर, ‘बरु, भोकै बसिन्छ, भारतसँग झुकिँदैन’ भन्ने अडानका कारण मात्र उनले समर्थन पाएका छन् ।
प्रमुख पद आफ्नै भागमा
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा आफू निर्वाचित ओलीले अर्को सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पनि एमालेकै भागमा पारे । राष्ट्रपतिमा पनि पार्टीमा ओलीनिकट विद्या भण्डारीलाई निर्वाचित गराएका छन् ।
वामपन्थीहरूको समर्थन
कम्युनिस्टहरू फुट्न मात्र जान्दछन्, जुट्न जान्दैनन् भन्ने आरोपलाई प्रधानमन्त्री ओलीले केही हदसम्म असत्य बनाएका छन् । उनले एमालेसँगै एमाओवादी, नेकपा (माले)सहितका वामपन्थी दललाई एक ठाउँ बनाएका छन् । उनले कहिल्यै सरकारमा नगएको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराए ।

Dropdown Menu