Loading...
देश आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नहुँदा जनताले अनाहकमा दुख पाइरहेका छन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न तर वैचारिक रुपमा अत्यन्त कमजोर हुँदाको परिणाम हो । यद्यपि यसको असर समग्र परेता पनि यसको गहन अध्ययन, त्यसको निकास र दीर्घकालिन समाधानमा भने सम्वन्धित पक्ष लागेको पाइँदैन । देशमा नयाँ संविधानको घोषणासँगै देशमा देखिएको अघोषित नाकाबन्दीले जनजीवन पुर्ण रुपमा आक्रान्त बनिरहँदा सरकार कछुवाको गतिमा बामे सरेता पनि यस अबधिमा जनताको जनचाहना बमोजिम काम नहुँदा जनतामा धैर्यताको बाँध फुट्न बाँकी छ । यद्यपि जनता सहनशील बनेका छन्, यस मानेमा कि जनतामा कुनै पनि विकल्प छैन । त्यसैले सहनु बाध्य बनेका छन् ।
सहयोगका नाममा हस्तक्षेप गरिरहेको भारत नयाँ संविधानमा मधेशी मोर्चालाई अगाडि सारेर आफनो विषयको उठान गरिरहेको छ । राष्ट्रभाव, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि ठानेर विकल्पको खोजी गरेर अगाडि बढ्ने कि भारतसामु लम्पसार परेर नाकाबन्दी खोल्ने भन्नेमा सरकारको दुई विकल्प मात्र बाँकी छ । विगतदेखि नेपालमाथि आफ्नो व्यापारको विस्तार गरेर एकाधिकार लाद्दै आएको भारतसँग सम्बन्ध तोडेर चीनसँग हात बढाउँदा देश र जनताले झन अफ्ठयारो अवस्था सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्नेमा सरकार दुबिधामा देखिन्छ ।
परिवर्तनका खातिर देशमा केहि सामान्य हलचल पैदा हुनु स्वाभाविक भएता पनि अहिलेको नाकाबन्दीले जनताको यथार्थतालाई उजागर गरिदिएको छ । हरेक पक्षमा सक्षम र माहिर सम्झने हामी नेपाली भारतले गरेको नाकावन्दीको सामना गर्न नसकेर रोइरहेका छौँ । आर्थिक सबलता र खोक्रो आडम्बरमा रमाउन चाहने हामी नेपाली हरेक कुरामा सम्पन्न छौँ भनेर भन्ने ती आवाजहरुले आफैलाई जिस्काइरहेको प्रतित हुँदैछ । तैपनि निरिहता साँध्नुबाहेक अरु के नै छ र ? विगतका अवस्थाहरुलाई मध्यनजर बनेर त्यसैमा लागेर आर्थिक तथा सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्वनिर्भर बन्नुभन्दा सधै भारतको गुलामी गरेर खान पल्केका नेताहरुका कारण नै आज यो हविगत बेहोर्न परेको यथार्थता नेपाली जनताले बुझ्न पाएका छन् । अब कुनै पनि बहानामा सरकार र नेतागणलाई छुट हुने छैन कि हामी यो गर्नेछ भनेर ।
सँधै परनिर्भरतामा रहने र भारतको सामु घुँडा टेक्ने हो भने सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य देखिदैँन । बरु नेता झुक्लान तर जनता भारतसँग झुक्ने पक्षमा छैनन् । नेताहरुलाई चेतना होस् ।
नेपाल भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता छ भनेर भनिने पटकपटकका नेताहरुका वाणीले स्वतन्त्र र सार्वभौभसत्ताको नै खिल्ली उडाइरहेको छ । २०४५ सालमा भएको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर देशलाई आत्मनिर्भर वनाउने, आर्थिक रुपमा सबल, उत्पादनको वातावरण बनाउने भन्दा नेता नै बाकाउ वनेर परनिर्भरता वढाउने काममा सक्रिय बने । जसकारणले एक्काईसौ शताव्दीको यो आधुनिक युगमा पनि भारतले नाकावन्दी ग¥यो भनेर विश्वसामु कराउनु परेको छ, रुनु परेको छ, तैपनि सुन्दैन भारत । भन्छ– ‘जसले जे बोले पनि भारतलाई केही फरक पर्देन । जबसम्म हाम्रो माग नेपालले सम्वोधन गर्देन तबसम्म नाका खुल्दैन ।’
देश र जनताको यो अवस्थामा कसले पु¥यायो लेखाजोखा हुनु पर्दछ, यो नै अबको रोडम्याप बन्नेछ । जसले देशलाई आत्मनिर्भताको बाटो देखाउनेछ । विश्व तथा भारतसँग गरिएको सन्धि होस वा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय नीति नियम कुनै पनि निति नियमले पारवहन अधिकारको हनन गर्न पाउँदैन तर भारत झुक्न जान्दैन, जतिसुकै भनोस झुकाएर नै छाड्ने मनस्थितिमा भारत देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थताका लागि गरिने अवसरवादको चर्को पटाक्षेप हो यो । हरेक कुरामा भारतसँग माग्न जाने नेताहरु यो मामलामा चिप्लिएका छन् । देशलाई नै बन्धक र भारतसँग आश्रित वनाएर नेपाल र जनतालाई तड्पाईरहेका छन् । देश हरेक कुरामा सबल र सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि भारतलाई विभिन्न बहानामा व्यापारका नाममा जिम्मा लगाएर परनिर्भर बनाइरहँदा आजको यो अवस्थामा नेतागणले के सोचे होलान् मननीय विषय वनेको छ । विगतदेखि नै आफनो भुमिका खोजेर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको भारत नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुमा आफ्नो विषयले स्थान नपाउँदा रिसाएर नाकाबन्दीसम्म पुगेर आफनो रवाफ विश्वमाझ नै प्रस्तुत गरिरहेको छ । विश्वले जे सुकै भनोस् त्यसको कुनै पनि प्रवाह नगरी एकसुत्रीय मागसहित दुनियाँ हसाइरहेको छ । सहयोगका नाममा हस्तक्षेप गरिरहेको भारत नयाँ संविधानमा मधेशी मोर्चालाई अगाडि सारेर आफ्नो विषयको उठान गरिरहेको अब विश्व सामु छर्लंग हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रभाव, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि ठानेर विकल्पको खोजी गरेर अगाडि वढ्ने कि भारतसामु लम्पसार परेर नाकावन्दी खोल्ने भन्ने मा सरकारको दुई विकल्प मात्र वाकी छ । विगतदेखि नेपालमाथि आफनो व्यापारको विस्तार गरेर एकाधिकार लाद्दै आएको भारतसँग सम्बन्ध तोडेर चीनसँग हात वढाउँदा देश र जनताले झन अफ्ठयारो अवस्था सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रियताको सबालमा दह्रोसँग उभिएको नेपाल सरकारको यो अडानले देश र जनतालाई कहाँ पुरयाउने हो भन्ने विषयले अहिले प्रवेश पाएको छ । विकल्पबिना स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता नेपाल र नेपाली मात्र भनिरहँदा पनि अत्यावश्यक औषधी जस्ता वस्तुको अभावले जनताको स्वास्थ्यमा पुगेको असरले सरकार अलमलमा परिरहेको छ । त्यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।
सबै वस्तुको आवश्यकताको परिपुर्ति हुने देश नेपालमा खाने अन्नसम्म अरबौँ रकम बराबरको वार्षिक आयात भइरहेको छ । खाद्यान्न मात्र नभई सम्पूर्ण वस्तुमा भारतको एकाधिकारले स्थान पाएको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई उपभोग गर्न नसक्ने हामी अझै कतिसम्म परनिर्भर भएर बाँच्नु पर्ने हो ? विगतका नाकावन्दीले केहि समय र दिनलाई स्मरण गराएझैँ अहिलेको नाकाबन्दीले पनि केही दिनलाई मात्र विकल्प खोज्ने अभिरुची बन्नु हुँदैन । हिजोको व्यवहारलाई आत्मसात गर्दे भोलीका दिनमा स्वनिर्भर बन्ने नै अहिलेको नाकावन्दीको पाठ वन्नुपर्दछ । फेरि पनि भारतनिर्भर हुने र भारतको सधै गुलामी गरेर देश चलाइरहने अनि भारतको चर्को दबाबलाई थेग्न नसकेपछि भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेर अब कसैले पनि छुट पाउने छैन । देशमा भएको सम्भावित उत्पादनको मुल्यांकन गरेर सक्दासम्म उपभोग्य समानको उत्पादन गर्ने, बरु निर्यात गर्ने, कलकारखाना, उद्योग धन्दा, जलविद्युत लगायतको कामलाई अगाडि वढाउन भूमिका खेलेमा नै सरकारको सफलता देखिन्छ । होइन भने सँधै परनिर्भरतामा रहने र भारतको सामु घुँडा टेक्ने हो भने सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य देखिदैँन । बरु नेता झुक्लान तर जनता भारतसँग झुक्ने पक्षमा छैनन् । नेताहरुलाई चेतना होस् ।
Loading...
Social Buttons