यस्ता छन् नेपालको संविधानमा भारतले थप्न चाहेको ७ बुँदा

काठमाडौं – नेपालको संविधान घोषणा भएपछि रुष्ट देखिएको भारतीय पक्षले संविधानमा ७ बुदाँ हेरफेर गर्न दबाब दिएको छ ।

भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसको वेभसाईटले जनाए अनुसार मधेसी र जनजातिको अधिकार सुरक्षित हुने भन्दै भारतले ती ७ बुँदा अघि सारेको हो।

संविधान घोषणा हुन अगावै मधेसमा चर्किएको आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ४० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । भारतले राजदूत रन्जित रेमार्फत यस सातबुदेँ शर्तलाई नेपालका नेताहरुसमक्ष ल्याइसकेको छ ।

१– अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा तीनमा जनसंख्या, भूगोल र विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तथा मधेसीको सवालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको भूभागमा मधेसीले ५० प्रतिशत संसद्मा हिस्सा पाउने बताइएको थियो । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा यस अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ ।
२– त्यस्तै अन्तरिम संविधानको धारा २१ राज्य निमार्णमा समान सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । नयाँ संविधानको धारा ४२ मा यसलाई उल्लेख गरिएन । दिल्ली यस फेरि यस्तो उल्लेख भएको हेर्न चाहन्छ ।
३– नयाँ संविधानको धारा २८३ मा पुर्खादेखी नै नेपालमा बस्दै आएका नागरिकले मात्रै राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख न्यायाधिस, संसद्को सभामूख, राष्टियसभाको अध्यक्ष, राज्यको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, लगायतका पदमा आसिन हुन पाउने बताइएको छ । सो गर्दा मधेसी समूदायमाथि आपत्ति हुनेभन्दै भारतले जन्म र प्राकृतिक रुपमा नेपाली रहेकाहरु सबैले यस पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
४–धारा ८६ ले नयाँ संविधानमा राष्टियसभामा प्रत्येक प्रदेशका ८ तथा ३ मनोनित सदस्यहरु रहन पाउने उल्लेख छ । मधेसी दलहरु राज्यको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागमा छन् । दिल्लीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
५–पाँचवटा विवादित जिल्ला कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरंगमा देखिएको विवाद हल गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको माग छ ।
६–अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा सिमांकनलाई पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । नयाँ संविधानको धारा २ सय ८१ मा २० वर्षसम्मका लागि यसलाई लम्ब्याईएको छ । भारत १० वर्षमै झार्न चाहन्छ ।
७–अन्तरिम संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली पूरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले देशको कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ । मधेसी पार्टीहरु स्वत नागरिकता दिइनुपर्ने पक्षमा छन् । दिल्ली पनि यसैको पक्षमा छ ।

स्रोतले गत अगस्ट २५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलार्य फोन गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र हिंसा वृद्धि नगर्न बताएको दाबी गरेको छ । त्यतिबेला नेपालको नेतृत्वले सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै मोदीले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

पछिल्लो समय मोदीले विशेष दूत तथा विदेश एस जयशंकरलाई पठाएर मधेसी तथा थारुको समस्यावारे छलफल गराएका थिए ।

- See more at: http://www.ratopati.com/news/5416/#sthash.wbGVjUa5.dpuf

Dropdown Menu