दुई दशकमा पनि टुंगिएन निजीकरण

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि बजार प्रतिस्पर्धालाई सशक्त बनाउन सरकारले अघि बढाएको सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया दुई दशक बित्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । खुला एवं प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले २०४९ मा निजीकरण ऐन र नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यो ऐनअन्तर्गत राज्यलाई भार पारेका संस्थानहरू निजीकरण गर्ने वा खारेजीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर बितेको दुई दशकमा निजीकरण एवं खारेजी प्रक्रियामा रहेका ३० संस्थानहरूमध्ये ११ वटाको मात्रै हिसाब फरफारक भएको छ। बाँकीको कुनै न कुनै अल्झनले टुंगोमा पुग्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा

मा उल्लेख छ।
समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगलाई खारेजीमा लैजाने निर्णयअन्तर्गत ‘लिक्विडेर’ नियुक्त गरिएको १२ वर्ष बित्दा पनि प्रक्रिया टुंगिएको छैन। त्यस्तै कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिएर बन्द गरिएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको हिसाब फरफारक भइसकेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार चिनी काराखानासहित नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी, कृषि औजार कारखानाको मेसिनरी धेरै पुराना भएकाले मूल्यांकन समस्या र जग्गा उपभोग विवादले टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
निजीकरणका सिलसिलामा भाडामा दिइएका जग्गाहरू अतिक्रमण भई खरिदकर्ताले उपभोगमा ल्याउन नसकेका कारणले पनि विवाद सुल्झिएको छैन। प्रतिवेदनअनुसार रघुपति जुट मिल, भक्तपुर इँटा कारखाना र नेपाल चिया विकास निगममा जग्गा विवादले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। कृषि चुन उद्योग, नेपाल कोल, घरेलु शिल्पकार, हिमाल सिमेन्ट, सुर्ती विकास कम्पनी, नेपाल ढलौट कारखानाको विवाद कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार निजीकरणमा लगिएकामध्ये ११ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ५ वटाको मात्र सन्तोषजनक अवस्थामा सञ्चालन भई नाफा आर्जन गरिरहेका छन्। जुन निजीकरण गरिएमध्ये १६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ। निजीकरणका सम्बन्धमा प्रजातान्त्रिक सरकार आक्रामक देखिए पनि त्यसअनुसार प्रतिबद्धता र काम हुन नसक्दा समस्या ज्युँकात्युँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक संस्थानको खारेजी, विघटन, निजीकरण एवं विनिवेसका सम्बन्धमा नीतिगत घोषणा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव र राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी नै जिम्मेवार देखिन्छ।’
सरकारी संयन्त्र परामर्शतामा बढी निर्भर हुन पुगेको र तिनलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नसक्दा पनि निजीकरण प्रक्रियामा अवरोध आएको हो। विभिन्न दलको राजनीतिक फरक मतका कारण विवाद नित्याउनुभन्दा घाटा सहेरै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइनुले पनि प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
निजीकरण निकायको विवाद टुंगोमा पुग्न नसक्नुको अर्को कारण न्या..यिक ढिला सुस्ती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिदकर्ताले सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकमसंग असहमति जनाई मुद्धा हालेका छन्। तर ति मुद्धा किनारा नलागेकाले पनि निजीकरण प्रक्रिया फरफारक हुन सकेको छैन। प्रतिवदेन अनुसार हरिसिद्धि ईटा टायर कारखाना, भुकृटी कागज र कृषि औजारमा यस्तो समस्या अझै छ।
केहीको मुल्यांकन विवादले पनि समस्या सिर्जिएको छ। निजीकरण गर्ने शिलशिलामा तयार पारिएको सम्पतिको परिमाण र गुणस्तरबारे सम्झौता पछि भौतिक परिक्षण गर्दा फरक परेकाले प्रक्रिया टुंगामा पुग्न ढिलाई भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार रघुपति जुट मिल, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, बालाजु कपडा उद्योगमा अझै यो समस्या छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा विश्वस्त पार्न नसकेकाले पनि निजीकरण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। ‘राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, श्रम समस्या, पूर्वाधारको कमी र असुरक्षाका कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानहरूको विनिवेस वा निजीकरणले झेल्नुपरेको समस्या र चुनौती झनझन जटिल बन्दै
गएको छ।’
अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया थालिएको थियो। ११ पटक गरेर ३० वटा उद्योग निजीकरणमा अघि बढाइएका हुन्। ३० मध्ये ३ कम्पनीको पूरै सपत्ति र व्यवसाय बिक्री, ११ वटाको सेयर बिक्री, ३ वटा भाडा, १ वटा व्यवस्थापन सम्झौता र १२ वटा ‘लिक्युडिटी’ को माध्यमबाट निजीकरण अघि बढाइएको हो।

Dropdown Menu