वैदेशिक राेजगार व्यवसायीको आन्दोलन संकटमा

पुनरावेदन अदालत पाटनले फ्री भिसा/फ्री टिकटसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको निर्णय रोक्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यससँगै फ्री भिसा/फ्री टिकट खारेज गर्न माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलन संकटमा परेको छ।
सोमबार भएको छलफल पेसीपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो। तर मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन। ‘न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मीको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला भयो,’ श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले भने, ‘यसको अर्थ प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयको निर्णय सही छ भन्ने हो। अदालतबाटै यस्तो फैसला भए पनि अब फ्री भिसा/फ्री टिकटविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको औचित्य रहेन।’
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कानुनी उपचार खोजेकाले अदालतबाटै अन्तिम टुंगो हुने बताए। ‘अन्तरिम आदेश जारी नभएको र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सडकबाट समाधान खोज्नु अदालतकै अपहेलना हो,’ जोशीले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मन्त्रालयले पनि आन्दोलनको प्रभावमा परी कुनै निर्णय गर्ने वा आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने
कुरा रहेन।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। ‘अन्तरिम आदेश मात्र जारी नभएको हो, रिट खारेज भएको होइन,’ संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘यसबाट हाम्रो आन्दोलनमा कुनै फरक पर्दैन। आन्दोलन जारी रहन्छ।’ व्यवसायीका पक्षबाट फ्री भिसा/फ्री टिकट कार्यान्वयन नगराउन रमण श्रेष्ठ, प्रकाश रावत र सपना मल्ललगायत कानुन व्यवसायले बहस गरेका थिए। अदालतले फ्री भिसा /फ्री टिकटको मुद्दामा छलफल गर्न सोमबार पेसी तोकेको हो। तर आइतबार साँझ मात्र अदालतको सूचना पाएको थियो। मन्त्रालयमा अधिकांश कर्मचारी हिँडिसकेपछि पौने ५ बजे पुनरावेदन अदालतको सूचना दर्ता भएको थियो। त्यसबाट मन्त्रालयले छलफलका लागि तयारीको न्यूनतम समयबाट समेत पाएको थिएन।
मन्त्रालयले सोमबार हतार हतार फ्री भिसा/फ्री टिकटको निर्णयसम्बन्धी फाइल जम्मा गरी अध्ययनका लागि सरकारी वकिललाई दिएको थियो। सरकारी वकिलले सरसर्ती अध्ययन गरेर मन्त्रालयका तर्फबाट बहस गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल समेतले असार २३ मा फ्री भिसा/फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन माग गर्दै मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। तर न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक ठानी मन्त्रालयलाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी जारी नहुनुपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए त्य

ससहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
व्यवसायीले अदालतमा दिएको उजुरीमा हाल ३५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको र उनीहरूले मासिक ८७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कमाइ गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुगिरहेको उल्लेख छ। ‘बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान भारत र फिलिपिन्स समेतका मुलुकहरूबाट कामदारहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जाने गरेका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख छ, ‘जेठ २६ को निर्णय (फ्र भिसा फ्री टिकटको निर्णय) कार्यान्वयन भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका कम्पनी, वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कामदार, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारलाई समेत आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै अपूरणीय क्षति हुने भएकाले जेठ २६ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत गरिपाऊँ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१४/०१५ को १० महिनामा कामदारबाट ४ खर्ब ८९ अर्ब ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ।

Dropdown Menu