सरकार ढाल्न यस्तो छ भारतको नयाँ षडयन्त्र, दिल्लीको दबाबले रञ्जीत रे लाइ रुवाउदै !!!

काठमाडौं, ४ जेठ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सरकार गिराउनका लागि चालेको पहिलो कदम तुह्यो ।

साउथ व्लकको योजना असफल भएपछि नेपालमा चीनले देखाएको राजनीतिक चासो र वामपन्थी गठबन्धनको बलियो फुटाउनका लागि असफल रणनीतिबारे लैनचौरमा ठूलै बहस भएपछि दोस्रो अध्यायका रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई सदनमा र मधेसी मोर्चालाई सडकमा तात्नका लागि लैनचौरले उर्दी दिएको मंगलबारको जनप्रहार साप्ताहिकले छापेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देऊवा भारत भ्रमण सकेर आएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको थियो । लैनचौरसँग सरकारको कमजोरीका लागि कांग्रेसमा अहिले विमलेन्द्र निधीले संयोजनको काम गरिरहेका छन् । फास्ट ट्रयाकको विषय निधि भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री हुँदा नै आएको थियो, जहाँ करोडौंको कमिशनको प्रलोभन भारतीय कम्पनीले दूतावासमार्फत निधी र कांग्रेसलाई देखाएको छ । ‘यो सरकारलाई बजेट नै पेस गर्न नदिनका लागि ठूलो खेल भएको थियो, नीति कार्यक्रम आएको छ । अव सरकारले योजना ल्याएपछि त्यो पारित गरी काम अघि बढ्ने भएकाले कांग्रेसको टाउको दुखेको छ ।’, स्रोतले भन्यो ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले भारतसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने कुरामा समन्वय गर्न नसकेका कारणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को आलोचना बढेको अवस्थामा सरकारको विकल्प विना केही हुन नसक्ने लैनचौरको आँकलन छ । एक त भारतमै मोदी आलोचित भइसकेको अवस्थामा नेपालसँगको सम्बन्ध विगारेका कारण नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भन्दै भारतीय प्रतिपक्षी दलहरुले मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । यहि बेला मोदी सरकारले नेपालसँग विगारेको सम्बन्ध सुधार्नका लागि रायलाई चर्को दबाब दिएको छ । एक्लौटी दबाबमा परेका रायले नेपालमा रहँदा सम्बन्ध नसुधारे लामो समयसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध विग्रनसक्ने देखिन्छ । त्यसकारण दूतावासले गरेका कामको विषयमा नेपाली मिडियामा समाचार आउँदा धम्कीपूर्ण रुपमा टिप्पणी पनि आउने गरेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘भारतको योजनाविरुद्ध अहिलेको सरकारमा रहेको वामपन्थी र राष्ट्रवादी भनिएका दलहरुको गठबन्धनमात्र बलियो छैन, संवैधानिक जटिलता रहेका कारणले पनि सरकार नगिर्ने अवस्था आएकाले लैनचौरको टाउको दुखेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वेच्छाले राजीनामा नगरुन्जेलसम्म सरकार टिकिरहने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकार समर्थन गरेको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार नगिर्ने भएपछि लैनचौरले खेलेको कांग्रेस कार्ड असफल भयो । सरकार गिराउन नसक्ने भएपछि लाचार बनाउनका लागि अहिले रायको सुझावका आधारमा कांग्रेसले सदनमा विरोध गर्ने र मधेसी दलहरुले सडक तताएर सरकारलाई दबाब दिने योजनाअनुसार कांग्रेसको विरोध र मधेसीको आन्दोलन उठेको बताइन्छ ।

त्यसो त वामपन्थी नेताहरुले संसदमै भारतीय राजदूत रायलाई फिर्ता पठाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिएपछि लैनचौरले वामपन्थी गठबन्धन तोड्न कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई दबाब दिइरहेको छ । त्यसैको फलस्वरुप सरकारले लोकप्रिय हुनका लागि ल्याएको स्वदेशी लगानीको फास्ट ट्रयाकको विषयमा पनि भारतीय दबाबमा कांग्रेस सभापति र देऊवाले स्वदेशी लगानीको विरोध गरेका थिए । अहिलेको सरकारको गठबन्धन तोडी नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गरे भारतले जतिपनि पैसा खर्च गर्ने अफर कांग्रेसलाई दिएको छ । त्यसका लागि कांग्रेसका प्रदिप गिरीलगायतका नेताहरुको पनि समन्वय भइरहेको स्रोतले बतायो ।

मधेस आन्दोलनको समर्थनमा भारतले खुलेआम मोर्चाका नेताहरुलाई दूतावासमा बोलाएर यसअघि नै आन्दोलनको समिक्षा गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो भने ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उठेका बेला आन्दोलनमा रहेका मोर्चाका घटक सवै दलका सांसदलाई सुशिल कोइरालाको पक्षमा मतदानका लागि भारतीय दूतावासले आह्वान गरेको थियो । ‘अहिले पनि सकभर सरकारलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा भारतीय शक्तिकेन्द्र लागेका छन् तर जनताको समर्थन र भारतको गतिविधि सतहमा आएका कारणले उनीहरुको सीप चलेको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘भारतभित्र नै नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रतिपक्षलगायतले दिएको दबाबको प्रभावमा भारतीय दूतावास रहेका कारणले रायलाई कसरी गठबन्धन फुटाउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने टाउको दुखाई भएको छ ।’

त्यसो त भारतीय पक्षले सरकारघटक दलका केही नेताहरुलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउनका लागि विभिन्न तिकडमबाजी गरिरहेको छ । एमाओवादीभित्र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपाल किराँती, एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई भारतीय पक्षले सरकारको कमीकमजोरी र नेपाल–भारत सम्बन्ध विग्रिएको भन्दै सुधार्नका लागि सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसका लागि सरकारको विघटन अनिवार्य रहेको भारतीय सुझाव थियो । त्यसैको संकेत स्वरुप नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले केपी ओलीको विकल्पमा जो भएपनि स्वीकार हुन्छ भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीको डंका छाडिरहेका छन्

Dropdown Menu