Loading...
म प्रचण्ड । एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री । गत साता केपी ओली सरकार ढाल्न मैले लिएको निर्णयले ठूलो भूकम्प आयो । मेरो र मेरो पार्टीको निर्णयले राजनीतिक रुपमा भन्दा गएको वर्ष वैशाख १२ मा गएको गोरखा भूकम्पकै हाराहारीमा धक्का दियो । त्यसका पराकम्पनहरु अझै रोकिएको छैन, रोकिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । लाजिम्पाट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले बालुवाटार र सिंहदरबारलाई नराम्ररी हल्लायो । सायद केन्द्रबिन्दु नजिक भएर पनि त्यसो भयो होला । वैशाख १२ को भूकम्पले ठूलो धनजन क्षति भयो । हाम्रो पार्टी सरकारमा थिएन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । एमालेसहितका दल सरकारमा थिए । मैले सोचें यस्तो बेला प्रतिपक्षी राजनीति गर्ने होइन । सरकार त्यसैत्यसै अल्मलिएको थियो ।
राहत र उद्धारको काममा ढिलाइ भएको थियो । प्रधानमन्त्री त्यसै त सुस्त, भूकम्पले जताततै मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि झन् अल्मलिए । मैले नै हो बालुवाटारमा सबै दलका नेता साथीहरु भएको बेलामा मुलुकलाई दह्रो राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकका लागि हामी मिल्नैपर्छ भन्ने प्रस्ताव पहिलोपल्ट राखेको । सुशीलजी बित्नुभयो । बाँकी हामी छँदैछौं । भूकम्पले नजिक्याएपछि हामी दलहरुबीचमा केही विवादका विषय थाती राखेरै भए पनि संविधान जारी गरौं भन्नेतिरबाट छलफल, बहस अघि बढ्यो । जनता अवाक भइसकेका थिए । दुई वर्षका लागि गठन भएको अघिल्लो संविधानसभा म्याद थपेर चार वर्षसम्म चल्यो । संविधान दिन सकेन । दोश्रो संविधानसभाको चुनाव भयो ।
हामी चुनावमा नराम्ररी पछारियौं । ६ सय १ सभासदलाई जनताले धेरै गाली गर्न थालिसकेका थिए । त्यस्तोमा संविधान जारी गरेर जानु नै मुलुक र जनताको हितमा छ भन्ने महसुस भित्रैबाट गरें । रातदिन नभनी नेपाली काँग्रेस, एमाले, हामी र विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति गरियो । त्यसको झट्का दिल्लीमा पुग्यो । संविधान रोक्न ठूलै दबाब आयो । सबै पार्टीभित्र संविधान रोक्न खोज्नेहरु सक्रिय थिए । कसैको केही सिप चलेन । संविधान आउने नै भयो । असोज तीन गते हामी संविधान जारी गर्दै थियौं । दुई दिनअघि जस्तो लाग्छ, नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा भारतका विदेश सचिव जयशंकर आए । नेपालमा संविधान रोक्ने र हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतालाई फेरि पनि नालायक सावित गर्ने ‘टास्क’ लिएर जयशंकर आएका थिए । मेरो घरमा पनि आए दलबलसहित ।
नुवाकोटका तारुकामा माघे संक्रान्तिमा जुधाउन पालेको हान्ने गोरुको शैलीमा भारतीय राजदूत र केही दिल्लीबाटै आएका केही कर्मचारी सहित प्रकट भए । म, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ थियौं । बाबुराम र म पूर्वप्रधानमन्त्री, नारायणकाजी उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको मान्छे । हाम्रो कुनै मर्यादा नराखी उपरखुट्टी लगाएर बसे । सिधै कुरा गरे । भारतलाई नसोधी किन संविधान जारी गर्न लागेको ? सारा संसारले संविधानको स्वागत गरेको भए पनि हामीले नमाने कसरी लागू हुन्छ संविधान ? तिनका कुराले मलाई पसिना छुट्यो । ‘ह्युमिलेसन’ फिल भयो । हामी नेपालीले आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाउन खोज्दा भारतलाई किन टाउको दुःखाई ? घरमा आएको पाहुना भएको हुनाले जबर्जस्ती दाह्रा किटेर सहें । एकपटक त उठेर गाला चड्काइदिऔं भन्ने लागेको थियो । हाम्रो स्थायी समितिका कमरेड गोपाल किराँतीले तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जुत्ता हान्दा भएको हंगामाको याद आयो ।
मलाई पनि त्यसै गरौं कि भन्ने नलागेको होइन । फेरि सम्हालिएँ । गाला नचड्काउँदा त यस्तो छ, गाला मै हान्दिएँ भने झन् के गर्लान ? विदेशी प्रभुको निर्देशनमा चल्ने दिन सकिए भन्ने सन्देश हामीले संविधान जारी गरेर राम्रैसँग दिएका हौं । संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित रुपमा अमानवीय नाकाबन्दी गरेर हामीलाई दिनुसम्म सास्ती दियो । पारबहन अधिकार खोस्यो । संविधान जारी भएपछि अर्को लफडा भयो । काँग्रेस र एमालेका लागि बास्तवमा संविधान चाहिएकै थिएन । संविधान हामी माओवादीहरुलाई बढी चाहिएको थियो । किनकी संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता एजेण्डा हामीले लडेर ल्याएका हौं । काँग्रेस, एमाले त ज्ञानेन्द्रले लात हानेपछि जबर्जस्ती हाम्रो पछिपछि घिरारिएका हुन् । त्यसैले काँग्रेस र एमाले दुवैलाई मैले लोभ देखाइदिएँ ।
सुशीललाई भनें, कि संविधानसभाको कुरा पहिला तपाईंहरुले उठाउनुभयो । तपाईंले छाडेको मुद्धा हामीले उठायौं । बिपीको सपना हो संविधानसभा । तपाईंको नेतृत्वमा संविधान जारी गरौं र त्यसको ऐतिहासिक जस तपाईं नै लिनुस् । अनि राष्ट्रपति भएर शीतलनिवासमा आराम गर्नुस् । सुशील मख्ख परे । केपी ओलीलाई संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री तपाईं भनियो । प्रधानमन्त्रीको सपनामा ओलीजी खुलेरै संविधान लेखनमा पक्षमा उभिनुभयो । त्यही आधारमा १६ बुँदे भयो । तर संविधान जारी भएपछि काँग्रेस केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने ‘भद्र सहमति’ बाट पछि हट्यो ।
संविधान जारी गर्दासम्म दलहरुबीच कायम रहेको चट्टानी एकता सरकार गठनसम्म आग्पुग्दा दिल्लीले भतांभुँग पारिदियो । उतैको आश्वासनमा सुशीलजी आफैं फेरि प्रधानमन्त्रीमा चुनाव लड्न कस्सिनुभयो । मैले धेरैपटक सुशीलजीलाई भद्र सहमति सम्झाएँ । विचरा, बिर्सने उमेर भएर पनि होला, उहाँले त्यस्तो सहमति भएकै छैन भन्नुभयो । मलाई धेरैले बोलीको भर नभएको र अडान फेर्ने नेताका रुपमा चिन्छन् । बास्तवमा त्यो भ्रम हो । काँग्रेसेल बोली फेरे पनि हामीले फेरेनौं ।
भद्र सहमतिअनुसार संसदबाट हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं । काँग्रेसले जस्तै हामीले पनि बेइमानी गरेको भए विद्या भण्डारी कसरी राष्ट्रपति हुनु, केपी ओली कसरी प्रधानमन्त्री हुनु ? जब सरकार बन्यो, तब केपी ओलीले हामीले लगाएको गुन बिर्सन सुरु गरे । सरकार सञ्चालनका लागि मेरो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका निम्ति पहिल्यै पापड पेल्नुपरेको हो । पछि उच्चस्तरीय समितिले तोकेको सीमा नाघेर कामहरु भए । धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराइयो । मान्दै मानेनन् । ओलीजी हामी माओवादीहरुलाई ‘काउण्टर’ गरेकै भरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा राइज भएका हुन् । तर, राजनीतिमा एकपटकको मित्र सधैं मित्र र एकपटकको दुश्मन सधैंको दुश्मन हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा ओलीलाई साथ दिएका हौं । हामीले १२ बुँदे सम्झौता गरेर निरंकुशताविरुद्ध लड्दा उनले राजतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हो । तै पनि समय बदलिएको छ । आखिर कम्युनिष्ट पार्टीको नाम राखेकै छ ।
पार्टी कार्यालयमा झुड्याइएको झण्डा हाम्रो र उनीहरुको एउटै हो । काँग्रेसले खान हुन्छ भने कम्युनिष्टले खान किन हुँदैन भन्ने सोचले सहयोग गरियो । उनी फेरिए होलान् भन्ने सोचेको, फेरिएका रहेनछन् । मधेसी र जनजातिप्रतिको उनको सोचाइमा गहिरो खोट छ । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेजस्तै उखान टुक्का र अन्टसन्ट नबोल्न धेरैपटक सम्झाएँ । तर, नानीदेखि लागेको बानी नछुट्ने रहेछ । पदमा हुँदा र नहुँदा मानिसको व्यवहार र बोलीमा फरक हुनुपर्छ । जिम्मेवारीमा हुँदा फरक व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर, मधेसीलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिन अझै छाडेका छैनन् । एकले अर्काको मनोविज्ञानको सम्मान नगरी बोल्ने र अपमानित गर्ने तरिकाले नेपाल बन्दैन । राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन । हुँदाहुँदा संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने समितिको संयोजक नै कमल थापालाई बनाइदिए ।
गणतन्त्रको संविधानअनुसार सपथ खाएर राजतन्त्रको वकालत गर्दै हिंड्ने, संघीयताले मुलुक टुक्र्याउँछ भन्नेलाई संघीयताको विवाद हल गर्ने जिम्मा दिनु भनेको मधेसीलाई हेप्नु र उत्तेजित पार्नु हो । मधेसी नेताले धेरैपटक यो विषयमा मसँग गुनासो गरेका छन् । कमल थापालाई जिम्मा नदिन बालुवाटारमा भेटेरै भनेको हुँ, तर मानेनन् । हाम्रै पार्टीका मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा समेत पेलेर आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गराए । अरुका कुरा सुनेजस्तो गर्ने तर, काम आफ्नो दिमागमा जे चढेको छ, त्यही गर्ने जब्बर शैली ओलीजीको रहेछ । यस्ता सानामसिना कुरा त कति छन् कति । मुख्य कुरा ओलीले कहिल्यै शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व लिएनन् र लिन चाहेनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम पत्ते गर्नेतिर ध्यानै दिएनन् । आफ्नै पार्टी सरकारमा छ । आफ्नै नेता कार्यकर्ता द्वन्द्वकालिन मुद्धामा धमाधम जेल गइरहेका छन् । अदालत र प्रहरीमा पेन्डिङमा रहेका मुद्धा एकाएक सक्रिय बनाउन थालियो । अरु त अरु युद्धपछि नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै एकतामा आएका कार्यकर्तालाई समेत ‘हत्यामा मतियारको भूमिका खेलेको’ आरोपमा जेल हाल्न थालियो । मेरै विरुद्ध ३३ वटा मु्द्धा छन् । कतै डाँका मुद्धा, कतै आगजनीका, कतै लुटपाटका र कतै हत्याका मुद्धा छन् मेरो विरुद्ध । अरु साथीहरुका पनि छन् । आफैं सरकारमा बस्ने, अनि खुरुखुरु जेल जाने । देशभरका साथीहरुबाट दबाब आउन थाल्यो । कि त सरकार छाड्नु पर्छ, कि द्वन्द्वकालिन मुद्धा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिबाट जोडदार रुपमा आयो । हुन नि हो । १२ बुँदे र अन्तरिम संविधानमा द्न्द्वकालिन मुद्धाको समाधान गर्नेबारे स्पष्टै छ । हामीले लडेर ल्याइदिएको गणतन्त्रमा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने । त्यति मात्र होइन, कमल थापासम्म झण्डा हल्लाएर हिंड्ने हामी टाउकामा मुद्धा बोकेर भूमिगत हुनुपर्ने ? शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनाअनुसार सरकार चलेन । प्रहरी र अदालतमा रहेका मुद्धा संसदबाट ऐन बनाएरै आयोगमा ल्याऔं भन्ने प्रस्ताव गरियो । धेरैपटक हुन्छ भन्ने तर नगर्ने काम भयो । कहिले काहीं त यसरी शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा कि लडेरै मरेको भए हुनेरहेछ भन्ने भावना पनि आउन थाल्यो । भित्रैदेखि धेरै पीडा हुँदोरहेछ ।
काँग्रेसलाई यो सरकार पहिल्यैदेखि मन परेको छैन । पहिलो पार्टी भएर पनि दिल्लीको इशारामा सुशील कोइरालाले गलत निर्णय लिँदा सत्ताबाहिर रहनुपरेको छट्पटी काँग्रेसमा पछिल्लो समय झन् बढेर गएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा काँग्रेस पहिल्यैदेखि एमाले भन्दा ‘सिरियस’ छ । त्यसमा पनि देउवा बढी सिरियस् । यिनकै पालामा धेरै मानिस बेपत्ता र मारिएका छन् । जेल जानुपर्ला भन्ने बढो डर छ । मे १ का दिन देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ गएँ । बियर पिएर बसेको रहेछन् । नेपालका नेतामा सबभन्दा मस्तीराम देउवा नै होलन् । मैले शान्ति प्रक्रियामा सरकार गम्भीर भएन, हामी मिलेर दबाब दिनुप¥यो भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । देउवाले झन् डरलाग्दो कुरा सुनाए । देउवाका अनुसार बामदेव गौतम बाहेक अरु कसैलाई मुद्धा नलाग्ने भएपछि एमालेहरु काँग्रेस र माओवादीलाई फसाएर अर्को चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा रहेछन् । देउवाका कुराले झ्न गम्भीर भएँ । बोलेको स्पष्ट नबुझिए पनि देउवाको भावबाट धेरै कुरा बुझें । उनले आफैंलाई जेलमा हाल्न खोज्ने तयारी गर्नेलाई सरकारमा किन समर्थन गरिहेको ? भन्ने प्रश्न गरे ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भए द्वन्द्वकालिन मुद्धा एकै दिनमा टुंगो लगाइदिने र सरकारमा कुनकुन मन्त्रालय लिनुपर्ने हो रोजेर लिनु भन्ने उनको कुरा थियो । एमालेसँग अर्को चुनावसम्म सहकार्य गरेर जाने सहमति छ । देउवा गठबन्धन भत्काउन उक्साउँछन् । मैले यो सम्भव छैन, बरु शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा लाने कुरामा हामी मिलेर काम गरौं भने । देउवा सत्ताका खेलाडी हुन् भन्ने सुनेको र देखेकै कुरा हो । उनले काँग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्य नभए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुस् हामी समर्थन गर्छौं भनेर मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे । पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय दिन्छु भनेर म त्यहाँबाट हिंडे । लाजिम्पाटमा स्थायी समिति बैठक बोलाएँ । स्थायी समितिमा सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखियो । एमालेसँग अन्तिम वार्ता गर्ने र शान्ति प्रक्रियाबारे इमान्दार नहुने भए सरकार छाड्ने र मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कुरा भयो । हाम्रो निर्णयले एमालेमा ठूलै खैलाबैला भयो । हामी स्थायी समितिको बैठक बस्दै थियौं । कयौंपटक ओलीको फोन आयो । आत्तिएको आवाजमा बोलेका थिए । एमालेका अरु नेताले पनि बसेर सल्लाह गरौं भन्ने कुरा गरे । हामी बालुवाटार गयौं । यो बुधबार रातिको कुरा हो । एमालेका र हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेता त्यहाँ थियौं । कुरा गम्भीर रुपमै भए । उतापट्टीबाट शान्ति प्रक्रिया अनुसारै मुद्धाहरुको छिनोफानो गर्ने प्रतिबद्धता आयो । शुक्रबार फेरि छलफल गरेर कुरा टुंग्याउने भन्ने भयो । बामदेव गौतम भनेपछि किन हो त्यसैत्यसै माया लागेर आउँछ मलाई । एमालेमा हुँदा पनि मलाई सहयोग गरेकै हुन् । उनले एमाले विभाजन गरेर माले बनाउँदा धेरै कार्यकर्ता हामीतिर पठाइदिएर युद्ध लड्न सघाएका थिए । १२ बुँदे सहमतिको जग निर्माणमा उनको पनि भूमिका छ ।
युवराज ज्ञवालीलाई लिएर हामीलाई भेट्न उतिबेलै रोल्पा पुगेका हुन् । श्रीमतीले ढुकुटी खेलेर घर र भएभरको सम्पत्ति सकाएपछि आर्थिक रुपमा टाट फर्केका थिए एकचोटि । त्यतिबेला धेरैपटक पकेट मनी दिएको थिएँ । अहिले त गृहमन्त्री हुँदा राम्रै कमाए रे भन्ने सुनेको छु । आफ्नै मान्छे हुन् । कमाए भन्ने सुनेर खुसी नै छु । सरला रेग्मी नामकी हाम्री सामान्य कार्यकर्ताले अघिल्लो चोटि हराइदिइन् । विचरा चुनाव हारेर बर्दियाबाट फर्कने बेलामा एयरपोर्टबाट सिधै मलाई भेट्न आए । त्यतिबेला नयाँ बजार बस्थें । रुनै खोजे । अबको सरकारमा राम्रै स्थान दिन्छु भनेपछि खुसी भए । हुन पनि प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेबाट गृहमन्त्रीमा बामदेवको नाम मागें । आफ्नो पार्टीको मन्त्री हामी दिन्छौं भनेर लफडा गरेका थिए । पछि बामदेवलाई मन्त्री बनाएँ । कटवाल काण्डमा एमालेले धोका दियो । म बाचुञ्जेल त्यो बिर्सन सक्दिन । तर, पार्टीको निर्णय मान्न बामदेव बाध्य भए । अन्तिमसम्म मलाई साथ दिएका थिए । ओलीले संसदीय दल र पार्टी नेतृत्व हडुप्न बामदेवलाई राम्रैसँग उपयोग गरे । अहिले घर न घाटको बनाएका छन् भन्ने सुनेको थिएँ । एमालेभित्र बामदेव अप्ठेरोमा चाहिने मानिस हुन् भन्ने म्यासेज दिन उनलाई शुक्रबार बिहानै एक्लै बोलाएँ ।
लाजिम्पाटमा बामदेवसँग वार्ता भएपछि ९ बुँदे सहमति भयो । ओली सरकार जोगियो । बामदेव पनि राइज भए । ममाथि केटाकेटी निर्णय गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । लागोस् केही छैन । किनकी मैले शान्ति प्रक्रिया भंग हुनबाट जोगाएको छु । मेरो कद घट्यो भन्ने चर्चा पनि सहरमा चलेको रहेछ । मुलुकको कद घटाएर आफ्नो कद बढाउनुभन्दा आफ्नै कद घटाएर मुुलुकको कद बढाउनु उचित । शान्ति प्रक्रिया टुट्नबाट जोगाइयो । यो त राम्रै भयो । अर्को कुरा दिल्लीको ठूलो डिजाइन हुँदैरहेछ । ओली सरकार जसरी पनि ढाल्नुपर्ने उसको बाध्यता हो । काँग्रेस एक्लैले ढाल्न नसक्ने । हामीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सरकारढाल्न नसक्ने भएपछि दिल्लीका मानिसहरुले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइन बनाएका थिए ।
यो कुरा धेरै पहिलेदेखि थाहा थियो । धेरैपटक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँ । मैले सुनें यो पटक दिल्लीमा निकै ठूलो खुसीयाली छाएको थियो । कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन ढालियो, प्रचण्डलाई केही महिना सरकारमा राख्ने, अनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने डिजाइन रहेछ । अर्को डिजाइन पनि सुरु भइसकेछ । गठबन्धन भत्केपछि एमाले माओवादीसँग नराम्ररी रिसाउँछ । काँग्रेस र एमाले मिलाइदिने । अहिले गठबन्धनमा रहेका दल र मधेसी पार्टीलाई समेत समर्थन गर्न लगाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने । एमाओवादीलाई सरकार बाहिरै राखेर युद्धका मुद्धामा जेल पठाउने । नेपालमा पनि धेरै रक्सीका बोत्तल फुटे भन्ने सूचना मेरो सचिवालयमा आयो । बेठीक पो भएछ कि क्या हो भन्ने लागेर निर्णय सच्याउने मुढमा थिएँ, एमाले पनि मानिहाल्यो । सहमति भयो । अब बजेट यही सरकारले ल्याउँछ । सहमति कार्यान्यवनको गति हेरेर भविष्यको दिशाबारे निर्णय गर्ने सोचेको छु । (मनोवाद) - See more
राहत र उद्धारको काममा ढिलाइ भएको थियो । प्रधानमन्त्री त्यसै त सुस्त, भूकम्पले जताततै मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि झन् अल्मलिए । मैले नै हो बालुवाटारमा सबै दलका नेता साथीहरु भएको बेलामा मुलुकलाई दह्रो राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकका लागि हामी मिल्नैपर्छ भन्ने प्रस्ताव पहिलोपल्ट राखेको । सुशीलजी बित्नुभयो । बाँकी हामी छँदैछौं । भूकम्पले नजिक्याएपछि हामी दलहरुबीचमा केही विवादका विषय थाती राखेरै भए पनि संविधान जारी गरौं भन्नेतिरबाट छलफल, बहस अघि बढ्यो । जनता अवाक भइसकेका थिए । दुई वर्षका लागि गठन भएको अघिल्लो संविधानसभा म्याद थपेर चार वर्षसम्म चल्यो । संविधान दिन सकेन । दोश्रो संविधानसभाको चुनाव भयो ।
हामी चुनावमा नराम्ररी पछारियौं । ६ सय १ सभासदलाई जनताले धेरै गाली गर्न थालिसकेका थिए । त्यस्तोमा संविधान जारी गरेर जानु नै मुलुक र जनताको हितमा छ भन्ने महसुस भित्रैबाट गरें । रातदिन नभनी नेपाली काँग्रेस, एमाले, हामी र विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति गरियो । त्यसको झट्का दिल्लीमा पुग्यो । संविधान रोक्न ठूलै दबाब आयो । सबै पार्टीभित्र संविधान रोक्न खोज्नेहरु सक्रिय थिए । कसैको केही सिप चलेन । संविधान आउने नै भयो । असोज तीन गते हामी संविधान जारी गर्दै थियौं । दुई दिनअघि जस्तो लाग्छ, नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा भारतका विदेश सचिव जयशंकर आए । नेपालमा संविधान रोक्ने र हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतालाई फेरि पनि नालायक सावित गर्ने ‘टास्क’ लिएर जयशंकर आएका थिए । मेरो घरमा पनि आए दलबलसहित ।
नुवाकोटका तारुकामा माघे संक्रान्तिमा जुधाउन पालेको हान्ने गोरुको शैलीमा भारतीय राजदूत र केही दिल्लीबाटै आएका केही कर्मचारी सहित प्रकट भए । म, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ थियौं । बाबुराम र म पूर्वप्रधानमन्त्री, नारायणकाजी उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको मान्छे । हाम्रो कुनै मर्यादा नराखी उपरखुट्टी लगाएर बसे । सिधै कुरा गरे । भारतलाई नसोधी किन संविधान जारी गर्न लागेको ? सारा संसारले संविधानको स्वागत गरेको भए पनि हामीले नमाने कसरी लागू हुन्छ संविधान ? तिनका कुराले मलाई पसिना छुट्यो । ‘ह्युमिलेसन’ फिल भयो । हामी नेपालीले आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाउन खोज्दा भारतलाई किन टाउको दुःखाई ? घरमा आएको पाहुना भएको हुनाले जबर्जस्ती दाह्रा किटेर सहें । एकपटक त उठेर गाला चड्काइदिऔं भन्ने लागेको थियो । हाम्रो स्थायी समितिका कमरेड गोपाल किराँतीले तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जुत्ता हान्दा भएको हंगामाको याद आयो ।
मलाई पनि त्यसै गरौं कि भन्ने नलागेको होइन । फेरि सम्हालिएँ । गाला नचड्काउँदा त यस्तो छ, गाला मै हान्दिएँ भने झन् के गर्लान ? विदेशी प्रभुको निर्देशनमा चल्ने दिन सकिए भन्ने सन्देश हामीले संविधान जारी गरेर राम्रैसँग दिएका हौं । संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित रुपमा अमानवीय नाकाबन्दी गरेर हामीलाई दिनुसम्म सास्ती दियो । पारबहन अधिकार खोस्यो । संविधान जारी भएपछि अर्को लफडा भयो । काँग्रेस र एमालेका लागि बास्तवमा संविधान चाहिएकै थिएन । संविधान हामी माओवादीहरुलाई बढी चाहिएको थियो । किनकी संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता एजेण्डा हामीले लडेर ल्याएका हौं । काँग्रेस, एमाले त ज्ञानेन्द्रले लात हानेपछि जबर्जस्ती हाम्रो पछिपछि घिरारिएका हुन् । त्यसैले काँग्रेस र एमाले दुवैलाई मैले लोभ देखाइदिएँ ।
सुशीललाई भनें, कि संविधानसभाको कुरा पहिला तपाईंहरुले उठाउनुभयो । तपाईंले छाडेको मुद्धा हामीले उठायौं । बिपीको सपना हो संविधानसभा । तपाईंको नेतृत्वमा संविधान जारी गरौं र त्यसको ऐतिहासिक जस तपाईं नै लिनुस् । अनि राष्ट्रपति भएर शीतलनिवासमा आराम गर्नुस् । सुशील मख्ख परे । केपी ओलीलाई संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री तपाईं भनियो । प्रधानमन्त्रीको सपनामा ओलीजी खुलेरै संविधान लेखनमा पक्षमा उभिनुभयो । त्यही आधारमा १६ बुँदे भयो । तर संविधान जारी भएपछि काँग्रेस केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने ‘भद्र सहमति’ बाट पछि हट्यो ।
संविधान जारी गर्दासम्म दलहरुबीच कायम रहेको चट्टानी एकता सरकार गठनसम्म आग्पुग्दा दिल्लीले भतांभुँग पारिदियो । उतैको आश्वासनमा सुशीलजी आफैं फेरि प्रधानमन्त्रीमा चुनाव लड्न कस्सिनुभयो । मैले धेरैपटक सुशीलजीलाई भद्र सहमति सम्झाएँ । विचरा, बिर्सने उमेर भएर पनि होला, उहाँले त्यस्तो सहमति भएकै छैन भन्नुभयो । मलाई धेरैले बोलीको भर नभएको र अडान फेर्ने नेताका रुपमा चिन्छन् । बास्तवमा त्यो भ्रम हो । काँग्रेसेल बोली फेरे पनि हामीले फेरेनौं ।
भद्र सहमतिअनुसार संसदबाट हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं । काँग्रेसले जस्तै हामीले पनि बेइमानी गरेको भए विद्या भण्डारी कसरी राष्ट्रपति हुनु, केपी ओली कसरी प्रधानमन्त्री हुनु ? जब सरकार बन्यो, तब केपी ओलीले हामीले लगाएको गुन बिर्सन सुरु गरे । सरकार सञ्चालनका लागि मेरो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका निम्ति पहिल्यै पापड पेल्नुपरेको हो । पछि उच्चस्तरीय समितिले तोकेको सीमा नाघेर कामहरु भए । धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराइयो । मान्दै मानेनन् । ओलीजी हामी माओवादीहरुलाई ‘काउण्टर’ गरेकै भरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा राइज भएका हुन् । तर, राजनीतिमा एकपटकको मित्र सधैं मित्र र एकपटकको दुश्मन सधैंको दुश्मन हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा ओलीलाई साथ दिएका हौं । हामीले १२ बुँदे सम्झौता गरेर निरंकुशताविरुद्ध लड्दा उनले राजतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हो । तै पनि समय बदलिएको छ । आखिर कम्युनिष्ट पार्टीको नाम राखेकै छ ।
पार्टी कार्यालयमा झुड्याइएको झण्डा हाम्रो र उनीहरुको एउटै हो । काँग्रेसले खान हुन्छ भने कम्युनिष्टले खान किन हुँदैन भन्ने सोचले सहयोग गरियो । उनी फेरिए होलान् भन्ने सोचेको, फेरिएका रहेनछन् । मधेसी र जनजातिप्रतिको उनको सोचाइमा गहिरो खोट छ । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेजस्तै उखान टुक्का र अन्टसन्ट नबोल्न धेरैपटक सम्झाएँ । तर, नानीदेखि लागेको बानी नछुट्ने रहेछ । पदमा हुँदा र नहुँदा मानिसको व्यवहार र बोलीमा फरक हुनुपर्छ । जिम्मेवारीमा हुँदा फरक व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर, मधेसीलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिन अझै छाडेका छैनन् । एकले अर्काको मनोविज्ञानको सम्मान नगरी बोल्ने र अपमानित गर्ने तरिकाले नेपाल बन्दैन । राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन । हुँदाहुँदा संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने समितिको संयोजक नै कमल थापालाई बनाइदिए ।
गणतन्त्रको संविधानअनुसार सपथ खाएर राजतन्त्रको वकालत गर्दै हिंड्ने, संघीयताले मुलुक टुक्र्याउँछ भन्नेलाई संघीयताको विवाद हल गर्ने जिम्मा दिनु भनेको मधेसीलाई हेप्नु र उत्तेजित पार्नु हो । मधेसी नेताले धेरैपटक यो विषयमा मसँग गुनासो गरेका छन् । कमल थापालाई जिम्मा नदिन बालुवाटारमा भेटेरै भनेको हुँ, तर मानेनन् । हाम्रै पार्टीका मन्त्री रहेको मन्त्रालयमा समेत पेलेर आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गराए । अरुका कुरा सुनेजस्तो गर्ने तर, काम आफ्नो दिमागमा जे चढेको छ, त्यही गर्ने जब्बर शैली ओलीजीको रहेछ । यस्ता सानामसिना कुरा त कति छन् कति । मुख्य कुरा ओलीले कहिल्यै शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व लिएनन् र लिन चाहेनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम पत्ते गर्नेतिर ध्यानै दिएनन् । आफ्नै पार्टी सरकारमा छ । आफ्नै नेता कार्यकर्ता द्वन्द्वकालिन मुद्धामा धमाधम जेल गइरहेका छन् । अदालत र प्रहरीमा पेन्डिङमा रहेका मुद्धा एकाएक सक्रिय बनाउन थालियो । अरु त अरु युद्धपछि नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै एकतामा आएका कार्यकर्तालाई समेत ‘हत्यामा मतियारको भूमिका खेलेको’ आरोपमा जेल हाल्न थालियो । मेरै विरुद्ध ३३ वटा मु्द्धा छन् । कतै डाँका मुद्धा, कतै आगजनीका, कतै लुटपाटका र कतै हत्याका मुद्धा छन् मेरो विरुद्ध । अरु साथीहरुका पनि छन् । आफैं सरकारमा बस्ने, अनि खुरुखुरु जेल जाने । देशभरका साथीहरुबाट दबाब आउन थाल्यो । कि त सरकार छाड्नु पर्छ, कि द्वन्द्वकालिन मुद्धा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिबाट जोडदार रुपमा आयो । हुन नि हो । १२ बुँदे र अन्तरिम संविधानमा द्न्द्वकालिन मुद्धाको समाधान गर्नेबारे स्पष्टै छ । हामीले लडेर ल्याइदिएको गणतन्त्रमा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने । त्यति मात्र होइन, कमल थापासम्म झण्डा हल्लाएर हिंड्ने हामी टाउकामा मुद्धा बोकेर भूमिगत हुनुपर्ने ? शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनाअनुसार सरकार चलेन । प्रहरी र अदालतमा रहेका मुद्धा संसदबाट ऐन बनाएरै आयोगमा ल्याऔं भन्ने प्रस्ताव गरियो । धेरैपटक हुन्छ भन्ने तर नगर्ने काम भयो । कहिले काहीं त यसरी शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा कि लडेरै मरेको भए हुनेरहेछ भन्ने भावना पनि आउन थाल्यो । भित्रैदेखि धेरै पीडा हुँदोरहेछ ।
काँग्रेसलाई यो सरकार पहिल्यैदेखि मन परेको छैन । पहिलो पार्टी भएर पनि दिल्लीको इशारामा सुशील कोइरालाले गलत निर्णय लिँदा सत्ताबाहिर रहनुपरेको छट्पटी काँग्रेसमा पछिल्लो समय झन् बढेर गएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा काँग्रेस पहिल्यैदेखि एमाले भन्दा ‘सिरियस’ छ । त्यसमा पनि देउवा बढी सिरियस् । यिनकै पालामा धेरै मानिस बेपत्ता र मारिएका छन् । जेल जानुपर्ला भन्ने बढो डर छ । मे १ का दिन देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ गएँ । बियर पिएर बसेको रहेछन् । नेपालका नेतामा सबभन्दा मस्तीराम देउवा नै होलन् । मैले शान्ति प्रक्रियामा सरकार गम्भीर भएन, हामी मिलेर दबाब दिनुप¥यो भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । देउवाले झन् डरलाग्दो कुरा सुनाए । देउवाका अनुसार बामदेव गौतम बाहेक अरु कसैलाई मुद्धा नलाग्ने भएपछि एमालेहरु काँग्रेस र माओवादीलाई फसाएर अर्को चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा रहेछन् । देउवाका कुराले झ्न गम्भीर भएँ । बोलेको स्पष्ट नबुझिए पनि देउवाको भावबाट धेरै कुरा बुझें । उनले आफैंलाई जेलमा हाल्न खोज्ने तयारी गर्नेलाई सरकारमा किन समर्थन गरिहेको ? भन्ने प्रश्न गरे ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भए द्वन्द्वकालिन मुद्धा एकै दिनमा टुंगो लगाइदिने र सरकारमा कुनकुन मन्त्रालय लिनुपर्ने हो रोजेर लिनु भन्ने उनको कुरा थियो । एमालेसँग अर्को चुनावसम्म सहकार्य गरेर जाने सहमति छ । देउवा गठबन्धन भत्काउन उक्साउँछन् । मैले यो सम्भव छैन, बरु शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा लाने कुरामा हामी मिलेर काम गरौं भने । देउवा सत्ताका खेलाडी हुन् भन्ने सुनेको र देखेकै कुरा हो । उनले काँग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्य नभए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुस् हामी समर्थन गर्छौं भनेर मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे । पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय दिन्छु भनेर म त्यहाँबाट हिंडे । लाजिम्पाटमा स्थायी समिति बैठक बोलाएँ । स्थायी समितिमा सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखियो । एमालेसँग अन्तिम वार्ता गर्ने र शान्ति प्रक्रियाबारे इमान्दार नहुने भए सरकार छाड्ने र मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कुरा भयो । हाम्रो निर्णयले एमालेमा ठूलै खैलाबैला भयो । हामी स्थायी समितिको बैठक बस्दै थियौं । कयौंपटक ओलीको फोन आयो । आत्तिएको आवाजमा बोलेका थिए । एमालेका अरु नेताले पनि बसेर सल्लाह गरौं भन्ने कुरा गरे । हामी बालुवाटार गयौं । यो बुधबार रातिको कुरा हो । एमालेका र हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेता त्यहाँ थियौं । कुरा गम्भीर रुपमै भए । उतापट्टीबाट शान्ति प्रक्रिया अनुसारै मुद्धाहरुको छिनोफानो गर्ने प्रतिबद्धता आयो । शुक्रबार फेरि छलफल गरेर कुरा टुंग्याउने भन्ने भयो । बामदेव गौतम भनेपछि किन हो त्यसैत्यसै माया लागेर आउँछ मलाई । एमालेमा हुँदा पनि मलाई सहयोग गरेकै हुन् । उनले एमाले विभाजन गरेर माले बनाउँदा धेरै कार्यकर्ता हामीतिर पठाइदिएर युद्ध लड्न सघाएका थिए । १२ बुँदे सहमतिको जग निर्माणमा उनको पनि भूमिका छ ।
युवराज ज्ञवालीलाई लिएर हामीलाई भेट्न उतिबेलै रोल्पा पुगेका हुन् । श्रीमतीले ढुकुटी खेलेर घर र भएभरको सम्पत्ति सकाएपछि आर्थिक रुपमा टाट फर्केका थिए एकचोटि । त्यतिबेला धेरैपटक पकेट मनी दिएको थिएँ । अहिले त गृहमन्त्री हुँदा राम्रै कमाए रे भन्ने सुनेको छु । आफ्नै मान्छे हुन् । कमाए भन्ने सुनेर खुसी नै छु । सरला रेग्मी नामकी हाम्री सामान्य कार्यकर्ताले अघिल्लो चोटि हराइदिइन् । विचरा चुनाव हारेर बर्दियाबाट फर्कने बेलामा एयरपोर्टबाट सिधै मलाई भेट्न आए । त्यतिबेला नयाँ बजार बस्थें । रुनै खोजे । अबको सरकारमा राम्रै स्थान दिन्छु भनेपछि खुसी भए । हुन पनि प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेबाट गृहमन्त्रीमा बामदेवको नाम मागें । आफ्नो पार्टीको मन्त्री हामी दिन्छौं भनेर लफडा गरेका थिए । पछि बामदेवलाई मन्त्री बनाएँ । कटवाल काण्डमा एमालेले धोका दियो । म बाचुञ्जेल त्यो बिर्सन सक्दिन । तर, पार्टीको निर्णय मान्न बामदेव बाध्य भए । अन्तिमसम्म मलाई साथ दिएका थिए । ओलीले संसदीय दल र पार्टी नेतृत्व हडुप्न बामदेवलाई राम्रैसँग उपयोग गरे । अहिले घर न घाटको बनाएका छन् भन्ने सुनेको थिएँ । एमालेभित्र बामदेव अप्ठेरोमा चाहिने मानिस हुन् भन्ने म्यासेज दिन उनलाई शुक्रबार बिहानै एक्लै बोलाएँ ।
लाजिम्पाटमा बामदेवसँग वार्ता भएपछि ९ बुँदे सहमति भयो । ओली सरकार जोगियो । बामदेव पनि राइज भए । ममाथि केटाकेटी निर्णय गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । लागोस् केही छैन । किनकी मैले शान्ति प्रक्रिया भंग हुनबाट जोगाएको छु । मेरो कद घट्यो भन्ने चर्चा पनि सहरमा चलेको रहेछ । मुलुकको कद घटाएर आफ्नो कद बढाउनुभन्दा आफ्नै कद घटाएर मुुलुकको कद बढाउनु उचित । शान्ति प्रक्रिया टुट्नबाट जोगाइयो । यो त राम्रै भयो । अर्को कुरा दिल्लीको ठूलो डिजाइन हुँदैरहेछ । ओली सरकार जसरी पनि ढाल्नुपर्ने उसको बाध्यता हो । काँग्रेस एक्लैले ढाल्न नसक्ने । हामीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सरकारढाल्न नसक्ने भएपछि दिल्लीका मानिसहरुले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइन बनाएका थिए ।
यो कुरा धेरै पहिलेदेखि थाहा थियो । धेरैपटक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँ । मैले सुनें यो पटक दिल्लीमा निकै ठूलो खुसीयाली छाएको थियो । कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन ढालियो, प्रचण्डलाई केही महिना सरकारमा राख्ने, अनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने डिजाइन रहेछ । अर्को डिजाइन पनि सुरु भइसकेछ । गठबन्धन भत्केपछि एमाले माओवादीसँग नराम्ररी रिसाउँछ । काँग्रेस र एमाले मिलाइदिने । अहिले गठबन्धनमा रहेका दल र मधेसी पार्टीलाई समेत समर्थन गर्न लगाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने । एमाओवादीलाई सरकार बाहिरै राखेर युद्धका मुद्धामा जेल पठाउने । नेपालमा पनि धेरै रक्सीका बोत्तल फुटे भन्ने सूचना मेरो सचिवालयमा आयो । बेठीक पो भएछ कि क्या हो भन्ने लागेर निर्णय सच्याउने मुढमा थिएँ, एमाले पनि मानिहाल्यो । सहमति भयो । अब बजेट यही सरकारले ल्याउँछ । सहमति कार्यान्यवनको गति हेरेर भविष्यको दिशाबारे निर्णय गर्ने सोचेको छु । (मनोवाद) - See more
Loading...
Social Buttons