राजा महेन्द्रले इन्दिरा गान्धीलाई सोधे– मलाई नसोधी दिल्लीको बाटो फराकिलो किन पारियो ?

चीन सरकारले नेपालको उन्नति, प्रगतिका लागि विनास्वार्थ बनाइदिएका उद्योगधन्दा निजीकरणको नाममा भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्ने नेपाली मोहोराका कारण कौडीको भाउमा बेचिदिनाले लामो समयसम्म उसले नेपाललाई देखिनेगरी उल्लेखनीय सहयोग गरेन । २०२८ मा राजा महेन्द्रले नारायणघाटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्नेगरी महेन्द्र राजमार्ग बनाउने सुरुवातस्वरूप केही पश्चिमा देश र चीनको समेत सहयोग पाउने आश्वासनमा राजमार्ग उद्घाटन गरे । त्यही वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजा महेन्द्रसँगको भेटमा आफूलाई नसोधी किन यति ठूलो परियोजना उद्घाटन गरेको भनी प्रश्न सोधिन् । राजा महेन्द्रले इन्दिरा गान्धीलाई आफूलाई नसोधी दिल्लीमा किन बाटो फराकिलो बनाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । इन्दिराले कुरो मोडेर काँकडभित्ता–कोहलपुरसम्मको बाटो आफ्नोसमेत लगानीमा बन्नुपर्ने अन्यथा नेपालका विभिन्न पक्ष उचालेर काम गर्न नदिने तर्क गरेपछि बाध्य भएर चीनको सट्टा भारतको सहयोगमा उसका ठेकदारलाई राजमार्ग बनाउने जिम्मा दिइयो ।

चीनलाई केही वर्षभित्रै कोहलपुर–अत्तरियाको ३६ पुल र बाटो निर्माणार्थ ठेक्का दिने आश्वासन दिएर थामथुम पारियो । पूर्वी महेन्द्र राजमार्गको काम भारतले गरिरहेकाले पश्चिमतिरको काम चीनलाई ठेक्कापट्टा दिने तयारी भयो । कम मूल्य र चीनकै सहयोगमा काम हुने देखेपछि भारतले यो परियोजनामा पनि टाङ अडायो । चीनलाई पर्ने निश्चित भएको देखेपछि भारत राजा वीरेन्द्रसँग रिसायो । चीन आफ्नो मुलुकको नजिक आएर काम गर्दा आफ्नो धेरै कुरा लिक हुने र चीनका सामरिक क्षेत्रको विकास आफ्ना सिमानासँगै पुग्ने डरले भारतले यसो गर्न नदिने सोचाइ राख्छ ।

भारतको बलमिच्याइँबाट आजित वीरेन्द्रले उक्त बाटोको जिम्मा चीनलाई दिन त सकेनन् तर कोहल्पुर–सुर्खेत ९१ किमि बाटो बबई, छिन्चु र भेरीको अत्याधुनिक पुलसहितको बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा उनीहरूले चार वर्षमै नेपालमै कम दुर्घटना र पहिरो कम जाने ५० डिग्रीको स्लोब टाइपको बाटो निर्माण गरेर देखाइदिए । ग्राभेलमात्रको ठेक्का पाएको चीनले १५औँ वर्षसम्म पनि ग्राभेल नभत्किनेगरी काम गरे । नेपालमै अहिलेसम्म यो बाटो कम दुर्घटना र बिग्रे–भत्केका ठाउँमा कम लगानीमा पुनर्निर्माण हुने गर्छ ।

चीनले नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि सहज होस् भनेर केही उद्योग खोलिदिने, कच्चा पदार्थका लागि अरू देशको भर पर्न नपरोस् भनेर नेपालकै खर, बाबियो र धानको परालबाट कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन दैनिक चार टन कागज उत्पादनका लागि भृकुटी कागज कारखाना खोलिदियो । कच्चा पदार्थ आपूर्ति सहज पार्ने हिसाबमा नारायणी नदीकिनार गैँडाकोट नवलपरासीमा कागजका लागि चाहिने बाबियो, खर र पराल पूर्व कोसीदेखि पश्चिम महाकाली चुरे र महाभारत पहाडका भीरदेखि तराईका फाँटबाट उठाइन्थ्यो । बाबियो खर काट्न नेपालीले नै रोजगारी पाउँथे । तराईको खेतमा बढी भएको परालले किसानले खेती लगाउँदा खाएको घाटा परालबाट असुल उपर गर्थे । बाबियो, पराल बोक्न नेपाली व्यवसायी ट्रक र ट्याक्टरले काम पाउँथे । त्यतिले नपुगेर छिमेकी मुलुकका समेत आउँथे । यो कारखाना २०४८ सम्म नाफामा चलेको थियो । २०५० देखि निजीकरणमा परेर स्वाहा भयो ।

हेटौँडा कपडा कारखाना

यो पनि चीनले बनाइदिएको कारखाना हो । कच्चा पदार्थका लागि चीनबाटै रेसमी कीरा ल्याएर किसानको बाँझो खेतमा मल र खनजोतसमेत गरिदिएको थियो । दैनिक २० हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने यो कारखानामा दैनिक पाँच सय मजदुर काम गर्थे । करिब २० हजार अन्य किसानले अप्रत्यक्ष काम पाएका थिए । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित यो उद्योेग पनि निजीकरणको कोपभाजनमा पर्यो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना

चीनले नेपालमै किसानले पालेर मरेका गाईबस्तुको छालाबाट छाला जुत्ता कारखाना बनाउँदा नेपाल जुत्ता, झोला र बेल्ट आदिमा आत्मनिर्भर बन्ला भनेर यो कारखानाका लागि कारखाना स्थापना गरिदियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा दैनिक २५ हजार थान जुत्ता, चप्पल उत्पादन गरेर एक हजार दुई सयजनालाई रोजगारी दिने यो कारखाना भारतीय लखनउनिवासी खुर्सेद खालाई कपिवस्तुको खैरेनीपुरमा कारखाना खोल्ने

हरिसिद्धि इँटा/टायल कारखाना

चीनकै सहयोगमा बनेको यो कारखाना अत्याधुनिक रातो बलियो इँटा र टायल उत्पादन गर्ने कारखाना थियो । दैनिक २० लाख इँटा त्यत्तिकै मात्रामा टायल उत्पादन गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको मागलाई धान्न मुस्किलले सकेको थियो । प्रत्यक्ष्य अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाख मजदुरका लागि रोजगारी प्रदान गर्ने यो उद्योग पनि २०४८ देखि ०५१ सम्मको सरकारले निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिदियो ।

चिनी कारखाना

नवलपरासिको सुनवलमा स्थापित चिनी मिलले नेपाली किसानको खेतमा उत्पादित उखुबाट मनग्गे चिनी उत्पादन गरी मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने चीनको योजना पनि पछिल्लो समयमा निजीकरण्मा परेर सकियो ।

२०२५ देखि ०४२ सम्म चीनले नेपालको अति आवश्यकीय वस्तुमा अरू कुनै मुलुकमा निर्भर बन्न नपरोस् र देश समृद्धिको दिशातिर जाओस् भनेर बनाइदिएको थियो । न कि नेपालीले चीनलाई अरू कुनै अतिरिक्त गुन लगाएका कारण । चीनले बनाइदिएका यीसहित १६ उद्योग २०४८ सम्म नाफामा चलेका थिए । ०४७ देखि सबै उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो ।

पार्टीका कार्यकर्ता जीएम हुन थाले । उद्योगमा पार्टीका कार्यकर्ताको बोलवाला हुन थाल्यो ।

भारत नेपाल स्वयं आत्मनिर्भर भएको हेर्न नचाहेको कारण चीनले बनाइ दिएको यी कारखाना नेपालमा चल्न नदिने योजनामा थियो । अझ उसको स्वार्थ नेपालका यी आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विस्थापन गर्न चाहन्थ्यो । आफ्नो कपडा कम बिकेको, आफ्नो जुत्ताको बजार नपाएको कापी, किताब, पत्रिकाका लागि चाहिने कागज नेपालभित्रै बनेको र आफ्नो बजार खोसिएकालेती उद्योगमा कसरी धावा बोल्ने भन्ने भारत सोचमग्न थियो । ०४८ को आमनिर्वाचनमा भारतको स्वार्थपूर्ति गर्ने जनप्रतिनिधि र सरकार बहुमतमा आएकाले नेपाल सरकारले छिमेकीका उपहार अर्को छिमेकीका लागि समर्पण गरिदियो । जनतालाई कारण बताइयो कि सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा गए । १८÷२० वर्षसम्म नाफामा चलेका उद्योग दुई वर्षको प्रजातान्त्रिक सरकारबाट व्यवस्थापन गर्दा नाफामा जानुपर्नेमा जानाजान घाटा बनाएर स्वाहा पारियो ।

चीन आफूले गरेका यावत् सहयोग र उद्योग समाप्त भएको टुलुटुलु हेरिरहेको थियो । आपþm्नो निःस्वार्थ सहयोगलाई छिमेकीले कुनै महत्व नदिएकोदेखि सकेपछि अब नेपाललाई के–कसरी सहयोग गर्ने ? कस्तोखाले सहयोग गर्ने भनी लामो समय अन्योलमा रह्यो । ०६१ सालमा राजाले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्दा चीनको सहयोगबाट चलिन्छ भनेर नेपाली शासक कुर्लिंदासमेत चीनले सहयोग गर्न चाहेन, कारण थियो भोलि हाम्रो सहयोगको सार्थकता के हुन्छ ?

चीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण र यसवरिपरिको समसामयिक कारण आफ्नो व्यापारिक, सामरिक तथा विविधप्रकारको सहयोग गर्न तयार भएको जनाउ दियो । चीनले स्वयम् आफ्नो मुलुककै स्वार्थका लागि भारतलगायत विश्वका अरू मुलुकसँग व्यापारिक कनेक्टिभिटीका लागि अघि बढ्ने योजनासाथ सोच अघि बढेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार भएको छ । नेपालले आफ्नो देशका लागि संविधान बनाउन खोज्दा भारतको हस्तक्षेपप्रति चीनले गहिरो दृष्टिबाट नियालेको थियो ।

नेपाल तीनतिरबाट भारतवेष्ठित भएको र उसले विगतदेखि आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाललाई बारम्बार गौँडा थुन्ने गरेका कारण नेपाली सचेत भइसकेको मूल्यांकन गरिसकेपछि आफ्नो मुलुकसँग अब गरिने वाचा÷कबोल र सम्झौताबाट आगामी दिनमा नेपालको शक्तिमा आउने जोसुकै भए पनि सम्झौता लागू गर्दिनँ भनेर उम्किन नसक्ने ठहर गरेरै नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर भएको हो ।

विकास भनेकै बाटो हो । बाटोमा यातायात मात्रै गुड्दैनन्, विचार र विकाससँगसँगै गुड्छ । संसारलाई एकीकृत गर्छ । त्यसकारण चीन नेपालको विकास र स्वाधीनताका लागि बाटोको कनेक्टिभिटीमा जोड्न चाह्यो । चीनको सिमाना केरुङसम्म तीन वर्षभित्र जान थालेको उसको रेलमार्ग काठमाडौँ–पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्याउने दीर्घकालीन सडक निर्माणमा तत्कालै सर्वेसम्मको सम्झौतामा तयार भयो । यसैगरी किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटादेखि विराटनगर सडक दोहोरो मापदण्डको बनाउने र सुदूरपश्चिमको सिमाना जोड्ने हिल्सामा यही वर्षदेखि काम थालेर पुल निर्माण गरिदिने सम्झौताले निश्चय पनि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग तराईको महेन्द्र राजमार्ग र भारतको सिमानानजिक बन्दै गरेको हुलाकी राजमार्गले जस्तै उत्तर–दक्षिणका सडक तथा रेलमार्गको सञ्जालले नेपाललाई जोडिसकेपछि आर्थिक गतिविधिले कछुवा गतिमा रहेको नेपालको विकासलाई खरायो गतिमा पुर्याउने निश्चित छ । दक्षिणतर्फ पूर्व–पश्चिम रे�

Dropdown Menu