Loading...
सुरक्षा निकायले शवलाई निकाल्ने भन्दा जीवित व्यक्तिको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । मर्ने त मरिसके कोही ज्यूँदै छन् भने उसको उद्धारलाई आफूहरुले पहिलो प्राथमिकता दिएको वरिष्ठ उपरीक्षक राईले स्मरण गरे ।
उनले भने, ‘मेरो मान्छे ज्यूँदै छ । भर्खरै एसएमएस आयो भनेर झूठ बोल्थे । उनीहरु परिवारको सदस्यको शव नै भए पनि छिटो हेर्न पाउने आशामा त्यसो भनिरहेका हामीलाई थाहा हुन्थ्यो । किनकि उनीहरुले एसएमएस देखाउन सक्दैनथे ।’
माछापोखरी र गोङ्गबु क्षेत्रमा कतिपय भत्किएका घरमा जीउँदै मान्छे छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्धार कार्य गर्न गाह्रो भएको अनुभव उनले सुनाए ।
उनले भने, ‘घर भत्किएको छ । त्यो घरमाथि अर्को घर आएर अडिएको छ । उद्धारका लागि ढलान काट्न सुरु ग¥यो । त्यसको भाइबे्रसनले पूरै घर ढल्न खोज्थ्यो । अर्कोतर्फ परकम्प आइरहेको हुन्थ्यो ।’
उद्धारका क्रममा काम छिटो गरिदिन सुरक्षा निकायलाई चौतर्फी दबाब आइरहेको हुन्थ्यो ।
महाशाखाका कतिपय प्रहरी भावनामा बगेर समेत काम गरेको आफूले देखेको राईले बताए । धेरै हल्लाइरहँदा पनि उनीहरु बाहिर निस्कँदैनथे कराएर बाहिर निस्कन भन्नुपथ्र्यो ।
महाशाखा टोलीले चाहँदा चाहँदै पनि गोङ्गबुस्थित बुटवल पाल्पा गेष्टहाउसमा रहेको तीन जनाको शव झिक्न सकेन । सो गेष्टहाउस सञ्चालकका श्रीमती, छोरी र एकजना कामदार त्यहाँ पुरिएका थिए ।
तल्लो तलालाई माथिका दुई तला आएर थिचेको थियो । त्यसैले जे गर्दा पनि सुरक्षाका कारण त्यहाँ प्रहरी छिर्न सकेन । तीन महिनापछि त्यो घर भत्काएर शव निकालियो ।
स्थानीय जनताको सहयोग
उद्धारकार्यमा स्थानीयवासीबाट पनि उल्लेख्य सहयोग मिलेको अनुभव महाशाखा प्रमुख राईले साटे । कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले पहिले लिएको भूकम्पमा उद्धारसम्बन्धी आधारभूत तालिमबाट निकै सहयोग मिल्यो ।
त्यस्तै नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीको आधारभूत तालिमले समेत उद्धार कार्यमा सहयोग मिलेको थियो ।
ग्रिल उद्योगमा काम गर्ने कतिपय मजदुरले आफूहरुसँग ढलान काट्ने सामाग्री रहेको तथा त्यससम्बन्धी अनुभवसमेत रहेको भन्दै प्रहरीलाई सहयोग गर्न आएको घटनाबाट आफू निकै प्रभावित भएको अनुभव राईले सुनाए ।
भूकम्पपछि जनशक्ति विस्तार
नेपाल प्रहरीले विसं २०६८ मा मात्रै विपद् व्यवस्थापन महाशाखा गठन गरेको थियो । भूकम्पपछि नेपाल प्रहरीले विपद् व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति थप्दै लगेको छ ।
महाशाखामा त्यसबेला चारसय ४६ दरबन्दी भएपनि जम्मा १७२ जना मात्रै कार्यरत थिए । ती पनि सबै काजमा ल्याइएका थिए ।
भूकम्पअघि ४०० मात्रै रहेको दरबन्दी अहिले बढाएर एक हजार पुगेको छ । यसमध्ये पाँचै विकास क्षेत्रमा एकसय २५ जनाका दरले ६२५ जना र बाँकी उपत्यकाको महाशाखामा रहनेछन् । दरबन्दीमध्ये अहिले आधा पूर्ति गरिएको छ भने आधा पदपूर्तिको प्रक्रिया जारी छ ।
पर्याप्त तयारी भएन
नेपाल भूकम्पको अति जोखिममा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त तयारी नगरेकै कारण उद्धार तथा राहतमा समस्या भएको अनुभव छ ।
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि थालिएको उद्धार प्रयास आवश्यक उपकरण र तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावमा सोचेजस्तो हुन नसकी धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।
भूकम्पको नौ दिनपछि पनि नागरिकको जीवितै उद्धार भएका घटनाले यथोचित मात्रामा उद्धार व्यवस्थापनको योजना बनाउन सकेको भए अन्य धेरै व्यक्तिको जीवितै उद्धार हुनसक्थ्यो भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
भूकम्प लगत्तै आवश्यक मात्रामा हेलिकप्टर र उद्धार सामग्री उपलब्ध भएको भए थप सयौँं व्यक्तिको जीवितै उद्धार गर्न सकिने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।
सेना र प्रहरी गरी दुई लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी रहे पनि विपद् व्यवस्थापन र उद्धारसम्बन्धी पूर्ण तालिम प्राप्त जनशक्ति न्यून छ ।
उद्धारका अत्याधुनिक उपकरण त परको कुरा, साधारण उपकरण पनि पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीसँग थिएनन् । डोजर, क्रेन, ट्रकजस्ता सामग्रीको लागि पनि निजी क्षेत्रको साथ लिनु परेको थियो ।
विदेशी उद्धार टोलीले मानिस जीवित रहे÷नरहेको पत्ता लगाउने एक्सरे, पाइपजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरिरहँदा नेपाली सुरक्षा निकाय भने सूचना र अनुमानको भरमा काम गर्न बाध्य थिए ।
बेल्चा, कैँची, डोरी, कम्बल, आरी, पत्ति, जेनेरेटर, ढलान काट्ने पत्ती जस्ता पुराना प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै नेपाली सुरक्षा निकाय निर्भर थिए । उपकरणसहितको गाडी ‘डिजास्टर भ्यान’ नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग छैन ।
भूकम्पपछि भने अहिले सुरक्षा निकायले ठूलो मात्रामा त्यस्ता सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भूकम्पमा आफैं घरबारविहीन भई पालको सहारामा रहेका सुरक्षाकर्मीले उद्धारमा देखाएको सक्रियताको चौतर्फी प्रशंसा भयो ।
उद्धारमा देखिएको कठिनाइपछि विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय गठन गर्ने देखि विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै सुरक्षा फौज बनाउनुपर्नेसम्मका बहस चाहिँ अहिले सुरु भएको छ । रासस
Loading...
Social Buttons