Loading...
काठमाडौं, १८ चैत । भारत र युरोपेली युनियन इयुले नेपालको आन्तरिम मामिलामा फेरि हस्तक्षेप गरेका छन् ।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको भारत–इयु शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको भाषा प्रयोग गर्दै संविधानका मिल्न बाँकी विषय समयसीमा तोकेर हल गर्न सुझाव दिइएको छ । संविधानको विषय नेपालको आन्तरिक भए पनि भारतको जोडबलमा भारत–ईयुको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको आन्तरिम मामिला प्रवेश गरेको बताइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिको १७ औंं नम्बरको बुँदामा भनिएको छ– 'नेपालमा दीगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था होस् ताकि संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दासमेत सीमा तोकेर सम्बोधन हुन सकोस् । यसका कारणबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् ।'
ब्रसेल्समा भएको सम्मेलनमा नेपाल र नेपालको संविधान पनि एउटा एजेन्डाका रुपमा राखिएको थियो । वक्तव्यमा भारत र ईयुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमणपछि संविधानका विषयमा भारतको असमझदारी निवारण भएको ठानिएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमणका क्रममा ब्रसेल्समा चालिएको पछिल्लो कदमले भारत पुरानै अडानमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।
यसअघि चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको बेलायत भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि नेपालको संविधानमाथि यस्तै टिप्पणी गरिएको थियो । त्यस बेला नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको थियो ।
भारत र इयुको अहिलेको विज्ञप्तिको पनि औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत् तत्काल खण्डन गर्ने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ ।
Loading...
Social Buttons