नाकाबन्दी हटाउन भारतीय राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने

काठमाडौं, मङ्सिर १९ । नेपालमा लामो समयदेखि लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने भएको छ । शुक्रबार समकालीन तिसरी दुनियाँले दिल्लीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको मौजुदा संकट र भारत विषय’ बृहत् छलफलपछि भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दी हटाउन मुखर्जीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांशले भारत सरकारले विनाकारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएकाले नेपालीको जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै नाकाबन्दी खुलाउन राष्ट्रपति मुखर्जीलाई ज्ञापनपत्र दिनुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ‘एक साताभित्रै राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई ज्ञापनपत्र दिनेछौँ,’ छलफलमा सहभागी भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्माले भने ।

छलफलमा राज्यसभाका सांसद केसी त्यागी, सिपिआई रेडस्टारका महासचिव केएम रामचन्द्रन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य प्रोफेसर दिनेश, पिपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ इन्डियाका अर्जुनप्रसाद सिंह, सिपिआई एमएल लिबरेसनका कविता कृष्ण, कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया माक्र्ससिस्टका केन्द्रीय सदस्य जोगेन्द्र शर्मालगायत सहभागी थिए ।

कसले के भने ?

केसी त्यागी, सांसद, राज्यसभा

भारतमा कम्युनिस्ट र समाजवादीले संविधान बहिष्कार गरेका थिए । किनभने निर्वाचित सभाले बनाएको संविधान हाम्रो होइन । यो भारतको होइन, नेपालको मामिला हो । नेपालप्रति भारत सरकारको साम्राज्यवादी मनसुबालाई हामी कहिल्यै समर्थन गर्दैनौँ । नेपाल सार्वभौम स्वाभिमानी मुलुक हो । नेपालीलाई अपमान गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । आँखामा आँखा मिलाएर कुरा सक्ने क्षमता नेपालले बढाउनुपर्छ ।

केएम रामचन्द्रन,

सिपिआई रेडस्टार महासचिव

नेपालमाथि नाकाबन्दी भारतले जाने–बुझेरै गरिरहेको छ । यसविरुद्ध भारतका सबै प्रगतिशील ताकत एक हुनुपर्छ । नेपालको स्थिति गम्भीर छ । भारत सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सधैँ विरोध गरेको छ । भारतको कुनै पनि सरकारले नेपालको सम्प्रभुतालाई मानेको छैन । समस्या यहीँबाट खडा भएको छ । नेपाल र छिमेकी देशमा हस्तक्षेप गर्ने भारतको नीति अहिलेको होइन, बेलायती साम्राज्यवादी नीतिको निरन्तरता हो । नेपाली मधेसीको समस्यामा भारतले बोलेको छ । समस्या पाकिस्तानी जनताको पनि छ, बंगलादेशको पनि छ, अरू देशको पनि छ । त्यसको दायित्व भारतको होइन । समाधान निकाल्ने अधिकार नेपालकै हो ।

प्रोफेसर दिनेश

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य

९० प्रतिशत प्रतिनिधिले नेपालको संविधान पारित गरेका छन् । आरएसएसले भारतमा धर्मको रोटी सेक्यो । नेपालमा पनि त्यही चाहन्छ । त्यही कारण समस्या सिर्जना उत्पन्न भइरहेको छ । मधेसीहरू नेपालमा बसाइँसराइ गरेर सांस्कृतिक रूपमा सम्मिलन भइसकेका छन् । आन्तरिक रूपमा उनीहरूको समस्या समाधान होस्, हामीलाई लेनादेना छैन ।

अर्जुनप्रसाद सिंह

पिपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ इन्डिया

यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा भारत र नेपालका सत्ताधारी दल जिम्मेवार छन् । कतिपय मामिलामा नेपालको संविधान भारतको भन्दा प्रगतिशील छ । नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दी गर्नुहुँदैन । नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रमलाई फोन गरेर यो गर्नुस्, त्यो गर्नुस् भन्दै ठाडो हस्तक्षेप गरे, यो गलत थियो ।

कविता कृष्ण

सिपिआई एमएल लिबरेसन

नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई भूकम्पभन्दा पनि ठूलो असर परेको छ । यो नेपालमाथि हमलाभन्दा पनि बढी हो । भारत सरकारले नाकाबन्दीमा आफ्नो भूमिका छैन भनेर झुट बोलिरहेको छ । यो ओपन सेक्रेट हो । सबैले बुझेका छन् । यसमा नरेन्द्र मोदीको खास भूमिका छ ।

आनन्दस्वरूप बर्मा

वरिष्ठ पत्रकार

संविधान बनेपछि भारतले तीन दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको एकता तोड्ने कोसिस गर्‍यो । परमाणु बम बनाएपछि भारतमाथि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी दश दिनपछि बन्द भएको थियो । तर, नेपालमाथि त्योभन्दा पनि ठूलो हमला भयो । हिन्दूराष्ट्र बनाउन चाहने देशी–विदेशी तत्त्वले तराई आन्दोलनको बहानामा नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्न लागिरहेका छन् । भारत सरकारले यसलाई मलजल गरिरहेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार

Dropdown Menu