Loading...
काठमाडौं चोभारमा करिव १०० रोपनी जग्गा कब्जा गरेर बसेको एउटा भारतीय विद्यालय छ । स्थानीय जनता र सामुदायिक वनको ठूलो जग्गा कब्जा गरेर चलिरहेको यो यस्तो विद्यालय हो, जो नेपालका कुनै पनि ऐन, नियम, कानुन मान्दैन र त्यसलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएर चलिरहेको छ । दर्ता नगरेरै यो विद्यालयको नाम लेखेका तीसौ बसहरु नेपालका सडकमा गुड्छन तर तिनले न त कर तिर्छन, न त नेपालको यातायात नियम नै मान्छन् । यी गाडीहरु कतिको संख्यामा छन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन । न त कतै दर्ता गरिएको छ न त कसैको अनुमति र आदेश पालना गर्नुपर्छ । यस्तो स्कूल जहाँ नेपालको राज्य प्रशासनका उच्च ओहोदामा रहनेहरुका बालबालिका यही पढाइन्छन्, राजनीतिक नेताहरुका बालबालिकाहरु यही पढाइन्छन् । ती बालबालिकालाई यस्तो कुरा पढाइन्छ, जुन कुरा एउटा स्वाभीमानी नेपालीले सुन्यो भने उसको जिउमा रगत उम्लन्छ । जहाँ नेपाली विद्यार्थीलार्इ हाम्राे देशकाे राजधानी दिल्ली हाे भनेर लेखिएका भारतीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाइन्छ । हाम्राे देशकाे झण्डा भनेर भारतको झण्डा देखाइन्छ । जहाँ प्रत्येक बिहान बालबालिकालाई भारतकोे राष्ट्रिय गान गाउन लगाइन्छ । जहाँ नेपालका हिमालहरु भारतमा पर्दछन् भनेर पढाइन्छ । तर, सरकार पूरै मौन छ । राजनीतिक नेताहरु मौन छन् । त्यो विद्यालय मोडर्न इन्डियन स्कूल हो । सन् १९७८ मा भारतीय बालबच्चाहरु पढाउनको लागि भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिमा यो स्कूल खोलिएको हो । त्यो पनि प्राइमरी लेवलका लागि मात्र । तर, अहिले सबै नियम मिचेर बलमिच्याइपूर्वक कक्षा १२ सम्म संचालन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग यसले स्वीकृति नै लिएको छैन । त्यसैले यो विद्यालय नेपालको शिक्षा ऐन नियम विपरित सञ्चालन भएको छ । जबकि शिक्षा ऐनमा कुटनीतिक नियोगका बच्चाहरु पढाउन एउटा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान छ । जुन प्रावधान अनुसार केन्द्रीय विद्यालय लाजिम्पाटमा सञ्चालन भएको छ । मोर्डन इन्डियन विद्यालयले भारत सरकारद्वारा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (सीबीएसई) को पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने गरेको छ । जबकि नेपालको शिक्षा ऐनमा नेपालभित्र यसरी विदेशी सम्बन्ध लिन पाउने प्रावधान नै छैन । शिक्षा ऐनको (८) उपदफा (१)(२)(३) मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृत दिइने छैन भनिएको छ । यसको साथै शिक्षा नियमावलीको ४४ उपदफा ८ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्दछ भनिएको छ । पहिलो कुरा नेपालमा माथि उल्लेख गरिएको सीबीएसईको सम्बन्धन लिई विद्यालय चलाउन पाइँदैन । दोस्रो नेपाल सरकारको स्वीकृति विना कुनै पनि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागु गर्न मिल्दैन । नेपालको शिक्षा ऐन नियमलाई ठाडै चुनौती दिएर यो विद्यालय संचालन भएको ३७ वर्ष भइसकेको छ । यसका सञ्चालक तीन जना राधेश्याम सराफ, मक्सुद अहमद लारी र प्रितम सिंह भारतीय हुन् । ३० रोपनी जग्गा किनेर सुरु गरिएको यो विद्यालय अहिले १०० रोपनी जग्गा कब्जा गरिसकेको छ । सामुदायिक वनको जग्गा समेत यसले हडपेको छ । आदिनाथ सामुदायिक वनको जग्गा हडप्ने मात्र होइन, बाग्मती किनार र नजिकै रहेको मन्दिरको जग्गा समेत कब्जा गरेको छ । स्थानीय जनताले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले जनताको आवाजलाई सुनेको छैन । विद्यालयमा बच्चाहरु ओसारपसार गर्न दैनिक २२ वटा बसहरु सञ्चालन हुन्छन् । ती गाडीहरु पनि दर्ता नगरेरै चलाइएका छन् । गाडीहरु यातायात विभागमा दर्ता नगरेरै चलाउँदा यसबाट ठूलो राजश्व गुमेको छ । यिनले कुनै पनि कर तिर्दैनन् । लगभग २५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी रहेकोमा एक जनालाई पनि विद्यालयले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छैन । यसले नेपाल सरकारको कुनै पनि ऐन नियम मान्दैन । ट्रस्टबाट सञ्चालित भनिएको विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा अभिभावकबाट रकम असुल्ने गर्दछ । विद्यार्थीबाट असुल गरेको रकमको कुनै पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिँदैन । यो विद्यालयले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व बुझाएको छैन । यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजु पिटरको मासिक तलब तीन लाख ९४ हजार छ । यही स्कूलमा २९ वर्ष काम गरेका कर्मचारी लक्ष्मण गुरुङ मालीको तलब भने जम्मा ८ हजार छ । यो विभेदको विषयमा राज्य पूरै मौन छ । कस्तो अचम्म जसले सरकारको कुनै पनि नियम मान्दैन र कर तिर्दैन, त्यही विद्यालयलाई सरकारले विद्यालय वर्गीकरण सूचीमा (क) वर्गमा राखेको छ । विद्यालय कर्मचारीको तलब सरकारी स्केलभन्दा निकै कम दिने गरिएको छ । टे«ड युनियन अधिकार प्राप्तिको लागि शिक्षक कर्मचारी स्कुलको गेटमा धर्ना बसेको करिब ३ महिना भइसक्यो । वार्तासंवादबाट समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा विद्यालय प्रशासनले प्रहरी प्रशासन लगाई दमन गर्ने गरेको छ । शिक्षकहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा लगि धम्क्याउने गरिएको छ । यति लामो समयसम्म धर्ना बसेको शिक्षक कर्मचारीको मागहरु पूरा गराउन शिक्षा मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागेको पाइँदैन । आन्दोलनकारी शिक्षक कर्मचारीको नेता तथा विद्यालयका स्थायी शिक्षक अमृतबाबु भट्टलाई पेशाबाट अवकाश गर्दा पनि पुर्नवहाली गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । विद्यालय प्रशासनबाट गरिएका अमर्यादित क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउन जम्मा भएका शिक्षकहरु माथि प्रहरी प्रशासन लगाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकको समेत वर्खिलाप गर्ने काम गरेको छ । यसले शिक्षा मन्त्रालय र समग्र राज्यका निकायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरकारले आफ्ना नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्ने हो कि देशको नियम कानुन नमान्ने र राज्यलाई ठाडै चुनौती दिएर असनको साँढे जस्तो गरी बसेका मान्छेहरुको ? कानुनको दायरामा यस्ता विद्यालयलाई ल्याउन राज्यले नसक्ने नै हो ? कि यसमा ठूलो मिलेमतो र आर्थिक चलखेल छ ? यातायातमा दर्ता नगरेरै दर्जनौ गाडीहरु सडकमा गुडाउन र शिक्षामा दर्ता नगरेरै स्कूल कलेज चलाउन पाइदैन भनेर आवाज उठाउने माथि सरकार किन उल्टै डन्डा बर्साउँछ ? यसमा के स्वार्थ छ ? मोडर्न इन्डियन मात्र होइन, नेपालमा शिक्षा ऐन नियम विपरित सञ्चालन भएका अरु स्कूल कलेजहरु पनि छन् । सीबीएसई अन्तर्गत नेपालमा रुपीज इन्टरनेशनशल, डिएभी, चाँदवाग, राई स्कूल, आलोक विद्याश्रम, दिल्ली पब्लिक, नेपाल भारत मैत्री विद्याश्रम नामक भारतीय स्कूलहरु खुल्लमखुल्ला संचालनमा छन् । यसले नेपालको राष्ट्रियतामा ठाडो आँच पुर्याउने काम गरेका छन् । यी स्कूलहरुमा नेपालको राजधानी दिल्ली हो भनेर पढाइन्छ । नेपालको झण्डा भनेर भारतको झण्डा देखाइन्छ । जहाँ प्रत्येक बिहान बालबालिकालाई भारतीय राष्ट्रिय गान गाउन लगाइन्छ । जहाँ नेपालका हिमालहरु भारतमा पर्दछन् भनेर पढाइन्छ । मोर्डन इन्डीयन स्कूलले पढाईरहेको कक्षा ९ को नेपाली पुस्तकमा कन्चनजंगा हिमाल भारतमा पर्छ भनी पढाइन्छ । प्रत्येक दिन भारतीय झण्डा तिरङ्गना हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो भनी नेपाली विद्यार्थीलाई पढाईन्छ । बिहान लाईनमा भारतीय राष्ट्रिय गान गाउन लगाईन्छ । भारतीय राष्ट्रिय गान नेपाली विद्यार्थीलाई गाउन लगाएकोमा विरोधका स्वरहरु पनि उठिरहेको छ । यस्ता विद्यालयलाई नेपालको शिक्षा ऐन नियममा ल्याउनेतिर सरकारले ध्यानै दिएको छैन । अलिकति पनि प्रयास नै गरिएको छैन । विना रोकतोक नेपालमा गैरकानुनी रुपमा यी बोर्डहरुलाई सञ्चालन हुन दिनु, यहाँका बालबालिकालाई यस्ता पाठहरु पढाउनुले हामीले हाम्रा भविष्यको दिमाग के भर्दैछौं । उनीहरुको कलिलो मनोविज्ञानमा के असर पार्दैछौं ? राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिने दिमागमा बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक विकास र राष्ट्रघातले प्रवेश पाउँदै गर्दा हामी कसका लागि, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं ? राजधानीको मुटुमा नै यसरी नेपाल र नेपाली माथि आँच आउने कुकर्म गर्दा नजरअन्दाज गर्ने राज्यलाई के भन्ने ? दुःखको कुरा त मोर्डन इन्डियन लगायत अनाधिकृत यस्ता विद्यालयहरु नेपाली भनिने पूँजीपतिहरुले खोलेका छन् । उनीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध र संरक्षणमा रहेका छन् । अर्को दुःखको कुरा, यस्ता विद्यालयहरुमा नेपालका धनीमानी, उच्चकोटीमा पत्रकार, उद्योगपति, माथिल्लो तहका नोकरशाहका बालबालिकाहरु पढ्दछन् । यत्तिमात्र होइन कि सबै बालबालिकाले समान शिक्षा पाउनु पर्दछ, स्तरीय, जीवनोपयोगी, देशभक्तिपूर्ण शिक्षा पाउनुपर्दछ भनी वकालत गर्ने अभिभावकहरुका छोराछोरीहरु पनि पढ्दछन् । शिक्षाको माध्यमबाट नेपाली राष्ट्रियता माथि हस्तक्षेप भइरहँदा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरु मौन बस्ने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । नेपालको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान र हिमश्रृङ्खला नेपालका होइनन् भनेर यी विद्यालयहरुले पढाइरहँदा पनि सरकार मौन वस्नु, विडम्बना हो । यो भन्दा लाचारीपन के हुन सक्दछ ? तर, नेपाली समाज यस्तो छ, कुनै दिन भारतमा ऋतिक रोशनले फिल्मको डाइलगमा भनेको कुरालाई लिएर सडक नै बालिन्छ तर आफ्नै भूमीमा दिनहुँ देशको स्वाधीनतामाथि धावा बोलिरहेको, नेपालको राष्ट्रियतामाथि बुट बजारिरहेको सुने पनि नसुनेझै गरिदिन्छ । सुस्तादेखि कालापानीसम्म दिनहु नेपाली कुटिदा र मारिदा पनि कतै विरोध प्रदर्शन हुँदैन तर इराकमा नेपाली मारिएको सुनेको बेला आफ्नै आँगनमा बसेका नेपाली मुस्मिल दाजुभाईका घरआँगन भत्काउने, जलाउने गरिन्छ । यो कस्तो विडम्वना । नेपालका मै हुँ भन्ने संसदवादी राजनीतिक दलहरुमा त्यस्तो कोही राजनीतिक नेता छ, जसले यसको उचित जवाफ दिनसक्छ ? खै सरकार ! यसको उचित जवाफ ? कि कसैले पैसाको पोकोभित्र देश गुटुमुटु पारेर बेचिदियो भने पनि ‘के भो र ठूलाकै हातमा त परे’ भनेर आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्ने हो र ? Loading...
Social Buttons