Latest News

यस्ता छन् सरकारमा समर्थन जनाउन एमाओवादीका आठ सर्त !!!

Loading...
maoist flagकाठमाण्डु, २२ असोज– एकीकृत माओवादीले भावी सरकार गठन गर्नुअघि आफ्नो समर्थन पाउनेल विभिन्न आठ वटा सर्त अघि सारेको छ ।
लाजिम्पाटस्थित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ती सर्त तयार पारेको हो ।
बैठकले दलहरुबीचको पूर्वसहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपि काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भए आफू जसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि तयार रहेको उसको प्रष्टोक्ति छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै उसले औपचारिक रुपमा बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भए पनि सबै प्रमुख पार्टीको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियमा निर्णायक भूमिका खेलेका प्रमुख पार्टी र संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा असहमत भएका पार्टीहरुलाई पनि सामेल गर्ने प्रयत्न गनुपर्ने माग माओवादीको छ ।
१ राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा दृढ रहने ।
२ मधेस केन्द्रित पार्टीहरुको नेतृत्वमा जारी मधेस आन्दोलन, थरुहट/थारुवान आन्दोलन र आफ्ना माग विभिन्न ढंगले उठाएर अघि बढेका आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायका मुद्धालाई अधिकतम राजनीतिक ढंगले वार्तामार्फत राजनीतिक समाधान गर्ने ।
(क) राज्यका सबै निकाय तथा अंगमा समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
(ख) थारु आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न अहिलेका प्रदेशको सिमांकनलाई हेरफेर गर्न तयार हुनुपर्छ । नवलपरासीदेखि कैलालीको पूर्वी भागसम्मका जिल्लालाई मिलाएर एउटा प्रदेश र मगरातका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्ने । झापा, मोरङ र सुनसरीको हकमा आयोगलाई जिम्मा दिने ।
(ग) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका बारेमा भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन निर्धारण गर्ने ।
३. भूकम्पले निम्त्याएको राष्ट्रिय विपत्ति सामना गर्न पुनःनिर्माण, नवनिर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने ।
४. मजदुर, किसान, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको  हकहितका मुद्धालाई सकारात्मक रुपमा लिने र सम्बोधन नगर्दै जाने ।
५. संविधानका उपलब्धीको रक्षा र कार्यान्वनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने । राष्ट्रको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजिवीकाका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र सुशासनमा जोड दिने ।
६. जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि बल प्रयोग र दमन गर्न नपाइने ।
७. शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सक्ने । सत्य, निरुपण र बेपत्ता आयोगका काम विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुने ।
८. भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी समेतको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै तात्कालिन रुपमा अत्यावश्यक बस्तुहरुको परिपूर्ति गर्ने र दीर्घकालिक रुपमा राष्ट्र आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ठोस पहलकदमी अगाडि बढाउने ।
Loading...