प्रचण्डलाई हतियार बनाएर के के ध्वस्त पारिंदैछ ?

•राजेन्द्र गौतम

नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारको बर्हिगमन सँगै नेपालको समकालीन राजनीति मुलत दुई धु्रबमा बिभाजित भएको छ । आइरन कट आइरन वा सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेझैं एउटा कम्युस्टि पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सरकारकै प्रमुख घटक अर्को कम्युस्टि पार्टीको नेताको नेतृत्वमा देशका सबै बुर्जुवा सुधारबादी शक्तिहरु एकै ठाउँमा उभिएर नेकपा एमालेका बिरुद्धमा सशत्र मोर्चाबन्दी गर्दैछन् । प्रचण्डलाई मोहरा बनाएर नेकपा एमाले लाई ध्वस्त गर्ने रणनीति बनाउन तत्लीन छन् ।

मुलुकको स्वाधीनता सम्प्रभुता र राष्ट्रियताको सुदृढिकरणका लागि परनिर्भरतालाई मुख्य ब्याबधान ठान्ने पार्टी नेकपा एमाले आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुल प्रवाहका रुपमा स्थापित छ । सामन्तबाद, दलाल, नोकरसाही , पुँजीबाद तथा सम्म्राज्यबादका शोषण, उत्पीडनबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने तथा जनताको जनबादी ब्याबस्था हँुदै समाजबाद सम्म पुग्ने कार्यक्रमिक लक्ष्य लिएको यो पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि अगुवा शक्ति हो भन्ने कुरा उसले लिएका नीतिहरुले नै प्रष्ट पार्दछन् । २००७ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयोगी शक्ति, २०४६ सालमा आइपुग्दा संयुतm जनआन्दोलनको वैचारिक नेता तथा संयुतm आन्दोलनको मुख्य प्रस्तावकका रुपमा स्थापित छ । त्यसैगरि २०४६ सालको संबिधान निर्माता मध्येको एक र संबिधानको पूर्णताको माग गर्दै २७ बुँदे असहमति औपचारिक रुपमा दर्ज गर्ने पहिलो पार्टी पनि एमाले हो । २०५१ सालमा निर्बाचित लोकप्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको सफल संचालक पनि हो ।

माओबादी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणको प्रमुख पहलकर्ता राजनैतिक दल पनि हो । २०६४ र २०७० को संबिधानसभा निर्बाचनमका एउटा प्रमुख पार्टीका रुपमा स्थापित नेकपा एमाले संबिधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने एउटा निर्णायक र महत्वपूर्ण पार्टी पनि हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने, सो मार्फत प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने र सामाजिक , राजनैतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने राजनैतिक तथा नीतिगत योजना अगाडि सारेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानको अगुवाइ गर्ने राजनैतिक कार्यदिशाका साथ अगाडी बढीरहेको छ नेकपा एमाले ।

२०५२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भैसकेपछिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने स्वर्णीम अबसर पनि नेकपा एमालेलाई नै मिल्यो । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७३–७४ को नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि बिशेष उत्साह र चर्चा हुनु पनि स्वाभाबिकै थियो, अन्ततः त्यही भयो । २०५१ सालमा अल्पमतको मनमोहन सरकारको बजेटको बखान गरेर नथाक्ने नेपालीहरुको लागि अरु बढी जनमुखी गाउमुखी र लोकल्याणकारी हुनु स्वाभाबिकै हो । यसले राष्ट्रब्यापी रुपमा ठूलो हौसला प्रदान गर्यो र नेकपा एमालेको पनि लोकप्रियता बढायो । एमालेजन र सर्बसाधारण उत्साहित भए तर देशी तथा विशेशी सत्रुहरु सशंिकत भए, आत्तिए । देश एमालेमय भयो । देशब्यापी रुपमा केपी शर्मा ओलीको चर्चा हुन थाल्यो ।

देशको संबैधानिक दिशा विरुद्ध प्रचण्डलाई हतियार बनाएर विदेशी शक्तिहरु आफ्नो योजना सफल बनाउँदैछन् । प्रचण्ड र देउवा निमित्त पात्र मात्र हुन् ।

संबिधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको, आन्तरिक र बाह्य चलखेललाई चिर्दै सरकारको सफल नेतृत्व गरेको र नाबबन्दी, माधेस आन्दोलन जस्ता चक्रब्युहलाई तोड्दै राष्ट्रिय हित रक्षाको लागि खेलेको भूमिकाका कारण ओली सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत नगरी विस्थापित गर्ने खेलहरु भएका थिए । नौ बुँदै सहमतिले यो शंकालाई टारेर ओली सरकार एक कदम अगाडि बढेको अवस्था थियो । तर, यो सरकारलाई विपक्षी र सरकार भित्रैबाट ठूलो निशानामा पारिएको अवस्था थियो । वास्तवमा केपी शर्मा ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष नै बन्न नदिने, प्रधानमन्त्री नै बन्न नदिने, नीति कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने, मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताको आधारमा अझ सुदृढ गर्न प्रम ओलीको योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने, प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी राष्ट्रहरको राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका क्रममा गरिएका दुईपक्षीय सन्धी सम्झौता र समझदारी अनुरुप परियोजना र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन हुन नदिने ठूलो रणनीतिक योजनाका साथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएको हो । प्रम केपी शर्मा ओलीले मंसिर महिनामा गर्ने भनेको चुनाव चैतमा मात्र गर्न थालिएको छ । कांग्रेस माओवादीको सम्झौता बमोजिम प्रचण्डले नौ महिनासम्म नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । त्यहि चैत महिनामा प्रचण्डले छोड्ने भनिएको छ, अनि स्थानीय चुनाव हुन कसरी सम्भव छ ? यो चुनाव नगर्ने, संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता कायम गर्ने हिसाबले यो सरकार गठन भएको छ । यसको समग्र ध्यान एमाले ध्वस्त गर्ने, एमाले भित्र खेल्ने, र एमालेलाई कमजोर गर्ने, एमालेको कुन तत्व कमजोर छ पत्ता लगाएर त्यहीँबाट छिर्नेगरि अगाडि बढेको छ । कुन कुन नेता यो डिजाइनको मोहरा बन्ने हुन्, समयले बताउनेछ । वास्तवमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुलुकको स्वाधीनता, सम्प्रभुता र राष्ट्रियताको सुदृढिकरण गर्दै परनिर्भरतालाई हटाउन चाहेको थियो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहेको थियो । यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नको लागि चिन्तनमा रहेको परनिर्भरतालाई हटाउन र विदेशी निर्देशन सहयोग तथा सहभागिता बेगर केहि गर्न सकिँदैन भन्ने पराश्रयी दृष्टिकोण त्याग्न चाहेको थियो । कृषिको व्याबसायिकरण, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग, पर्यटनको समग्र विकास र मानव संसाधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको थियो । ओली सरकारले राष्ट्र निर्माण्को प्राथमिकताको हद तोक्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र नवनिर्माण, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण विस्तार र वितरण, सडक, विमानस्थल, सिँचाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, सहरी र स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर अगाडि बढाएको थियो । सिंगो देश र देशवासीमा अब केहि हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएको थियो । यसलाई तत्काल नभत्काएमा मुलुक एमालेमय हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गरि प्रचण्डलाई अचानो बनाएर देशी विदेशी शत्रुहरु आफ्नो योजना सफल बनाउँदैछन् । प्रचण्ड र देउवा निमित्त पात्र मात्र हुन्, संचालक शक्तिकेन्द्र अन्यत्रै छन् समयमै चेतना भया ।

Dropdown Menu