५५ बढिको ज्यान र आधा वर्ष आन्दोलन, के सत्ताकैलागि थियो ?

सुदिप रेग्मी, ५ साउन, काठमाडौँ । नेकपा–माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेस आन्दोलन स्थगित हुने भएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा झण्डै ५५ बढिको ज्यान गयो । ६ महिना भन्दा बढि समयको बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो । यसबिचमा सरकारले पटक पटक वार्ताको आव्हन गर्दा पनि मधेस केन्द्रित दलहरु वार्तामा बस्न तयार भएनन् बरु आन्दोलन चर्काए । आन्दोलन सफल नभएसम्म काठमाडौँ नआउने बाचा गरेका मोर्चाका नेताहरु आन्दोलन सशक्त बनाउने भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर काठमाडौँको पनि सडक तताए । त्यती मात्र होइन आन्दोलनकोरुप अनसन सम्म पनि विस्तार भयो । तर यतिबेला मधेस आन्दोलनले अन्तिम बिन्दु लगाउन खोजेको छ । त्यो पनि विना सम्झौता र सहमति बिनै । के यो आन्दोलन सत्ताकै लागि थियो ? के ५५ जनाको ज्यान सत्ताकै लागि खोसिएको थियो ? यसरी सत्ताकैलागि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यो आन्दोलनलाई बिर्सजन गर्छन् भने त्यो मधेसी मोर्चा आफैकालागि सबैभन्दा ठूलो घात हुनेछ । यतिखेर मधेसका समस्या समाधान हुने सहमति गर्दै उनिहरुले मधेसलाई हाक्न जरुरी छ । आन्दोलनले रन्थनिएको मधेसलाई सम्हाल्ने पनि उनिहरुकै जिम्मा हो । यतिमात्र होइन मधेस आन्दोलनमा भारतको पूर्ण हस्तक्षेप भन्ने आलोचनालाई चिर्ने मौका पनि मधेसी मोर्चाकालागि यहीँ हो । अहिले मधेसी जनतालाई भड्काउने मुलधारका मधेस केन्द्रित दलहरु मात्रै छैनन् त्यहाँ देश टुक्राउनेपर्छ भन्दै हिड्ने सिके राउत जस्ता व्यक्तिहरुको पनि सक्रियता छ । यदि उनिहरु यस पटक सत्ताको चङ्गुलमा फसे भने पक्कै मधेसमा सिके राउत जस्ता व्यक्तिले खेल्ने अबसर पाउने छन् त्यो समग्र नेपालकैलागी दुखदायी कुरा हुने छ । आम नेपालीलाई नै सास्ती हुने गरी नाकामा धर्ना दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको मोर्चा अहिले अहिले सत्ताकालागि विभाजित स्थितिमा छ । कडा आन्दोलनबिना आफूहरुको माग पूरा हुँदैन भन्ने बुझे पनि आन्दोलन उठाउन नसकेपछि मोर्चाका नेताहरु आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा छन् जो अहिले उनिहरुकालागि उपयुक्त मौका बनेको छ । आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणका नाममा उनिहरुले माग नै पुरा नगरी सत्ताको रसपान गर्न खोजेभने पक्कै त्यहाँका जनताको मन अवस्य दुख्ने छ । आन्दोलन र त्यसपछिको अनसनमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेधस आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेकै हुन् । त्यसैले पनि उनिहरु यो सरकार हटाउनु पर्छ भन्नेमा जोड तोडका साथ लागे तर नयाँ बन्ने सरकारले आफ्ना माग कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको बेला कांग्रेस माओवादीसँग सती जाने कि नजाने यो प्रश्नको उत्तर मेधसी मोर्चाकै नेताहरुमा विभाजित छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार बनेपछि देखाउँनै भएपनि सरकारसँग केहि सम्झौता गर्ने र सत्तामा भित्रिने मधेस केन्द्रित दलहरुको भित्री तयारी रहेको बुझिएको छ । मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डल लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अब सरकार गठन लगत्तै मधेसी मोर्चा र सरकाबिच मधेसका मागप्रति लिखित सम्झौता हुनेछ । त्यसलगत्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरु सत्ताको स्वाद चाख्नेछन् ।

Dropdown Menu