नेपाली सेना भित्रको अर्को कर्तुत पर्दाफासः सेनाभित्र रासनमा यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार

राज्यको फरक र अति विश्वसनिय अंगका रुपमा रहेका कारणले नेपाली सेनाको वेग्लै प्रतिष्ठा छ । सेनाका लागि प्याकेजमा सरकारी बजेट छुट्याउने गरिन्छ । कतिपय कुरामा सेनाको कामकारवाहीका बारेमा सरकारले दखलअन्दाजी पनि गर्दैन । भारतीय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको सुरक्षा र स्वागतको विषयमा सेना केही विवादमा तानियो । तर, सेना विवादमा तानिने अन्य कारणहरु पनि पर्याप्त छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा केही विवाद भएको थियो । तर, सेनामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । सैनिक खाना (रासन)को विषयमा सेना विवादीत हुन थालेको छ ।

नेपाली सेनाले समान सुविधा भएका जिल्लामा फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरी रासन उपलव्ध गराएको खुलेको हो । सेवा–सुविधा, बजार, सडक÷पूर्वाधार पहुँच तथा भौगोलिक समानता भएका जिल्लाको सैनिक रासन खरिदमा एकरुपता नपाइएको हो । सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८८ अनुसार प्रत्येक वर्षको भदौ मसान्त भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित सम्वन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता÷स्थानीय मूल्य सूची, सडक सुविधा, स्थानीय बजार भाउ तथा अघिल्लो वर्षको खरिद सम्झौताका आधारमा रासन मूल्य सूची निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले निर्धारण गर्छ । प्रहरी र सशस्त्रले देशभर नगदैमा रासन भत्ता पाउँछन् । सेनाले भने देशभरका ब्यारेकमा ठेकदार मार्फत आफना कर्मचारीलाई रासन उपलव्ध गराउँदै आएको छ । ३ वटै सुरक्षा निकायका लागि वार्षिक सवा २ अर्ब भन्दा बढी रकम रासनमा खर्च हुन्छ । सेवा–सुविधा र भौगोलिक समानताका हिसावले एकरुपता पाइने तराइका १८ जिल्लामा जिल्लै पिच्छे सेनाको दैनिक रासन मूल्यमा फरक पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको ५३ औं प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा समेत रासन सुविधामा एकरुपता कायम गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १ जना सैनिकका लागि काठमाडौंमा १३० रुपैयाँ ६४ पैसा, ललितपुरमा १३६ रुपैयाँ ५ पैसा र भक्तपुरमा १२३ रुपैयाँ ९ पैसा तय गरिएको छ । जबकी भौगोलिक अवस्था, सुविधा र पहुँचका हिसावले उपत्यकाका ३ वटै जिल्लामा समानता छ ।

यस्तै महोत्तरीमा रासन बापत दैनिक ९५ रुपैयाँ ४९ पैसा निर्धारण गरिएको छ । तर, महोत्तरी जस्तै बजार, पूर्वाधार, विकास तथा पहुँचका हिसावले समानता रहेको सर्लाहीमा १२० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहुँच र सुविधामा समानता रहेका सिन्धुली र उदयपुरको रासनमा पनि फरक–फरक मूल्य छ । सिन्धुलीका सेनालाई दैनिक १०९ रुपैयाँ २५ पैसाका दरले रासन खुवाउनेगरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा उदयपुरमा १२९ रुपैयाँ ८१ पैसा निर्धारण गरिएको छ । भौगोलिक रुपमा समानता रहेका हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा पनि सेनाको रासनमा एकरुपता छैन ।

रोल्पा र रुकुम भौगोलिक रुपमा समानता भएका जिल्ला हुन । तर, रासन निर्धारण गर्दा रोल्पामा १९४ रुपैयाँ ७६ पैसा र रुकुममा २६६ रुपैयाँ ६३ पैसा तय गरिएको छ । मनाङमा रासनबापत दैनिक ३४७ रुपैयाँ ४२ पैसा निर्धारण गरिएकोमा मुस्ताङमा २३९ रुपैयाँ ५५ पैसा छ । महालेखाका अनुसार पहाडी जिल्ला म्याग्दी र वाग्लुङमा पनि फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ । म्याग्दीमा १५१ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम गरिएकोमा वाग्लुङमा १७६ रुपैयाँ ५४ पैसा छ । महालेखाले समेत सेवा–सुविधा र भौगोलिक समानता भएका जिल्लाको रासनमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘सुविधा र भौगोलिक पहुँच समान भएका जिल्लामा सेनाको रासन मूल्य निर्धारण गर्दा लागत अनुमान दर यथार्थपरक देखिएको छैन,’ लेखा परीक्षणमा सहभागी महालेखाका अधिकारीले भने,‘उपत्यकाका ३ जिल्लामा ३ थरी मूल्य देखिनुले पनि रासन मूल्य निर्धारणमा पारदर्शीता छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन बाहिर आएपनि सरकारले नेपाली सेनालाई रासन प्रकरणमा केही नसोधेको जनप्रहार साप्तहिकमा समाचार छ ।

Dropdown Menu