प्रहरीको आठ अर्ब कमिसनमा यसरी भयो भारतको "इन्ट्री"

काठमाडौं, २३ चैत । नेपाल प्रहरीको आधुनिक एकेडेमी बनाइदिने प्रस्ताव भारतले २० वर्षअघि नै राखेको हो ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको कार्यकालमा दुई देशबीच यससम्बन्धी छलफल सुरु भएको हो । तर भारतका अनेक सर्तले त्यससम्बन्धी काम सुरु हुन सकेन ।

२० वर्षपछि भारत एकेडेमी बनाउने सहयोग दिन तयार भयो । तर सुरुमै लफडा सुरु भएको छ । परामर्शदाता छनोटको विवादमा एकेडेमी निर्माणको प्रक्रिया तीन महिनादेखि ठप्प छ ।

सार्क बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गत मंसिर १० मा यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि काम सुरु भएको थियो । काम सुरु गर्नका लागि पहिलो चरणमा भारतले दुई अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपियाँ पठाइसकेको छ ।

एकेडेमीका लागि काभ्रेको पनौतीमा ४२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन खरिद र अधिग्रहणको काम पूरा भइसकेको छ । दृष्टि साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणपछि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । जसमा ११ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये शाह एशोसियटस्लाई छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर भारतले उक्त कम्पनीलाई नरुचाएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ ।

भारतलदे आफूले चाहेको कम्पनीलाई परामर्शदातामा नियुक्त गर्न खोजेको छ । एकेडेमी निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव नारायण गोपाल मलेगोको अध्यक्षतामा एक कमिटी बनाइएको छ । जसमा भारतका तर्फबाट पाँच र नेपालको तर्फबाट पाँच गरी दश सदस्य हुनेछन् ।

Dropdown Menu