बालकृष्ण ढुंगेल अझै किन पक्राउ परेनन् ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पटक पटक व्यक्ति हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएका व्यक्तिको फैसला कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारण माग गर्दै सावित्री श्रेष्ठले सूचना माग गरेकी छिन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

पछिल्लो पटक पुस २४ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले ढुंगेलको फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि त्यसका बारेमा भएरहेको प्रगतीको सूचना श्रेष्ठले माग गरेकी हुन्। शुक्रबार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विषयमा सत्य तथ्य थाहा पाउनका लागि सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ अन्र्तगत सूचना माग गर्दै निवेदन दिएकी हुन्।

श्रेष्ठले ऐनको दफा ३ अन्र्तगत सार्वजनिक सरोकार वा व्यक्तिगत सरोकारका सूचना माग्न र जान्न पाउने हक अन्र्तगत उक्त निवेदन दिएकी हुन्। श्रेष्ठले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय र सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सूचनाको निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।

श्रेष्ठको निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरी र सरकार के गर्र्दै छ ? कुन प्रक्रियामा रहेको छ, ढुङगेलको खोजी कुन कुन स्थानमा भइरहेको छ जानकारी उपलव्ध गराउन भनिएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याहरुको बारेमा समेत जानकारी दिन श्रेष्ठको निवेदनमा भनिएको छ। कति महिना वा दिन भित्र वालकृष्ण पक्राउ पर्ने हुन् त्यसको जानकारी दिन श्रेष्ठको निवेदनमा भनिएको छ।

जिल्ला अदालत ओखलढुंगा २०६१ सालमा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर र गरी सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। गत पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई आम माफी नहुने फैसला पनि सुनाएको थियो। व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराध लागेका व्यक्तिलाई माफीको निर्णय गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।

ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर हुँदै सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार माफी दिन नमिल्नेसमेत बताएको थियो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो। नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार गठन भएको संवैधानिक इजलाशले गरेको यो पहिलो फैसला भएको थियो।

Dropdown Menu