Loading...
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भारतले असहज परिस्थितिबीच राष्ट्रसंघीय निकायले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको सवाल पहिलो पटक उठाएको हो ।
‘हामी जोड दिन चाहन्छौं अत्यावश्यकीय सामग्रीको ढुवानी वा सेवामा कुनै पनि किसिमको अबरोध खडा गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन एवम निर्वाध बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गर्नु हो’ उच्चायोग कार्यालयले जेनेभाबाट जारी गरेको बिफ्रिङ नोटस्मा भनेको छ, ‘हामी नेपाल भारत दुुवैतर्फ सम्लग्न सबै पक्षलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र छिटो तरिकाबाट सामानहरुको आउजाउ हुन दिने कुरा तत्कालै सुनिश्चित गर्न आब्हान गर्दछौं ।’
Loading...
Social Buttons