अन्तत: संविधान सुनिश्चित ," के संशोधन भयो ?

संविधानसभामा नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया सुरु भएको छ । आइतबार संविधानको धारा १, २ र ३ पारित गरिएको छ । संविधानसभाको बैठक आइतबार दुईपटक बस्यो । पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेपछि संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको थियो । दोस्रो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस क्रममा तीनवटा धारा नयाँ संविधानको अंग बनेका छन् । संशोधन नपरेका संविधानका धारा १ र धारा २ सर्वसम्मतिले पारित भए । धारा ३ मा भने सभासद्हरू रामकुमार राई, विश्वेन्द्र पासवान, अनुराधा थापामगर र प्रमुख तीन दलको संयुक्त संशोधन परेको थियो । चिनकाजी श्रेष्ठ, अग्नि खरेल र गिरिराजमणि पोखरेलले राखेको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । अन्य संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएका छन् ।

यसअघि संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अन्तिम अवस्थामा अधिकांश सभासद्ले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । प्रमुख तीन दलका सभासद्ले समूहगत र व्यक्तिगत रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावसहित नेकपा माले, संयुक्तलगायत साना दलले आइतबार साँझ संविधानसभा भवनमै प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । तर, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायत केही साना दलले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छैनन् । संविधानसभामा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि बाँकी धारा र संशोधन प्रस्ताव क्रमश: निर्णयार्थ पेस हुनेछन् । सबै संशोधन प्रस्ताव र धारामा निर्णय लिन बढीमा दुई दिन लाग्ने संविधानसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि आनुसांगिक सुधार (खण्ड, धारा, उपधाराको क्रम, भाषा, व्याकरणजन्य त्रुटिहरू मिलाउने) गर्न एक दिन लाग्नेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा सभामुखले सिफारिस गरेका चार सदस्य रहेको समितिले आनुसांगिक सुधार गरी सभामुखलाई पेस गर्नेछ । यसरी तयार भएको संविधानमा सभासद्हरूले हस्ताक्षर र सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नेछन् । सभामुखले प्रमाणीकरणको संविधान संविधानसभाको अन्तिम बैठकपछि हुने विशेष औपचारिक समारोहमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गर्नेछन् । ३१ भदौभित्र सबै काम सकिने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । तर, संविधान भने १ असोजमा जारी हुनसक्ने सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सबै वर्ष ३१ भदौ नहुने भएकाले १ असोजमा विशेष समारोह गर्ने सम्भावना छ । सर्वसम्मत पारित धारा १, २ र ३ मा के छ ? धारा १ : संविधान मूल कानुन (१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । धारा २ : सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

धारा ३ राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । के संशोधन भयो ? संविधानको विधेयकमा रहेको ‘अखण्डता’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘भौगोलिक अखण्डता’ भन्ने शब्दहरू राख्ने । व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव फिर्ता एमाओवादी सभासद्ले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनपछि संविधानमा व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा हालेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । संविधानसभा भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । संविधानसभामा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेपछि एमाओवादी संसदीय दलको आकस्मिक बैठक संविधानसभा भवनमा बसेको थियो । बैठकमा प्रचण्डले प्रमुख दलबीच सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशिता राख्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाउने सहमति भएको जानकारी गराएका थिए । सभासद्हरूले व्यक्तिगत रूपमा राखेका संशोधन प्रस्तावलाई पार्टीले नै समेटिसकेकाले फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।

‘अध्यक्षले पछिल्लोपटक शीर्ष नेताबीच भइरहेको छलफल र सहमतिबारे बैठकमा जानकारी गराउनुभयो र सभासद्हरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पेस गरेका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो,’ एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पार्टीको आग्रहपछि सबै सभासद्ले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो ।’ एमाओवादीका १४ सभासद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभासद्हरू रेखा शर्मा, दलजित श्रीपाली, सन्तकुमार थारू, उमेशकुमार यादव, गणेशमान पुन, डिआर पौडेल, श्रीप्रसाद जगेबुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

यसैगरी तुलसा राना, निशाकुमारी साह, लालबहादुर गुरुङ, सुरेन्द्र जैसवाल, सत्यनारायण भगतले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पोखरेलका अनुसार सबै सभासद्ले लिखित रूपमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभा बैठकमा अनिवार्य सहभागी हुन सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रभु साह प्रक्रियाबाट बाहिरिए एमाओवादी सभासद् प्रभु साह संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । संविधानसभामा सुरु भएको मतदान प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै संविधानसभाका अध्यक्षलाई लिखित पत्र बुझाएर साह आइतबार बाहिरिएका हुन् ।

‘विगतका सहमति र सम्झौता उल्ट्याउने, मधेसी, जनजाति, दलित, महिलालगायत उत्पीडित वर्गको अधिकार खोस्ने काम भयो,’ साहले सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाले जबर्जस्ती गलत निर्णय थुपार्ने काम गरेकाले गलत कार्यको साक्षी बन्न नसक्ने भएकाले मतदान प्रक्रियाबाट अलग भएको छु ।’ जायज मागलाई पनि राज्यआतंकमार्फत दबाउने प्रयास गरिएको साहको आरोप छ । थारू टोलीसँग वार्ता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबार थारूको वार्ताटोलीसँग छलफल गरेका छन् । थारूको टोलीले आन्दोलन रोक्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘

यथास्थितिमा थप वार्ता सम्भव छैन,’ वार्ताटोली सदस्य अमनलाल मोदीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि भने, ‘हाम्रा सातबुँदे माग पूरा भए हामी वार्तामा बस्छौँ ।’ वार्ताटोलीका अर्का सदस्य राजकुमार लेखीले अहिलेकै अवस्थामा वार्ता हुन नसक्ने बताए । दंगाग्रस्त क्षेत्र, कफ्र्यु हटाए तथा सेना फिर्ता गरेमा वार्ताको वातावरण बन्ने लेखीको भनाइ छ । ‘तराई–मधेसमा सेना परिचालन, कफ्र्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर वार्ता हुन्न,’ लेखीले भने, ‘वार्ताका लागि हाम्रा माग पूरा हुनुपर्छ । मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ । आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसपछि वार्तामा बस्न तयार छौँ ।’ आन्दोलनमा निर्मम तरिकाले सुरक्षाकर्मीले दमन गरेको उनको आरोप छ ।

Dropdown Menu