Loading...
(हालसम्म संसदमा दर्ता भएका ३ वटा अविश्वास प्रस्तावमाथिका छलफलको परम्परा यस्तो छ ।)
काठमाडौं, ३ साउन– सभामुख ओनसरी घर्तीले सभामुखको पदीय मार्यादा विपरित माओवादी लडाकुले गर्ने जस्तो गरी पार्टी निर्देशनमा पदको दूरुपयोग गरेको प्रमाण फेला परेको छ । २९ असारमा १ बजे तय गरिएको संसदको निर्धारति कार्यसूची स्थगित ३ बजेसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर्खेर बसेकी घर्तीले आफू विवादमा परेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीको छलफल पन्छाएर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विगतको परम्परा भन्दै विज्ञप्ति समेत निकाल्नु भयो ।
तर, सभामुख घर्तीले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा गरिएको दाबीलाई अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल गरिएका विगतका संसदका तीनवटा अभिलेखले घर्तीको दावीलाई पूरै झूठ सावित गरिदिएको छ । ०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द विरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखेको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्नुअघि संसदले पूर्व निर्धारित विषयमा छलफल गरेको रेकर्डले ओनसरी घर्तीको दावीलाई पूर्ण रुपमा झूठो प्रमाणित गर्छ ।
(२०५४ मङ्सिरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दबिरुद्ध राखिएको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्नुअघि संसदमा यी विधेयकहरु पारित भएका थिए ।)
ओनसरीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंशमा लेखिएको छः
‘दलिय मतभेद झनै बढ्न गई संसद बैठकको कार्यसुचीमा नै सहमति नजुटेको यथार्थ हो । यस्तो गंभिर अवस्था सृजना भएपछि सम्माननीय सभामुखज्यूले संविधान र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलका नेताहरु र कानुन व्यवसायी तथा आफ्नो सचिवालयसँग सल्लाहा गरी बिगतमा संसदमा भएका अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी २०७३÷०४÷०६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरि बैठक स्थागित गर्नुभयो ।’
तर ओनसरीले यस्तो दाबी गरे पनि विगतमा अविश्वस प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल भएका संसदका तीनवटा प्रकरण र घटनाले भने यस्तो देखाएको छ ।
घटना १, २०५२ साल भदौ २२ र २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी विरुद्ध तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहदुर देउवा समेत ७७ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । संसदको विशेष अधिवेशन डाकेर अविश्वास प्रस्ताव राखिएकाले सो अधिवेशनमा अन्य विधेयकहरु छलफलका लागि निर्धारण गरिएका थिएनन् । त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव माथि भदौ २२ र २३ गते संसदमा छलफल भएको संसदमा रेकर्ड छ ।
घटना २, २०५३ साल पुस ६, ७ र ८ गते संसदको विशेष अधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिरुद्ध तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारी सहित १ सय २ जना सांसदले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । सो अधिवेशन पनि विशेष अधिवेशन भएकाले अन्य कुनै विधेयकहरु छलफलका लागि थिएनन् र अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
घटना ३, ०५४ साल मंसिरमा अहिले जस्तै नियमित अधिवेशनमा सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले संसदले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु अघि निर्धारित विभिन्न विधेयकहरुमाथि छलफल गरी पारित गरेपछि बल्ल अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरेको देखाएको छ ।
२०५४ मंसिर १६, १७ र १८ गते संसदको १२ औं अधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दका विरुद्ध तत्कालीन विपक्षी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सहित ८६ जना सांसदले राखेको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । संसदको नियमित अधिवेशन भएका कारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि सो अधिवेशनमा अन्य विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गरिएको रेकर्ड संसद सचिवालयमा छ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि यति विधेयक पारित भएका थिएः
अविश्वासप्रस्ताव दर्ता भएपछि मंसिर १३ गते संसदको बैठकमा प्रश्नोत्तर, श्रम विधेयक सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको सन्देश टेबुल, विद्युत ब्यापार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्झौता उपर छलफल र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन तोकिएको जानकारी गराइएको थियो ।
यस्तै मंसिर १५ गते विभिन्न २ वटा सन्धी महासन्धी उपर छलफल र पारित, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक प्रस्तुत, संसदका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत, महान्यायाधीवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन र नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश, अन्तराष्ट्रिय दूर सञ्चार सम्बन्धी महासन्धी छलफल भइ अनुमोदन, निर्माण ब्यवसायी, पशु स्वास्थ्य, पशु बधशाला मासु जाँच, पशु चिकित्सा परिषद ऐन विधेयक प्रस्तुत, संसदका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार, ट्रड युनियन विधेयकलाई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देशमाथि विचार गरियो ।
मंसिर १६ गते राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सुझाव विना फिर्ता पठाएको सन्देश टेबुल , स्थानीय निर्वाचन २०५४ सम्बन्धी सर्बदलीय संसदीय समिति गठन सर्बाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामाथि छलफल गरी पारित गरियो । मंसिर १६ गते नै दोस्रो बैठकबाट अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल आरम्भ ।
तर अहिलेकी सभामुख घर्तीले त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नियमित विधेयक पन्छाउने काम मात्र गर्नु भएको होइन, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु भन्दा दुई घन्टा अगाडिदेखि नै बजेटको आश्रित विधेयकमाथि छलफल रोकेर अविश्वास प्रस्ताव पर्खेर बस्नु भएको थियो । उहाँले २९ असार दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक सञ्चालन नगरी ३ बजे राखिएको अविश्वास प्रस्ताव पर्खेर बस्नु भएको थियो । माओवादीकै निर्देशनमा उहाँले सूचना टाँस गरी सो दिनको बैठक स्थगित गर्नु भयो । त्यस्तै ३१ असारका लागि निर्धारित बैठक पनि दलहरुबीच सहमति नभएको भन्दै उहाँले स्थगित गर्नु भयो । पहिल्यै कार्यब्यवस्था परामर्श समितिले निर्धारण गरेका यस्ता बैठक सञ्चालन गर्न कुनै दलहरुबीच सहमति चाहिँदैन । तर, सभामुख घर्तीले सोही बहानामा सबै विधेयक पन्छाउँदै साउन ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति तोक्नु भएको छ ।
त्यति मात्र होइन सभामुख घर्तीको वालुवाटारस्थित सरकारी निवास नयाँ सत्ता गठबन्धनका गोप्य बैठक बस्ने घाट नै बनेको थियो । कांग्रेस नेताहरु विमलेन्द्र निधि, अमरेशकुमार सिंह, माओवादी नेताहरु वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महराका विभिन्न गोप्य बैठक सभामुख घर्तीकै निवासमा बसेका थिए । सभामुख घर्ती सिंहदरवारको च्याम्बरमा पनि सत्ता गठबन्धनका अभियन्ता अमरेशकुमार सिंह र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सत्ता गठबन्धनबारे छलफल गर्ने स्थान बनेको थियो ।
सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोट जस्ताको तस्तै:
मिति २०७३/०४/०२
प्रेस नोट
केही दिन यता बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आरोपित गर्नेगरी तथ्यहीन र आधारहीन समाचार तथा बिश्लेषणहरु प्रकाशन एवं प्रसारण भईरहेको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सम्माननीय सभामुखले आफ्ना हरेक काम नेपालको संविधान, त्यसैको आलोकमा बनेको संसद नियमावली २०७३ र ती दुवैमा प्रष्ट नभएका कतिपय बिषयलाई राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहमति पनि हुन नसकेका बिषयहरु बिगतको अभ्यासलाई आधार मानेर सम्पादन गर्नुभएको कुरा प्रष्ट नै छ । सम्माननीय सभामुखज्यू स्वतन्त्र रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमाप्रति पूर्णत जानकार र सचेत हुनुहुन्छ ।
आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ को बजेट पारित हुने अन्तिम बिन्दुमा पुगेका बेला बर्तमान सरकार बिरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा २०७३÷०३÷२९ गते सरकारमै सहभागि भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सहितका २८१ जना माननीय सदस्यहरुले ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि ०७३/०३/२९ गतेनै पारित गर्ने कार्यसुचीमा रहेका बजेट संग सम्बन्धीत तिन ओटा आश्रीत बिधेयकहरुलाई पारित गर्ने बिषयमा दलहरुबिच गंभिर मतभिन्नता उत्पन्न भई दुई पटक प्रयास गर्दा पनि संसदको बैठक बस्न सकेन । त्यो मतभिन्नता अन्त्य गरेर सहमतिमै आश्रीत बिधेयकहरु पारित गुर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सम्माननीय सभामुखले दलीय सहमति जुटाउनका लागि ०७३/३/३१ गते सम्मलाई बैठक स्थगित गर्नुभयो । त्यस दिन सम्म पुग्दा दलिय मतभेद झनै बढ्न गई संसद बैठकको कार्यसुचीमा नै सहमति नजुटेको यथार्थ हो । यस्तो गंभिर अवस्था सृजना भएपछि सम्माननीय सभामुखज्यूले संविधान र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलका नेताहरु र कानुन व्यवसायी तथा आफ्नो सचिवालयसंग सल्लाहागरी बिगतमा संसदमा भएका अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी २०७३/०४/०६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरि बैठक स्थागित गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका संसदको अभ्यास हेर्दा २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मा. श्री मनमोहन अधिकारीक नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध मा.श्री शेरबहादुर देउवा सहित ७७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ०५२/०५ /२२ देखी २४ सम्म यसै बिषयमा मात्रै छलफल गरेर टुंगो लगाईएको, २०५३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मा.श्री शेरबहादुर देउवा बिरुद्ध मा. श्री मनमोहन अधिकारी सहित १०२ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा ०५३/९/६ देखी ८ गते सम्म त्यसै बिषयमा मात्रै छलफल गरेर टुंगो लगाईएको, २०५४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मा.श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बिरुद्ध मा.श्री गिरिजा प्रसाद कोईराला सहित ८६ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रस्तावकहरुकै सहमतिमा केही बिधेयकहरुमाथि छलफल र पारित गरेपछि २०५४/६ /१६ देखी १८ गते सम्म अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगो लगाईएको देखियो । यही अभ्यासका आधारमा सभामुखज्यूले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्नुभएको कुरा कसैमा भ्रम नहोस भन्ने अनुरोध छ ।
नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयले ०७३ असार ३० गते आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई उपस्थितिका लागि सामान्य निम्ता प्राप्त भएको थियो । त्यो गोष्ठी सुरक्षासंग सम्बन्धीत गंभिर नितिगत निर्णय गर्ने थलो समेत थिएन । सुरक्षा गोष्ठीमा सभामुखको तर्फबाट उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गरि निम्ता नआएकोे, संसदमा देखिएको गंभिर अवस्थालाई मिलाउन सक्रिय हुनुपर्ने आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण उहाँ सो गोष्ठीमा अनुपस्थित हुनुभएको बिषयलाई समेत जोडेर सभामुखज्यूलाई बिवादमा मुछ्ने अतिरंजनापुर्ण प्रयासपनि केही संचारमाध्यमले गरेको पाईयो । राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो गंभिर बिषयमा व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिदा समेत सम्बन्धीत निकायले सुरक्षा निति संसदमा ल्याएर छलफल नगरेको बिषयमा भने चुपचाप बसेर सम्माननीय सभामुखलाई एकतर्फी आरोपीत गर्नु जायज ठहर्र्दैन ।
देशमा गंभिर राजनीतिक समस्या आईपरेका बेला मुलतः राजनीतिक दलहरुले आपसी सहमतिका आधारमा ती समस्या हल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सम्माननीय सभामुखज्यू प्रष्ट हुनुहुन्छ । संसद्संग जोडिएका र सहमति हुन नसकेका बिषयमा सभामुखज्यूले संविधान र नियमावलीमा टेकेर स्वतन्त्रतापुर्वक संसदको प्रकृया अघि बढाउनुहुनेछ । यो कार्यमा सहयोग गरेर जिम्मेवार संचारमाध्यमहरुले संविधान कार्यन्वयन र देशलाई आर्थिक बिकासको गतिमा अघि बढाउन हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने सम्माननीय सभामुखज्यूको दृढ बिश्वास रहेको कुरा अनुरोध छ ।
बासुदेव शर्मा (बविन शर्मा)
प्रेस सल्लाहकार
सभामुख, ओनसरी घर्ती
Loading...
Social Buttons