Loading...
दीपक धिताल
सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी चल्दै गर्दा अहिले सरकार परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा निकै बहस चलिरहेका छन् । संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । एउटै सरकार निरन्तर रूपमा स्थायी तवरले चलिरहनुपर्छ भन्नु अधिनायकवाद स्वीकार्नु हो । तर निश्चित समय पार गर्न नपाउँदै सरकार ढल्नु वा ढाल्नु अस्थिरताको पर्याय पनि हो ।
आज किन सरकार फेर्ने ? नयाँ बन्ने सरकारले के गर्छ ? यसको कार्यादिशा के हो भन्ने स्पष्ट पार्नु पर्छ कि पर्दैन ? तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई झेल्न नसकेर लुरुक्क सिंहदरबार छाडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले अहिले सरकारको नेतृत्व कसरी सम्हाल्न सक्छन् ? दरबारलाई राज्यको अधिकार सुम्पिन पुगेका शेरबहादुर देउवालाई जनताले ओकल्न मात्र बाँकी छ ।
देउवा र प्रचण्डले देशका लागि के गरे ?
एक अर्काविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको बीजारोपणको दोष यी दुई नेता प्रचण्ड र देउवालाई जाँदैन रु के यिनीहरू नेपाली राजनीतिका परिवर्तनकारी शक्तिका प्रतिनिधि र आशालाग्दा नेता हुन् ? के यिनीहरू जनताबाट परीक्षण भइसकेका होइनन् ? यिनीहरूले के नै पो गरे र देशका लागि ? सबै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै फेरी किन यी दुई पात्रको लागि सरकार परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ ? जनताले जान्न पाउनुपर्दैन ?
आज खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार फेर्नु आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई ओलीका भक्त र एमालेका अन्धभक्त कार्यकर्ताको रूपमा लिने परिपाटी देखिएको छ । सत्यलाई सत्य र असत्यसलाई असत्य नै हो अर्थात् राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने क्षमता तपाईँ हामीमा विकास हुन नसक्नुको परिणाम हो यो । आज नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा कसरी विभाजन भएको रहेछ भन्ने तथ्य अहिलेको राजनीतिक विकासक्रमको पक्ष र विपक्षमा आएका प्रतिक्रियाले छर्लङ्ग पारेको छ ।
ओलीको अडान
देशमा ठूला र निर्णायक परिवर्तन हुँदै गर्दाको क्षणमा लोकतान्त्रिक राज्यमा चौथो अंग मिडियाको निकै प्रभावकारी भूमिका रहने गरेका छन् र रहनुपर्छ पनि । अहिले ओलीको पक्षमा कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई ओलीका भक्त र पत्रकारको तटस्थतावाद नमान्ने व्यक्ति भनेर टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
समाचार सत्य, तथ्य र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट कोही पछि हट्न मिल्दैन । मिडिया र मिडियाकर्मीले सूचना मात्र दिनुपर्छ तर त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन । पत्रकारिता पेशामा तटस्थ र पक्षपातीको पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । पंक्तिकार अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षको विरुद्धमा भइरहँदा तटस्थतावादको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउनेहरू पनि हुन सक्छन् । राष्ट्रियता, विकास, राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक स्थिरता, सकारात्मक परिवर्तनको विषयमा पक्षपाती हुनैपर्छ । आज केपी ओली यी माथि उल्लेखित विषयमा अडिग देखिएका छन्, त्यसलै ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने विषयमा पक्तिंकार पक्षपाती छ ।deuba-prachand-and-kp-oli
यति भन्दै गर्दा केवल एक व्यक्ति केपी ओलीको पक्षमा कलम चलाएको भनेर नबुझियोस् । माथि उल्लेखित विषयमा पक्षपाती भएको मात्र हुँ । यहाँ ओलीको ठाउँमा जोसुकै पात्र भएपनि पंक्तिकारलाई फरक पर्ने विषय होइन । माओवादी केन्द्रले औपचारीक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको दिनको अघिल्लो रात एक पत्रकारको नाताले माओवादी बाहिरिँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त भइसकेको थियो ।
तर त्यो रातको जस्तो पीडा कहिल्यै भएको थिएन । छाती पोलेर आयो । माओवादीले निर्णय फिर्ता लिनसक्छ भन्ने एक प्रकारको आशा बाँकी थियो । अझ तिनै प्रचण्डले अलि अगाडि एमालेसँग एकीकरण नै गर्न तयार छौं भन्ने गरेको मेरो कानमा गुञ्जिरह्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ढुलमुले र अस्थिर बेहोराको इतिहासका कारण यो एक प्रकारको धम्की मात्र हुन पनि सक्छ भन्ने लागेको थियो । तर भोलिपल्ट बिहानै माओवादीले औपचारिक निर्णय गर्दा ओलीको होइन देशको चिन्ता लागेर आयो । आरोप लाग्न सक्छ, एमाले विचारधाराबाट प्रभावित भएकालाई दुःख लाग्नु सामान्य हो, तर यति भन्दै गर्दा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सरकार ढल्दाखेरी यति पीर चिन्ता यो पंक्तिकारलाई लागेको थिएन ।
किन गर्नुप-यो सरकार परिवर्तन ?
सरकार परिवर्तन किन र अबको बन्ने सरकारको कार्यदिशा के हो रु यो विषयमा नेपाली जनतालाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? तर ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगरी संसद चल्न नदिने खतरनाक खेल हुँदैछ । ओलीले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्नाको कारण, आफूले शुरु गरेका कार्य, पर्दापछाडि भएका खेलहरूका बारे संसदमा प्रधानमन्त्रीकै रूपमा सम्बोधन गरेर नेपाली जनतालाई सूचित गराउनुपर्छ र सरकारबाट बिदा भएर रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनुपर्छ ।
गएको असोजमा प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ६ महिना भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्दैमा समय खर्चिनुप-यो । सरकारको गृह, आपूर्ति, ऊर्जा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादी नेताकै कब्जामा थियो । कालोबजारी मौलाएको, आपूर्ति व्यवस्था असहज भएको, कालोबजारी र अराजकतामा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता रहेको स्थिति थियो भने ऊर्जा संकट बेहोर्नुपरेको थियो ।
तपाई हामीलाई स्मरण छ, यी सबै बेथिति नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयहरू माओवादी नेताहरूले चलाइरहेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री आफैंले परिस्थिति सहज बनाउन जुन भूमिका खेले त्यसमा यी मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताबाट जति सहयोग आवश्यक थियो, त्यो पाउन सकेनन् ।
भारतका अगाडि झुकेनन्
ओलीले नाकाबन्दी नहटी भारत भ्रमणमा नजाने अडान राखेका थिए र अन्ततोगत्वा त्यस्तै नै भयो । भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसकेका अरू निरीह नेतामाझ ओलीले नाकाबन्दीको खुलेर विरोध जनाएका हुन् । भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुन राजकीय सम्मान दियो, त्यसबाट ओलीलाई फँसाउन र प्रभावमा पार्न खोजिएको थियो ।
तर आफ्नो भन्दा देश र जनताको पक्षमा विचार गर्ने नेता सजिलै फँस्न सक्दैनन् । बरू नेपालको हितका पक्षमा विशाखापटनम बन्दरगाह सञ्चालन लगायतका सम्झौता भए । भारत भ्रमणका बेला उसले राखेका मागहरूलाई अस्वीकार गरिदिए र कुनै गलत सम्झौता गरेनन् ।
चीनसँग विकास सम्झौता
भारतलगत्तै भएको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धि भयो, भारतसँगको मात्र निर्भरताबाट उन्मुक्ति पाउने यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । समुद्रसँग नेपालको सम्बन्ध जोड्ने प्रयास गरे, विकासको आँखा खोलिदिए, चीनसँगको सडक सञ्जाल, विद्युत्, रेलजस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सवाल उठाए ।
देश विकासका सन्दर्भमा केही सपना व्यक्त गरे । उनले ती सपनाहरू नेपालको बृहत्तर हितमा रहेको प्रचार गरिरहेका छन् जसलाई सकारात्मक सोच राख्ने नेपालीहरूको व्यापक साथ र समर्थन रहेको छ । काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा स्वदेशी कि विदेशी लगानी भन्ने अन्यौल थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त मार्ग बनाउने ऐतिहासिक महत्वको निर्णय ग¥यो ।
ओलीले गरेका काम
तुइन हटाएर ५० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनाउन शुरु गरे, पेट्रोल र अरू खनिज पदार्थको खानी अन्वेषणको प्रक्रिया शुरु गरे, बायोग्याँस प्लान्टको अनुसन्धान र परीक्षण प्रयोग गरेर सम्भावना देखाइदिए, नयाँ बजेटमा सोलार प्लान्टदेखि धेरै परिवर्तनकारी र विकासे योजनाको लागि बजेट छुट्टयाए, पोखरा विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थल तोकिएकै समयमा सक्नेगरी कार्यलाई निरन्तरता दिन तदारुकता देखाए ।
यस्तै उद्यम गर्न चाहने युवा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने विषयको शुरुवात गरे, देशमै रोजगारीको सम्भावना देखाए, भूकम्पपीडितलाई ढिलै भएपनि दुई लाख अनुदान र तीन लाख सामूहिक जमानीमा विना धितो ऋण दिने निर्णय गरे । अन्य अनुदान सम्झौताहरू धमाधम जारी छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरे, मृगौलापीडितको निःशुल्क डायलेसिस गर्ने व्यवस्था गरे ।
निकै महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता तर्फको कदम, विकासको बहस, जनजीविकाप्रतिको चासो, देश निर्माणको पक्षमा अडिग रहे ।
अफगानिस्तानमा आतंकवादी आक्रमणमा परेका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन नेपालको ध्वजावाहक विमान काबुल पठाएर शव ल्याएपछि विमानस्थलमै पुगेर मृतक दाजुभाइहरूको शवमा माला चढाएर श्रद्धाञ्जली दिए ।
यस्तै काँगे्रस नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि संविधानमा असहमति जनाउँदै आएका मधेसी दलहरूको आन्दोलन उग्र रूपमा चलेको थियो । कांग्रेस सरकारले नै दमन गर्दा चार दर्जन बढी आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । आज ती मधेसी आन्दोलनकारी हजारको संख्याबाट सयको संख्या हुँदै अहिले केवल दुई अंकको संख्यामा झरेर खुलामञ्चमा खुम्चिएका छन् । यसरी ओलीले मधेस आन्दोलनलाई एक प्रकारले सफल रूपमा अवतरण गराउन सफल भए ।
सरकार परिवर्तनको खेल दुःखद
आज यसरी देशमा विकासको विषय र स्थिरता प्रवेश गर्दैगर्दा जसरी सरकार परिवर्तनको खेल खेलियो, त्यो निकै दुखःद विषय हो । छ महिनासम्म नाकाबन्दी झेलेको र भर्खर काम गर्न शुरु गर्दा सातौं महिनामै सरकार फेर्ने प्रयास गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याउन नदिने खेल खेलियो । त्यो असफल भयो तर नौ महिनामा नै अहिले आएर सरकार ढालियो ।
वैशाखको तेस्रो साता भएको एकीकृत नेकपा माओवादी र एमालेबीचको नौ बुँदे सहमतिको विरोधमा रहेको काँग्रेससँग नै माओवादीले घाँटी जोडेर सरकार बनाउने खेल खेल्यो । यसमा गम्भीर षडयन्त्र लुकेका छन् ।
प्रचण्ड ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका पारित गरिसकेको समयमा सरकार ढालियो । यसबाट मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेस, एमालेको लोकप्रियताबाट आत्तिएको प्रस्ट देखिन्छ । माओवादीलाई हतियार बनाएर प्रचण्डलाई सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रयोग गर्दै कांग्रेस सत्ताको भ-याङ उक्लन खोज्दैछ ।
सेरेमोनियल यो अर्थमा कि सबै शेरबहादुरको हालीमुहाली चल्ने तर पदमा भने प्रचण्ड रहने जुन प्रकारको परिस्थिति देखिँदैछ । एमाले सरकारका केही लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण काँग्रेस र माओवादी आत्तिन पुगेकै हुन् । काँग्रेस र माओवादीका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती एमालेको संगठन हो ।
द्वन्द्वका अपराध लुकाउन गठबन्धन
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरेका अपराध लुकाउन र आममाफी पाउन तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षका नाइकेहरूको आज मेल हुँदैछ । यो केवल आफ्ना अपराध छुपाउने प्रपञ्च हो । माओवादीहरू अदालत वा अन्य निकायहरूमा विचाराधीन रहेका सबै मुद्दा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको दायरा अन्तर्गत ल्याउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यस सम्बन्धी कानूनलाई निष्पक्ष रूपले छानबिन गरेर कारबाही गर्ने र अपराध अनुसार सजाय दिनेभन्दा बढी माफी दिने प्रकारले नै कानूनको निर्माण भएको छ ।
माओवादीको दबाबका कारण पहिले नै त्यो कानूनलाई बढी लचिलो र उदार बनाइएको छ । त्यो कानूनका कतिपय धाराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ र त्यसमा पनि माओवादीहरुको गम्भीर आपत्ति छ । अपराधजन्य वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी कारबाहीहरू शान्ति सम्झौताको सीमाभित्र पर्दैनन् र ती माफीका विषयहरू हुन सक्दैनन् ।
तर यी विषयलाई उपेक्षा गरेर दुवै पक्षका व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजायबाट माफी दिलाउनु जनतामाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । भन्ने गरिन्छ, हात्ती मिल्दा पनि खेतको धान सखाप र जुध्दा पनि सखाप हुन्छ । तेस्तै अहिले बन्न लागेको भनिएको सरकारको गठबन्धन दलका नाइकेहरू जुध्दा १७ हजार नेपाली आमाका सन्तानले ज्यान गुमाए । आज यिनीहरू मिल्दैछन् । अब देशको स्वाभिमान र विकासको अभियान जोगाउन मुस्किल पर्न सक्छ । संसदीय व्यवस्था मरिकाटे नछोड्ने नेपाली काँग्रेस र संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीको गठबन्धन कति समय टिक्ला यो समयको खेल हो ।
Loading...
Social Buttons