भारतीय राजदूत विरुद्ध यसरी बन्दैछ जनमत, रेका कारण खतरा बढेको ठहर !!!

काठमाडौं, १४ चैत । पटकपटक सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूले सञ्चालन गरेको मधेस आन्दोलन चर्काउने पक्ष र आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न ध्यान नदिने सत्ता पक्षको रबैयाका कारण राष्ट्रलाई विदेशीको खेलमैदान बनाउने खतरा बढेको दुवै पक्षका गतिविधि नियालिरहेका बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिलाई ख्याल नगर्ने आन्दोलनकारी र आफैंले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारका माग सम्बोधन नगर्ने सत्ता पक्षले राष्ट्रलाई अस्थिरताको दिशामा धकेलेको उनीहरूको बुझाइ रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले नयाँ वर्ष आगमनसँगै परिणाममुखी आन्दोलन चर्काउने योजना बनाइरहेका छन् भने संविधानमा व्यवस्था भएको सीमांकन विवादसम्बन्धी आयोगलाई विस्तार गर्न सत्ता पक्षले आलटाल गरिरहेको छ ।

नयाँ संविधान घोषणा र संविधान संशोधनमा सहभागी नभएको मोर्चाले ६ महिने आन्दोलन फास्ट ट्र्याकको नीति अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यतिबेला हुने आन्दोलनले चीन र भारतको सुरक्षामात्रै नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक मर्यादा नाघ्ने खतरा रहेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताए । 'त्यो आन्दोलनले राष्ट्रलाई विदेशीको खेलमैदान बनाउने खतरा रहन्छ । त्यतिबेला आन्दोलनकारी र सत्ता पक्ष दुवैले जित्ने छैनन्, राष्ट्रले मात्रै हार्नेछ', उनीहरूको ठम्याइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बुधबार जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको मसी सुक्न नपाउँदै बिहीबार बिहानै भारतीय राजदूत रन्जित रेले मोर्चा सम्बद्ध शीर्ष नेताहरूसँगको 'ब्रेक फास्ट मिटिङ'मा परिवर्तित सन्दर्भमा आन्दोलनको तयारीबारे जिज्ञासा राख्नु उपयुक्त नभएको विज्ञहरूले बताए ।

मोर्चा सम्बद्ध नेताहरू र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै रेको जिज्ञासालाई आधार बनाउँदै मुलुकमा गम्भीर संकट देख्नु एकअर्काको सुरक्षा र विदेश नीति बुझ्न नचाहने प्रवृत्तिले एउटा सार्वभौम मुलुकलाई अस्थिरताको खेलमैदान बनाउने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।

मधेससँग सम्बद्ध विज्ञहरू भन्छन्, 'आन्दोलन धेरै भयो । त्यसबाट नेता र दलहरूले होइन सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए। आन्दोलन नै गर्नुपरेमा राष्ट्र र जनताविरुद्ध होइन, सरकारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।'

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्मातासमेत रहेका वीरेन्द्र मिश्रले मुलुकका नेतृत्वको समस्या भनेको चीन र भारतसँग आफ्नो र उनीहरूबीचको मित्रताको पहिचान गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनले भने, 'भारतले दबाब दिँदा वा उसको दबाब सहन नसक्दा राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन्।'

९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनेको कुरा मोर्चाले स्वीकार्ने र १० प्रतिशतलाई सहभागी गराउने सत्ता पक्षको प्रतिबद्धता नै जटिलपूर्ण समस्याको निकास हुन सक्ने धारणा मिश्रले राखे । ६ महिने नाकाबन्दीको दण्ड जनताले पाए, अब त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने भावना सरकार र मोर्चामा रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Dropdown Menu