Loading...
शुक्रबार, २५ मंसिर
संघियता नै खारेज गरि स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न वनाउनेनेपालमाथि भारतीय विस्तारवाद र मधेशका तीन जना हरुवा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव तथा वारम्वार सत्ताको कुर्सीमा पुगेका उपेन्द्र यादव सहित मिलेर नाकावन्दी गरेको स्पष्ट भैसकेको छ ।महा भूकम्पले भन्दा वढी आर्थिक क्षति यो अमानवीय नाकावन्दीले पु¥याइसकेको सबैले स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अमानवीय, आतंककारी तथा देशद्रोही काम गर्ने यी नेताहरुलाई किन जेल हालिएको छैन ?
यी नेताहरुले नेपाललाई आफ्नो मातृभूमि भनिरहेका छन् । तर आफ्नै मातृभूमि र जनता विरुद्ध भारतीय विस्तारवाद संग मिलेर अमानवीय आर्थिक युद्ध अर्थात नाकावन्दी गर्नेहरुलाई देशद्रोही नभनेर के भन्ने ?
दैनिक २०० करोड केवल नीजि क्षेत्रका उद्योगहरुले मात्र नाकावन्दीको कारण नोक्सान ब्यहोर्दै गरेको कुरा उद्योग वाणिज्य महासंघले नै भनिरहेको छ । यी देशद्रोहीहरुका कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । यस्तो अपराध गर्ने यी नेताहरुलाई देशद्रोही नभनेर के भन्ने ?
यस्ता देशद्रोहीहरुलाई यो सरकारले जेल हाल्नु पर्नेमा ज्वाईलाई जस्तै सम्मान गर्नु को अर्थ यो सरकारको कायरता मात्र हो ।
ओली प्रचण्ड कमल थापाको गठवन्धन सरकारले उल्टै यी देशद्रोही अपराधी नेताहरुलाई नेपाल प्रहरीको सुरक्षा गार्ड र बडि गार्ड समेत दिइरहेको छ ।
यी नेताहरु पटक पटक सरकारी कुर्सीमा पुगेर करोडौं सम्पति कमाइ सकेका भ्रष्ट व्यक्तिहरु हुन् । तर अख्तियारले पनि यी देशद्रोही र भ्रष्ट नेताहरुमाथि छानवीन थालेको छैन ।
सरकारले गरिव निमुखा मधेशका जनता माथि लाठी बुट गोली बर्षाउने होइन, ती जनता भ्रष्ट र देशद्रोही नेताहरुवाट गलत ढंगले आन्दोलनमा होमिएका मात्र हुन् । उनीहरुलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न पर्दछ र मधेशका गरिव जनतामाथि मधेश कै जमीन्दारहरु र पहाडिया जमीन्दारहरुवाट भैरहेको अन्याय र उत्पीडन समात्प पार्न जसको जोत उसको पोत नीति लागु गर्न पर्दछ ।
तर यी भ्रष्ट देशद्रोही नेताहरुलाई सरकारी प्रहरीको वडिगार्ड दिइराख्ने होइन, यिनीहरुलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाएर यथाशिघ्र जेलको हावा खुवाउने हिम्मत गर्न पर्दछ । होइन भने यो सरकार विघटन गर्न पर्दछ ।
अहिले सीमांकनको विवाद समाधान गर्न उच्च स्तरिय राजनैतिक समिति वनाउने छलफल भैरहेको छ । सत्तामा रहेका एमाले, एमाओवादी, राप्रपा तथा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि यसमा सहमत भएको छ । मधेशी मोर्चा यसमा मानिरहेको छैन भनिन्छ ।
यदि मधेशी मोर्चाले पनि यसमा सहमति गर्दछ भने यस राजनैतिक समितिले तीन महिना भित्र नयाँ सीमांकन को प्रस्ताव संसदमा पेश गरि पारित गर्ने समझदारी बन्न लागेको भनिएको छ । आगामी दिनहरुमा नेपालको राजनीति फेरि पनि नयाँ सीमांकनमा केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
यसमा सबै तराई मधेशलाई पहाडवाट अलग गरि प्रदेश वनाउने मधेश मोर्चा र भारतको माग तथा विचको वाटोको रुपमा प्रचारमा आउन थालेको सुनसरी मोरङका मधेश बहुल इलाका र विराटनगर सहित २ नम्वर प्रदेशमा गाभ्ने र कैलालीको आधा हिस्सा र कर्णाली नदी सहित मधेशको मात्र पश्चिममा पनि अर्को प्रदेश वनाउने प्रस्तावमा छलफल हुने भनिएको छ ।
तर यी दुबै प्रस्तावले अन्ततः नेपाल टुक्राउने दिशा मै लाने प्रष्ट हुँदैछ ।
तर अहिलेको नाकावन्दी र मधेशी मोर्चाको भारतीय कनेक्सन हेर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालको संघियताले नेपाल नै नरहने अर्थात नेपाल टुक्रिने सम्मको सम्भावना अगाडि आएको देखिन्छ ।
भारतीय विस्तारवादको योजना भनेको नेपालको तराई भूभागको मात्र अहिले दुई प्रदेश वनाउन लगाएर पछि त्यसलाई जोडेर मधेशको मात्र अलग देश वनाउने हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैछ ।
तसर्थ कुनै हालतमा पनि मधेशलाई पहाडवाट अलग गरि मधेशको मात्र प्रदेश वनाउन दिन हुन्न भन्ने कुरा दिनको घाम झैं प्रष्ट भएको छ । त्यसैले नेपालमा संघियता नै खारेज गरेर स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न वनाउने वाटो नै उपयुक्त हुनेछ ।
अबको आन्दोलनको एक प्रमुख माग संघियता खारेज गरि स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न वनाउने हुनु पर्दछ ।
nepalsandesh
Loading...
Social Buttons