तीनदल अनि भारतको प्रस्ताव मोर्चाद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, मङ्सिर २० । सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीचको बहुप्रतीक्षित वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवासमा भएको वार्तामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तराई मधेस समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत गरेको तीनबुँदे प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्तालाई निर्णायक बनाउन भन्दै तीन बुँदा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सुरुमै वार्तालाई निर्णायक बनाउँ, सकभर सहमति गरेरै उठौँ भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर, मोर्चाका नेताहरूले वार्ताको वातावरण बनेको छैन । वातावरण नबनी कसरी वार्ता हुन्छ ? भनेपछि ठोस विषयमा प्रवेश नगरीकन छलफल गर्दै जाने र वातावरण बनाएर वार्तामा बस्ने भन्ने भयो ।’

शुक्रबार वार्तामा आउने भनिए पनि बालुवाटार नपुगी मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय दूतावास पुगेपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष कांग्रेसले समाधानका तीन बुँदा तय गरेका थिए । संविधान संशोधन अघि बढाउने, तीन महिनामा राजनीतिक समितिमार्फत सीमांकनको हेरफेर टुंगो लगाउने र मधेस आन्दोलन फिर्ताको तीन बुँदा उनीहरूले मोर्चासमक्ष राखेका थिए । तर, मोर्चाले आफूहरूको ११ बुँदे मागमा सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

भारतको प्रस्ताव पनि अस्वीकार

सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र हल गर्ने गरी जारी आन्दोलन रोक्नुपर्ने भारतीय संस्थापन पक्षको सुझाव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालका लागि राजदूत रन्जित रेमार्फत दिएको सुझावलाई मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका हुन। यद्यपि भारतीय संस्थापनको सुझाव र मोर्चाको असहमति कायमै रहेका बेला मोर्चाका प्रमुख नेता भने दिल्ली पुग्दैछन्।

भारतीय राजदूत रेले शुक्रबार दूतावासमै मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाएर प्रमुख तीन दलबाट मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै आएको साझा धारणालाई स्वीकार गर्न ‘सुझाव’ दिएका थिए। तर, मोर्चाका शीर्ष नेताले परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन लगायतको भारतीय सुझावलाई स्वीकार गरे पनि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद हल गर्ने विषयलाई भने तत्कालका लागि अस्वीकार गरेका हुन्।

तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद टुंगिने विश्वासिलो आधार नभएकाले सुझाव अस्वीकार गरेको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले बताए। ‘तीन महिनाभित्र राजनीतिक समिति गठन गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रस्ताव आइरहेको छ, तर त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ?’ रायले भने, ‘त्यसैले मोर्चाले अस्वीकार गर्ने भनेको हो।’ उनले यसअघि २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता राज्यसँग भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले मधेसी मोर्चाको तर्फबाट आंशका कायमै राखिएको बताए।

तर, प्रमुख दलले अघि सारेको ३ बुँदे एजेन्डालाई सहमत जनाउन भने भारतीय राजदूतमार्फत मधेसी मोर्चाका नेतालाई दबाब परिरहेको छ। भारतीय संस्थापन पक्षले राजदूत रेमार्फत पठाएको उक्त सुझावलाई शुक्रबार तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रायले अस्वीकार गरेका हुन्।

स्रोतअनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि शनिबार रेसमक्ष त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रस्ट पारेका छन्। मोर्चाले आन्दोलन रोकेर तीन महिना कुर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।

नागरिक तथा नयाँ पत्रिकाबाट साभार

Dropdown Menu