Loading...
काठमाडौं, जेठ २० । ‘छुवाछुत हटाउने कानुन बनाउन नहुने’ बयानले विवादमा तानिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पवनप्रसाद खरेलको जागिर धरापमा परेको छ ।
यही बयानलाई लिएर गृह मन्त्रालयले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ ।
गत आइतबार दलित अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रहरीको एउटा अफिसरले दलितविरुद्ध बोलेको भन्दै गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।nadi
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री बस्नेतले एसएसपी खरेलमाथि तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए । त्यसलगत्तै गृहले खरेलको अभिव्यक्तिमाथि छानविन सुरु गरेको हो ।
गृहमन्त्रीको आदेशलगतै आफूहरूले एवं कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी खरेलमाथि कारबाही अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालय प्रवक्ता यादव खरेलले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै समुदाय विशेषलाई ठेस पुग्नेगरी बोल्नु निकै दुःख लाग्दो कुरा भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले दलित समुदायहरुले न्याय पाउने खरेलको भनाई छ । उनी भन्छन्- ‘हामीले अहिले नै कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं भनेर भन्न मिल्दैन, छुवाछूत कसुर सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ ।’
एसएसपी खरेलले गत जेठ ६ गते पूर्वाञ्चलको धरानमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘छुवाछुत हटाउने कानुन बनाउन नहने’ र ‘कानुन बनाएर अगाडि बढ्दा दलित र गैरदलितबीच द्वन्द्व बढाएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
एसएसपी खरेलको यो अभिव्यक्तिपछि दलित अधिकारकर्मी आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यो आन्दोलन अहिले राष्ट्रिय मुद्दा हुन पुगेको छ ।
Loading...
Social Buttons