Loading...
व्यवस्थापिका संसद बैठकमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारी उन्मुख क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यसबाट नेपालका शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार हुनको लागि केहि राहत पनि मिल्ने सरकारको उद्देश्य छ । हामीले सरकारको यहि नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ भनी सोधेका छौं ।
सीताराम जोशी
सीताराम जोशी
परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा (त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा स्नातकोत्तर)
![2016-05-10_0959](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_upZL-moh74VNJ13LdAuWeReqsyB-pnH0UWmaXZBR7rOWAgFzXJuXbKh-iV7aGYZsyuASz5zjQqV7MTEqNNCILLnZvcP9QIkTk8OGnHKIEkjQY8UMNlC1qw2ujaTKUD5fPz_wCP0xqhg6flg218JfDp6ocUU5stxMc0qSFc9xlyKVNN=s0-d)
सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आयो भने त्यो अत्यन्त राम्रो हो । देश पनि गरीब छ । विद्यार्थीलाई पढ्न पनि गार्हो छ । यसले विद्यार्थीलाई केहि हदसम्म सहयोग मिल्छ । बिना व्याजमा लाखमात्र ऋण दियो भनेपनि नयाँ कामको थालनि गर्न सहयोग मिल्छ । अहिले व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण पनि भएको छ । तर पनि कार्यान्वयन गर्न गार्हो छ । पहिला पनि युवा स्वरोजगार भन्ने नीति बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आएको थियो तर राम्रो भएन । भूकम्प पुनर्निर्माण सम्बन्धि आएको सरकारी नीति पनि प्रभावकारी भएको छैन । यो नीति पनि आएको त छ, कार्यन्वयन भए राम्रो हुन्छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, अलि गार्हो नै छ ।
विरेन्द्र बोहोरा, कञ्चनपुर (त्रिविमा स्नातकोत्तर)
![2016-05-10_0959_001](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vssksaVPZLq1GH2sTphQ3o1LPN7oifnS7X3QdaEu97n4vkbDqzl8rC3l5SLlOJ2o1m7qHnCt5waSpXVYQcFt_7LfFXWa0ucOHeIQGerdTW72TdyWOxqW2ybDRMDZc46L2ZCsi5KSVzXTDwyG-DJrkNqod7KB4RTKD5I0Qpn6UUUgYINetlGvg=s0-d)
सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर बिना व्याज ऋण दिने नीतिले खुसी लागेको छ । तर हामीले पाउँछौ भन्ने कुनै आधार छैन, हामीले पाउने आधार बनाएदेखि राम्रो हुन्छ । भूकम्प आउँदा आएको राहत पनि राम्ररी वितरण भएको छैन वेरोजगार नागरिकले रोजगार पाउने एक किसिमको राहत चाहिँ हुन्छ तर पाउँन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नियम कार्यान्वयनमने लागि युवाहरु सक्रिय हुनुपर्छ, लागु गर्यो भनि त्यसै बसेमा पाइदैन किनकी अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ । लागु हुन्छ तर यो कामको लागि राज्यको धेरै ढुकुटि नै सकिने हुनाले दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ । पहिला २ लाख त दिन सकेन अहिले त १० १२ लाखको कुरा छ एकै घरमा ४ जनासम्म लाई पुर्याउन अलि कठिन पनि होला ।
अबिन रिमाल, बसुन्धारा (स्नातक उत्तिर्ण)
![2016-05-10_0959_002](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s5toLSpnLLdxe6e3uvBt1PmpSMPRKpV8mliYXFQf6IEzziD4n0l16dHBVJazZnCn7uLIln1xehTVTRqKyJm9kRMa_HIMbTAdNqq79CkM7g9eixxWm0fvZHC7vs-39otxo-v0jySBhK2jeTp3Ca7LJ7gULaIYhjjst79g59krzswCxgCGZJLk8=s0-d)
अहिले युवाहरुमा सशक्तिकरण कुरा आइरहेको छ । दश बार्ह लाखको लगानीले युवाहरु विदेश जाने गरेका छन् । यहाँ पनि त्यति रकम सहजै प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुने हो भने व्यवसाय पनि सुरु गर्न सकिन्छ । विदेशमा गएर काम गर्ने मन त कसलाई होला र ? त्यसैले विद्यार्थीहरुको हकमा यो निर्णय हुनु अत्यन्तै राम्रो हो । स्वरोजगार हुनको लागि पनि सुरुमा बजेट संकलनको लागि गार्हो छ । विद्यार्थीलाई बैंकले ऋण पत्याउन गार्हो छ, पाइहाले पनि चर्को व्याजदरमा पाइन्छ । त्यसैले बाध्यताले विदेश जानेहरुलाई यहि उपयुक्त वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ तर नेपालमा बनेका नीतिहरु सजिलै लागू हुदैन । तर आशा गरौ राम्रै होला । नीति कार्यन्वयन पक्षमा विद्यार्थी आफैले पनि पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सुस्मा घिमिरे
![2016-05-10_0959_003](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9ktEFxMOOiTpUylH4iLFoLVqZUG71DBLxAWRkKgGDP8dV-5xP7zetUXvSwC_22xHhAyFEmQO_W9ZnGJ-V_UKHiUZrylMZ4hGpSgzO_naLL4dpUljrVbX9pYa_49GOZr3_pRArKBroGn0pqx39NHaHJNGZER-rRl2tDnnbHDZnsxByR2ukW98=s0-d)
कतिपय विद्यार्थी जो राम्ररी पढेको आधारमा छात्रवृत्ति मार्फत पढिरहेका हुन्छन, उनीहरुको व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि हुदैँन । अनि पढेको सर्टिफिकेटको केहि मूल्य हुन्न । जसले गर्दा विद्यार्थी विदेश जाने क्रम धेरै चलेको छ । नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति नै छैनन् । सरकारी कार्यलयमा भएका बाहेक अरुले काम गर्छु भनेपनि पाएका छैनन् । तर यो नीतिले काम गर्छु भन्नेलाई आफ्नै देशमा केहि काम गर्छु भन्नेको लागि उचित वातावरण निर्माण भएको छ । यदि यो नीति लागू हुने हो भने युवाहरुमा भएको विदेश जाने प्रवित्तीको पनि अन्त्य हुन्छ, देशप्रति माया पनि बढ्छ । यो नियम कार्यान्वयनको लागि शान्ति र्याली निकालेर भएपनी युवाहरुले नै पहल गर्नुपर्छ ।
रचना घिमिरे, भक्तपुर
![2016-05-10_1000](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u01cWtoCHcicRQmV2XVfLVJCDHueR0J07p_9uybwgj-KmsYnjJx2FTMTECjI9JvyauFFNY25fP_OBIH8g46eYFIvkWFvU4eAdX405JBnPj0Epcap0J68_J0hr2-7vfP9xZiUFWpiTEW-Gg4OUgHEbfumM2qaWGsNAZZs0dqXvXwtsplg=s0-d)
सरकारको प्रयास राम्रो छ । हामीलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर हो । योग्यता भएपनि काम नपाएकोले युवा विदेश जाने क्रम बढेको छ, यो नीति लागू भएपछि यसमा कमी आउला की । विना व्याजदरमा ऋण पाएपछि युवामा नयाँ काम गर्ने जोश जाँगर पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ । आफैले चाहेको काम पनि गर्न पाउँछन् । तर सरकारले लागु गर्ला नगर्ला भनेर चाहिँ यसै भन्न सकिन्न । अहिले त सबैलाई यसबारे थाहापनि छैन, पहिले त सबैले यसबारेमा थाहा पाउनुपर्छ अनि नियम कार्यान्वयनका लागि सबैले सक्ने पहल पनि गर्नुपर्छ । उज्यालोअनलाइनबाट साभार |
सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आयो भने त्यो अत्यन्त राम्रो हो । देश पनि गरीब छ । विद्यार्थीलाई पढ्न पनि गार्हो छ । यसले विद्यार्थीलाई केहि हदसम्म सहयोग मिल्छ । बिना व्याजमा लाखमात्र ऋण दियो भनेपनि नयाँ कामको थालनि गर्न सहयोग मिल्छ । अहिले व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण पनि भएको छ । तर पनि कार्यान्वयन गर्न गार्हो छ । पहिला पनि युवा स्वरोजगार भन्ने नीति बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आएको थियो तर राम्रो भएन । भूकम्प पुनर्निर्माण सम्बन्धि आएको सरकारी नीति पनि प्रभावकारी भएको छैन । यो नीति पनि आएको त छ, कार्यन्वयन भए राम्रो हुन्छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, अलि गार्हो नै छ ।
विरेन्द्र बोहोरा, कञ्चनपुर (त्रिविमा स्नातकोत्तर)
सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर बिना व्याज ऋण दिने नीतिले खुसी लागेको छ । तर हामीले पाउँछौ भन्ने कुनै आधार छैन, हामीले पाउने आधार बनाएदेखि राम्रो हुन्छ । भूकम्प आउँदा आएको राहत पनि राम्ररी वितरण भएको छैन वेरोजगार नागरिकले रोजगार पाउने एक किसिमको राहत चाहिँ हुन्छ तर पाउँन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नियम कार्यान्वयनमने लागि युवाहरु सक्रिय हुनुपर्छ, लागु गर्यो भनि त्यसै बसेमा पाइदैन किनकी अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ । लागु हुन्छ तर यो कामको लागि राज्यको धेरै ढुकुटि नै सकिने हुनाले दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ । पहिला २ लाख त दिन सकेन अहिले त १० १२ लाखको कुरा छ एकै घरमा ४ जनासम्म लाई पुर्याउन अलि कठिन पनि होला ।
अबिन रिमाल, बसुन्धारा (स्नातक उत्तिर्ण)
अहिले युवाहरुमा सशक्तिकरण कुरा आइरहेको छ । दश बार्ह लाखको लगानीले युवाहरु विदेश जाने गरेका छन् । यहाँ पनि त्यति रकम सहजै प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुने हो भने व्यवसाय पनि सुरु गर्न सकिन्छ । विदेशमा गएर काम गर्ने मन त कसलाई होला र ? त्यसैले विद्यार्थीहरुको हकमा यो निर्णय हुनु अत्यन्तै राम्रो हो । स्वरोजगार हुनको लागि पनि सुरुमा बजेट संकलनको लागि गार्हो छ । विद्यार्थीलाई बैंकले ऋण पत्याउन गार्हो छ, पाइहाले पनि चर्को व्याजदरमा पाइन्छ । त्यसैले बाध्यताले विदेश जानेहरुलाई यहि उपयुक्त वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ तर नेपालमा बनेका नीतिहरु सजिलै लागू हुदैन । तर आशा गरौ राम्रै होला । नीति कार्यन्वयन पक्षमा विद्यार्थी आफैले पनि पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सुस्मा घिमिरे
कतिपय विद्यार्थी जो राम्ररी पढेको आधारमा छात्रवृत्ति मार्फत पढिरहेका हुन्छन, उनीहरुको व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि हुदैँन । अनि पढेको सर्टिफिकेटको केहि मूल्य हुन्न । जसले गर्दा विद्यार्थी विदेश जाने क्रम धेरै चलेको छ । नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति नै छैनन् । सरकारी कार्यलयमा भएका बाहेक अरुले काम गर्छु भनेपनि पाएका छैनन् । तर यो नीतिले काम गर्छु भन्नेलाई आफ्नै देशमा केहि काम गर्छु भन्नेको लागि उचित वातावरण निर्माण भएको छ । यदि यो नीति लागू हुने हो भने युवाहरुमा भएको विदेश जाने प्रवित्तीको पनि अन्त्य हुन्छ, देशप्रति माया पनि बढ्छ । यो नियम कार्यान्वयनको लागि शान्ति र्याली निकालेर भएपनी युवाहरुले नै पहल गर्नुपर्छ ।
रचना घिमिरे, भक्तपुर
सरकारको प्रयास राम्रो छ । हामीलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर हो । योग्यता भएपनि काम नपाएकोले युवा विदेश जाने क्रम बढेको छ, यो नीति लागू भएपछि यसमा कमी आउला की । विना व्याजदरमा ऋण पाएपछि युवामा नयाँ काम गर्ने जोश जाँगर पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ । आफैले चाहेको काम पनि गर्न पाउँछन् । तर सरकारले लागु गर्ला नगर्ला भनेर चाहिँ यसै भन्न सकिन्न । अहिले त सबैलाई यसबारे थाहापनि छैन, पहिले त सबैले यसबारेमा थाहा पाउनुपर्छ अनि नियम कार्यान्वयनका लागि सबैले सक्ने पहल पनि गर्नुपर्छ । उज्यालोअनलाइनबाट साभार |
Loading...
Social Buttons