Loading...
काठमाण्डु, २५ चैत– नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेको युरोपेली संघले एकाएक अपूर्ण भन्दै टिप्पणी गरेपछि यस विषयले विश्वभर चर्चा पायो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपेली संघसँग मिलेर निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखियो ।
नेपालमा यसको जोडतोडले आलोचना गएपछि नेपालस्थित युरोपेली राजदूत रेन्स्जे तिरिन्कले युरोपले नेपालको संविधानलाई यसअघि नै स्वागत गरेको र सधै स्वागत गरिरहने बताए ।
९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिमा बनेको नेपालको संविधानबारे भारतसँग मिलेर गरेको टिप्पणीमा ईयुले नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने आफ्नो कुनै रणनीति वा वक्तव्यमा धारणा प्रतिबिम्बित नभएको स्पष्ट पार्यो ।
भारतको खेल
युरोपेली संघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेकाले आफ्नो मान्यतामा परिवर्तन नआउने टिप्पणी गरेपछि संविधानको विरोध गर्ने खेल भारतको हुन सक्ने चर्चा चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र त्यसअघि पनि नेपालको संविधानलाई भारतले कहिल्यै पूर्णरुपले समर्थन या स्वागत गरेन । विश्वका सबै राष्ट्रले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्दा भारतमात्र यस्तो राष्ट्र बन्यो जसले संविधानलाई अपूर्ण मान्यो र अझैपनि मानिरहेको छ ।
यस्तोमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन मोदीले युरोप भ्रमणका क्रममा ईयुका कुटनीतिज्ञसामू नेपालको संविधानको विषयमा भ्रम फैलाएको हुनसक्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
मोदीको प्लान फेल
संयुक्त वक्तव्यमा संविधानलाई लिएर टिप्पणी गर्ने र विश्वलाई नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टी देखाउने राष्ट्र भारत मात्र छैन है भन्ने सन्देश दिन खोज्ने मोदीको प्लान अन्ततः फेल भएको छ ।
युरोपको तर्फबाट त्यहाँका राजदूतले नेपालको संविधानप्रति कुनै आपत्ति छैन भनेपछि मोदीको प्लान फेल भएको हो । राजदूतको यस्तो धारणासँगै वक्तव्यलाई एउटा संयोगको रुपमा मात्र हेरिएको छ । भने नेपालको संविधानको विरोध गर्ने राष्ट्रका रुपमा भारत फेरि एक्लिएको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलको सक्रियता
ईयु र भारतको वक्तव्यलाई लिएर नेपालका धेरैजसो दलले विरोध गरे । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले त्यसको विरोध नगरेता पनि एमाले, एमाओवाद, राप्रपा नेपाल लगायतका अन्य साना दलले पनि खुलेरै त्यसको विरोध गरे
जुन विषयले नेपाल र विदेशी मिडियामा पनि चर्चा पायो र यसले युरोपेली संघलाई समेत हल्लाउन सफल भयो । सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्वीटरमा यसले व्यापकता पाएपछि नेपालस्थित युरोपेली राजदूतले वक्तव्यबारे धारणा नै सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।
यसले कुनै विषयप्रति राजनीतिक दल एकजुट भएर विरोध जनाउदा त्यसको पार्ने प्रभावलाई प्रष्ट झल्कायो । यदी राजनीतिक दलले सो वक्तव्यमाथि हो मा हो मिलाउथे भने नत यसले चर्चा पाउने थियो न युरोपेली राजदूतले 'हामीले संविधानको विरोध गरेका छैनौँ' नै भन्नुपर्थ्यो ।
Loading...
Social Buttons